काठमाडौं। रिज लाइन इनर्जी लिमिटेडले कम्पनीको सञ्चालक बन्न आवश्यक न्यूनतम सेयर स्वामित्वमा भारी कटौती गरेको छ। यसअघि सञ्चालक बन्न आफ्नै नाममा कम्तीमा १० हजार कित्ता सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब १०० कित्ता सेयर भए पुग्ने भएको हो।
कम्पनीको दोस्रो विशेष साधारणसभाले नियमावली संशोधन गर्दै सञ्चालकका लागि तोकिएको न्यूनतम सेयर संख्या ९९ प्रतिशतले घटाएको हो। संशोधित व्यवस्था कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।
रिज लाइन इनर्जी ९.०५ मेगावाट क्षमताको सुपर चेपे जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हो।
के थियो पुरानो व्यवस्था, के भयो संशोधन ?
कम्पनीको नियमावलीको नियम २८ मा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन कुनै पनि सेयरधनीले आफ्नै नाममा कम्तीमा १० हजार कित्ता सेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। स्वतन्त्र सञ्चालक र सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख थियो।
विशेष साधारणसभाले न्यूनतम सेयर संख्या १० हजार कित्ताबाट घटाएर १०० कित्तामा सीमित गरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक र सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकलाई दिइएको छुट भने यथावत् राखिएको छ।
यसको अर्थ अब कम्पनीको सामान्य सेयरधनीले पनि आफ्नो नाममा कम्तीमा १०० कित्ता सेयर भए सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिन सक्नेछ। यद्यपि सञ्चालक चयन वा नियुक्तिका अन्य कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वसम्मत पारित भयो प्रस्ताव
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विशेष साधारणसभाको निर्णय विवरणअनुसार नियमावली संशोधनको प्रस्ताव उपस्थित सेयरधनीबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो।
सभाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अन्य नियामक निकायबाट संशोधनमा कुनै निर्देशन आएमा त्यसअनुसार थप संशोधन, परिवर्तन, थपघट वा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ।
सभामा अध्यक्ष डा. बसन्त गिरीसहित प्रदीपराज गिरी, नारायण कँडेल, दिपेन्द्र हमाल, प्रतिमा तिवारी र अशोककुमार खड्का सञ्चालकका रूपमा उपस्थित थिए। कम्पनी सचिव तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन पौडेल र लेखा प्रमुख शिव न्यौपाने पनि सभामा सहभागी थिए।
५३.७७ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व
कम्पनीको कुल सेयर संख्या १ करोड १८ लाख ५० हजार कित्ता रहेको छ। विशेष साधारणसभामा ६३ लाख ७१ हजार ५१९ कित्ता सेयरको प्रतिनिधित्व भएको कम्पनीले जनाएको छ। यो कुल सेयरको ५३.७७ प्रतिशत हो।
सभामा स्वयं उपस्थित हुने व्यक्तिगत सेयरधनी ८९ जना, प्रोक्सीमार्फत सहभागी ४० जना र अख्तियारनामामार्फत उपस्थित कम्पनी सेयरधनी नौ जना गरी कुल १३८ सेयरधनी सहभागी थिए।
कम्पनीका अनुसार कुल सेयरधनीको संख्या ८० हजार ९६० रहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम गणपूरक संख्या ५९ लाख २५ हजार एक कित्ता थियो। उपस्थित सेयरले न्यूनतम सीमाभन्दा चार लाख ४६ हजार ५१८ कित्ता बढी प्रतिनिधित्व गरेकाले सभा वैधानिक बनेको हो।
साना सेयरधनीलाई बोर्डमा पुग्ने ढोका
न्यूनतम सेयर स्वामित्व १० हजार कित्ताबाट १०० कित्तामा झारिनुले सञ्चालक पदमा उम्मेदवार बन्न आर्थिक तथा स्वामित्वसम्बन्धी अवरोध निकै कम गरेको छ। पुरानो व्यवस्थाअनुसार ठूलो संख्यामा सेयर नभएका लगानीकर्ता सञ्चालक बन्न योग्य हुँदैनथे।
संशोधित व्यवस्थाले साना सेयरधनीलाई पनि सञ्चालक बन्ने औपचारिक योग्यता प्रदान गरेको छ। तर १०० कित्ता सेयर भएकै आधारमा स्वतः सञ्चालक चयन हुने भने होइन। उम्मेदवारले प्रचलित कानून, कम्पनीको नियमावली, निर्वाचन वा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया तथा नियामकीय योग्यताका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
सञ्चालक बन्न आवश्यक सेयर संख्या घटाउने निर्णयले कम्पनीको बोर्डमा फराकिलो सेयरधनी प्रतिनिधित्वको सम्भावना बढाएको छ। अर्कोतर्फ, सञ्चालक छनोटमा व्यक्तिको व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, वित्तीय स्वच्छता र संस्थागत सुशासनलाई कति प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने विषय भने आगामी बोर्ड गठनका क्रममा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
कम्पनीको विशेष साधारणसभा २०८३ असोज २ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ स्थित ग्रिन ल्यान्ड ब्याङ्क्वेट एन्ड रेस्टुरेन्टमा सम्पन्न भएको थियो। कम्पनीले असोज ५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई नियमावली संशोधन तथा साधारणसभाको निर्णयबारे जानकारी गराएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।