बाढीपहिरोपछि सडक र पुलको डिजाइन कोड नै परिवर्तन गर्ने तयारी

 

काठमाण्डौ । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट सडक तथा पुलमा भइरहेको ठूलो क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पूर्वाधारको डिजाइन मापदण्ड नै पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ।

रसुवा–भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नयाँ डिजाइन कोड बनाउने तयारी गरेको हो।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोको स्वरूप र त्यसबाट हुने क्षतिको अनुमान गर्न कठिन हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमै साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, बीपी राजमार्गको रोशीखोला र भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा ठूला विपद् देखिएका छन्।

उनले विपद्पछि तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न सक्ने ‘मेन्टिनेन्स एन्ड डिजास्टर रेजिलियन्स युनिट’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा फरक डिजाइन आवश्यक

अधिकारीका अनुसार पछिल्ला बाढीमा पानीसँगै ठूलो परिमाणमा लेदो, ढुंगा र गेग्रान बगेर आएकाले पुराना डिजाइनले यस्तो जोखिम थेग्न नसकेको देखिएको छ।

त्यसैले अब बाढीको जोखिम, नदीको बहाव, गेग्रान तथा भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विशेषगरी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सडक र पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए।

सरकारले अब निर्माण हुने पूर्वाधारलाई सुरुदेखि नै जलवायु उत्थानशील बनाउने गरी डिजाइन र सुरक्षा मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अग्ला र लामा पुल बनाउनुपर्ने अवस्था

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि करिब १५ दिनमै आधारभूत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए।

उनका अनुसार तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नु प्रमुख चुनौती थियो। कृष्णभीर क्षेत्रमा तीन दिनमै डिजाइन तयार गरी केही सातामै अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

जैसीले अहिले देखिएको जस्तो ठूलो बाढीको जोखिमलाई आधार बनाएर विगतमा सडक तथा पुलको डिजाइन नगरिएको बताए। भोटेकोशी बाढीपछि नदीको बहावको तह र उचाइसमेत महत्वपूर्ण देखिएकाले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अग्ला र लामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

यस्ता संरचना निर्माण गर्दा लागत बढ्ने भएकाले जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफल भइरहेको उनले बताए।

विपद्का लागि छुट्टै बजेट र संयन्त्र आवश्यक

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हरेक वर्ष बाढीपहिरोले सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याए पनि त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र र बजेटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताए।

उनले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट यातायात सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद नहुने गरी वैकल्पिक सडक तथा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पहिरो गएपछि मात्रै भूगर्भविद् खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले पनि विपद्को जोखिमलाई पूर्वानुमान गरी पूर्वाधार निर्माणमा त्यसअनुसारको तयारी आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दीप सुवेदीले भने सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी बनाउन सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।