पूँजीबजार सुधारका लागि अर्थ समितिमा २० बुँदे सुझाव, ‘सेबोनलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याऊ, ब्रोकरविहीन कारोबार लागू गर’

काठमाण्डौ । नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघले नेपालको पूँजीबजार सुधारका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिसमक्ष २० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

संघले असोज १४ गते अर्थ समितिका सभापतिलाई पत्र बुझाउँदै पूँजीबजारको संरचनागत सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, प्रविधि सुधार, ब्रोकर प्रणाली, आईपीओ, कर तथा सूचीकरण प्रणालीसम्म व्यापक परिवर्तन गर्न माग गरेको हो ।

अर्थ समितिले बुधबार नेपालको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, बजार मध्यस्थकर्ता तथा लगानीकर्ता संघ–संस्थालाई छलफलका लागि बोलाएको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सीडीएससी, ब्रोकर एसोसिएसन तथा विभिन्न लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।  

नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरि बहादुर केसीले अर्थ समितिलाई बुझाएको सुझावपत्रमा नेपालको पूँजीबजारमा लामो समयदेखि समस्या कायम रहेको र टुक्रे सुधारबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘धितोपत्र आयोग गठन गर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर’

संघले पूँजीबजार सुधारका लागि हालको सुधार प्रक्रियालाई यथास्थितिमा नराखी विज्ञको नेतृत्वमा सबै सरोकारवाला समेटिएको छुट्टै ‘धितोपत्र आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तो आयोगले अमेरिका, बेलायत र भारतका धितोपत्रसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्नुका साथै दुबई स्टक एक्सचेञ्ज र सांघाई स्टक एक्सचेञ्जको स्थलगत अध्ययन गरी नेपाली पूँजीबजारका लागि व्यापक कानुनी सुधारको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

संघले आईओएससीओ, वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज र एएनएनएजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मापदण्डसँग मेल खाने गरी नेपालको पूँजीबजारलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

सेबोनलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउन माग

संघको अर्को महत्त्वपूर्ण माग नेपाल धितोपत्र बोर्डको संरचनासँग सम्बन्धित छ ।

संघले हालको सेयर कारोबार प्रणाली सरकारी नियन्त्रणमा नरहेको भन्दै गोपनीयता र सुरक्षाका विषयमा शंका रहने गरेको दाबी गरेको छ। त्यसैले कारोबार प्रणालीलाई तत्काल सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का कारण देखापर्ने सम्भावित सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी, संघीय संसदको दायरामा पर्ने धितोपत्रसम्बन्धी प्रकृतिका प्रावधानलाई निर्देशिका र कार्यविधिबाट लागू गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि माग गरिएको छ ।

ब्रोकरविहीन कारोबार प्रणालीको माग

संघले वर्तमान सरकारको ‘दलाल र बिचौलियामुक्त राष्ट्र’ बनाउने नीतिअनुरूप पूँजीबजारमा अत्यधिक दलालीकरण र बिचौलियाकरण अन्त्य गर्दै ब्रोकरविहीन कारोबार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।

हालको कारोबार प्रणाली भौगोलिक रूपमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सेयर कारोबार गर्ने टीएमएसलाई कारोबारीको बैंक खातासँग लिंक गरेर कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसतबाट क्लोजिङ मूल्य

सेयरको दिनभरको अन्तिम मूल्य निर्धारण प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।

संघले प्रत्येक दिनको कारोबारमा अन्तिम १५ मिनेटको ‘भारित औसत मूल्य’ का आधारमा अन्तिम कारोबार मूल्य गणना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, प्रि–ओपन सेसन, सर्किट ब्रेकर, अर्डर प्लेसमेन्ट तथा व्यक्तिगत कम्पनीको दैनिक मूल्य घटबढ सीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो बजारका अनावश्यक सीमा हटाउन माग

संघले दोस्रो बजारमा कायम रहेका अनावश्यक सीमा तथा बन्देज हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको कारोबार स्थलका रूपमा रहेको दोस्रो बजार विभिन्न स्वार्थ समूहको कब्जामा पुगेको दाबी गर्दै बजार सर्वसाधारणकै लागि कायम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै सेबोनमा संरक्षित अवस्थामा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको इजाजतसम्बन्धी विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने संघको माग छ ।

सेयर बाइब्याक प्रणाली सुधार गर्न प्रस्ताव

संघले हालको सेयर बाइब्याक प्रणाली पूँजीबजारअनुकूल नभएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।  

धितोपत्रसम्बन्धी कानुन, नियमावली तथा सम्बन्धित व्यवस्था कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

लगानीकर्ताका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने पनि सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

तीन वर्ष नाफा नगर्ने कम्पनीलाई आईपीओ रोक्न माग

आईपीओ निष्कासनमा समेत संघले कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।

लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म नाफामा नजाने कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिनुपर्ने संघको माग छ ।

यसैगरी, स्पष्ट व्यावसायिक कार्ययोजना नभएका कम्पनीको समेत आईपीओ निष्कासन रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघले प्रि–आईपीओलाई तत्काल कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

सेबोनले आफ्नै निर्णयको छानबिन नगर्ने व्यवस्था माग

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नै तहमा गरेका निर्णयमाथि आफैंले छानबिन गर्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।

नियामकीय निर्णयमाथि स्वतन्त्र र बाह्य निगरानीको व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।

नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघले यसअघि पनि पूँजीबजार सुधार, नियामकीय पारदर्शिता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका विषयमा विभिन्न निकायसमक्ष माग राख्दै आएको छ । यसअघि संघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत पूँजीबजार सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरेको थियो ।