उच्च र जिल्ला अदालतमा १३२ न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव, काठमाडौंमा मात्रै १७ दरबन्दी माग

 

काठमाण्डौ । अदालतमा मुद्दाको चाप तीव्र रूपमा बढेपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा कुल १३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।

न्याय परिषद्का सदस्य महेशकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले जिल्ला अदालतमा १०४ र उच्च अदालतमा २८ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सुझाव दिएको हो।

समितिले तयार पारेको ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ असोज १ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई बुझाइएको छ।

समितिको निष्कर्षअनुसार २०७६ सालपछि न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरावलोकन नभएको तर यसबीच मुद्दाको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कार्यबोझ बढी भएका अदालतमा दरबन्दी थप्ने र कम भएका ठाउँबाट घटाएर आवश्यक स्थानमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ न्यायाधीश थप्न सुझाव

सबैभन्दा बढी कार्यबोझ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। यहाँ हाल ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५२ हजार ५२६ मुद्दा रहेको र औसतमा एक न्यायाधीशको भागमा करिब १ हजार २२२ मुद्दा पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसै आधारमा काठमाडौंमा थप १७ न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा प्रतिन्यायाधीश करिब १ हजार १४९ मुद्दाको कार्यबोझ रहेको भन्दै आठ न्यायाधीश थप्न सुझाव दिइएको छ।

सुनसरीमा दुई र मोरङमा एक न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। बारा, भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, बाँके, महोत्तरी, झापा, रूपन्देही, दाङ, कास्की, सप्तरी र चितवनलगायत जिल्लामा पनि आवश्यकताअनुसार एकदेखि सातसम्म न्यायाधीश थप्ने प्रस्ताव छ।

अहिले जिल्ला अदालतमा कुल २८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा यसलाई बढाएर ३९१ पुर्‍याउन समितिले सुझाव दिएको छ।

यो संख्या एकैपटक नभई तीन चरणमा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरणमा ३४, दोस्रोमा ३६ र तेस्रो चरणमा ३४ न्यायाधीश थप्ने प्रस्ताव छ।

बालबालिका र उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालतका लागि बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा एक–एक जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी तत्काल सिर्जना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

उच्च अदालतमा २८ नयाँ दरबन्दी

उच्च अदालततर्फ कार्यबोझका आधारमा थप ३५ न्यायाधीश आवश्यक देखिए पनि कम कार्यबोझ भएका अदालतबाट सात दरबन्दी कटौती गरी बढी चाप भएका अदालतमा सार्ने प्रस्ताव छ।

यसअनुसार कुल नयाँ दरबन्दी २८ मात्रै थप्ने सुझाव दिइएको हो।

उच्च अदालत विराटनगरमा पाँच, इलाम इजलासमा दुई, जनकपुरमा दुई, राजविराज इजलासमा चार, वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा दुई, उच्च अदालत पाटनमा पाँच, पोखरामा एक र तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एक न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेष अदालतमा छ जना र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं तथा श्रम अदालतमा एक–एक न्यायाधीश थप्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै न्याय परिषद्मा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ।

अर्कोतर्फ उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासबाट एक तथा उच्च अदालत सुर्खेत र दिपायलबाट तीन–तीन गरी सात दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी उच्च अदालतमा अहिले रहेको १६० न्यायाधीशको दरबन्दीलाई १८८ पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ।

पाँच वर्षमै जिल्ला अदालतको मुद्दा दोब्बर

प्रतिवेदनले अदालतमा मुद्दाको चाप तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा तथा निवेदनको संख्या २ लाख ६ हजार ८१० थियो। पाँच वर्षमा यो संख्या करिब १०१ प्रतिशत बढेर २०८१/८२ मा ४ लाख ३ हजार ४५२ पुगेको छ।

तर यही अवधिमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी सोही अनुपातमा नबढ्दा कार्यबोझ अत्यधिक भएको समितिको निष्कर्ष छ।

उच्च अदालतमा पनि मुद्दा तथा निवेदनको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ हजार ४१७ रहेको मुद्दा तथा निवेदनको लगत पाँच वर्षमा ५४.१५ प्रतिशत बढेर ८६ हजार ९६६ पुगेको छ।

मुद्दाको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि न्यायाधीशको दरबन्दी लामो समयदेखि उही रहँदा मुद्दा फर्छ्योट, सुनुवाइ र न्याय सम्पादनको गतिमा दबाब परेको भन्दै अध्ययन समितिले दरबन्दी पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरेको हो।