विश्व ऋण ३६५ ट्रिलियन डलर नाघ्यो, बढ्दो ब्याज खर्चले विश्वभरका सरकारलाई दबाब

काठमाण्डौ । विश्वभर सरकारहरूको बढ्दो ऋणको सेवा लागतले अर्थतन्त्र र सार्वजनिक वित्तमा ठूलो जोखिम सिर्जना गर्न थालेको अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थानले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार चालु वर्षको पहिलो छ महिनामै विश्वव्यापी ऋण १० ट्रिलियन डलरले बढेर ३६५ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रले जारी गर्ने मध्यम तथा दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल एक दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च स्तरमा पुगेपछि सरकारमाथि ऋणको ब्याज खर्चसमेत बढ्दै गएको छ। अमेरिका, जापान, फ्रान्स र बेलायतलगायत प्रमुख अर्थतन्त्रमा सरकारी बन्डको यिल्ड उच्च बनेको हो।

बढ्दो ब्याजदर, निरन्तर उच्च ऊर्जा लागत, कमजोर आर्थिक वृद्धि र सरकारको उच्च खर्चप्रति लगानीकर्ताको बढ्दो चिन्ताले बन्ड यिल्डमाथि दबाब परेको आईआईएफको विश्लेषण छ।

आईआईएफले अमेरिका, जापान, फ्रान्स र बेलायतजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रमा लगातार ठूलो बजेट घाटा र बढ्दो ब्याज खर्च गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार यस्ता समस्या यसअघि मुख्यतः ऋण संकटमा परेका उदीयमान अर्थतन्त्रसँग जोडिने गरेका थिए।

आईआईएफका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रहरूले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने सरकारी ऋणपत्रको ब्याज तिर्न मात्रै ३.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेका थिए।

यो रकम विश्वभर एआई क्षेत्रमा भएको करिब २।६ ट्रिलियन डलर, रक्षा क्षेत्रमा भएको ३.१ ट्रिलियन डलर तथा स्वच्छ ऊर्जामा भएको २.३ ट्रिलियन डलर खर्चभन्दा बढी हो।

आईआईएफले बढ्दो सरकारी ऋण राजनीतिक मुद्दासमेत बन्दै गएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन र तत्कालका लागि गरिने अल्पकालीन उपायबीचको चक्रले दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

बन्डको आधारभूत ब्याजदर बढ्दै जाँदा सरकारको ब्याज खर्च थप बढ्ने तथा स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक पेन्सनमा हुने संरचनागत खर्चको दबाब भने तत्काल कम हुने अवस्था नरहेको आईआईएफको भनाइ छ।

पेरिसस्थित आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक परिदृश्यमा पनि सरकारी बन्डको बढ्दो यिल्डले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखाएको उल्लेख गरेको छ।

ओईसीडीले सरकारी खर्च नियन्त्रण तथा पुनःप्राथमिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता सुधार र सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा ऋणलाई दिगो स्तरमा राख्न तथा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक झट्कासँग जुध्न सरकार सक्षम रहने वातावरण बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको ओईसीडीको निष्कर्ष छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न झट्काले ऋणको स्तर निरन्तर बढाइरहेको बताएकी छन्।

जर्जिएभाका अनुसार ऋणको स्तर घटाउनु र वित्तीय समायोजनलाई प्राथमिकता दिनु राजनीतिक रूपमा कठिन भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक कदम हुन्।

विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमा सरकारी ऋण, उच्च ब्याजदर र बढ्दो ब्याज खर्च एकसाथ बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाब आगामी दिनमा थप गहिरिन सक्ने जोखिम देखिएको छ।