पूँजीबजार सुधार कार्ययोजनाले लगानी बढाउने महासंघको अपेक्षा, थप कर सहुलियत र संस्थागत लगानी प्रोत्साहनको माग

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले अघि सारेको पूँजीबजार सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानीको वातावरण सुधार हुने, बजारमा पूँजी प्रवाह बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सरकारले हालै अघि सारेका पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी व्यवस्थाले बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघको ठहर छ।

महासंघका अनुसार पूँजीबजार सुदृढ हुँदा उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहज हुनेछ। यसले लगानीकर्ताको मनोबलसमेत बढाउँदै अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

बुक बिल्डिङदेखि स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचनासम्मलाई ‘कोसेढुङ्गा’

महासंघले आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारको विकास, धितोपत्र व्यवसाय तथा नियामकीय संरचनामा सुधार र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनालाई दीर्घकालीन महत्वका कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अन्तरदिवसीय कारोबार, मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने–लिने व्यवस्था, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले बजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सक्ने महासंघको धारणा छ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली पूँजीबजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाले नयाँ लगानी अवसर सिर्जना गर्ने महासंघले जनाएको छ।

यी व्यवस्था लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

लाभकर कटौतीको निर्णय ‘अत्यन्त सकारात्मक’

महासंघले कार्ययोजनामा समेटिएको पूँजीगत लाभकर कटौती र पूँजीगत नोक्सानी समायोजनपछि मात्र अन्तिम लाभकर निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई विशेष रूपमा सकारात्मक मानेको छ।

यस्ता व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भइसकेकाले लगानी प्रोत्साहन र पूँजीबजारको स्थायित्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने महासंघको ठहर छ।

आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबार प्रभावकारी बनाउने प्रयासले पनि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयरमा लाग्ने कर घटाउन माग

सरकारका सुधार प्रयासलाई स्वागत गर्दै महासंघले थप केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

महासंघका अनुसार सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गबाट हुने लाभमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गमा लाग्ने करसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ।

त्यस्तै धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सके संस्थागत लगानी प्रोत्साहित हुने तथा बजारको गहिराइ र तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको तर्क छ।

सेयर बिक्रीको आशय खुलासा व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव

महासंघले केही समयअघि लागू गरिएको सेयर बिक्रीको आशयसम्बन्धी खुलासा अर्थात् ‘Intent to Securities Sale’ को व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महासंघले रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकले सेयर बिक्री गर्दा पूर्वखुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाएको छ। यस्ता सेयरको बिक्री ‘अफर फर सेल’मार्फत नियमित कारोबार प्रणालीभन्दा अलग संयन्त्रबाट अभिलेख गराउन सकिने उसको प्रस्ताव छ।

तर व्यवसायको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका सेयरधनीका हकमा भने फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

उसले ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी बजार खुल्नुअघि धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

महासंघका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिता बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार र बजारप्रतिको विश्वाससमेत बलियो बनाउनेछ।

सुधारको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर

महासंघले सरकारले घोषणा गरेका सुधारको परिणाम नीतिगत घोषणाभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने संकेत गरेको छ।

नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र आम लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र सुधारका उद्देश्य हासिल गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय र लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग नीतिगत संवाद तथा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

सरकारका पछिल्ला पूँजीबजार सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायलाई दीर्घकालीन पूँजी उपलब्ध गराउन र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने महासंघको अपेक्षा छ।