इन्टरनेट महँग्याउने तयारीमा ‘कार्टेलिङ’को आशंका, स्वीकृति नदिएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति

 

काठमाण्डौ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी कर दायित्वलाई कारण देखाउँदै इन्टरनेट शुल्क बढाउने तयारीसँगै सेवा प्रदायकहरूको वास्तविक लागत, मूल्यवृद्धिको अनुपात र नियामकीय स्वीकृतिमाथि प्रश्न उठेको छ। पुरानो कर दायित्वको भार अहिलेका उपभोक्ताको बिलमा थप्न खोजिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईस्पानको अगुवाइमा ‘कार्टेलिङ’ भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने नियामकीय छानबिनको निष्कर्ष प्रस्तुत भएको छैन। 

यसबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने शुल्कवृद्धिका लागि कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र आफूले स्वीकृतिसमेत नदिएको स्पष्ट पारेको छ। असोज २४ मा प्रकाशित राससको विवरणअनुसार प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा पूर्वस्वीकृतिबिना महसुल बढाउने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले प्रदायकको मूल्यवृद्धि घोषणा र कानुनी रूपमा लागू गर्न पाइने शुल्कबीचको भिन्नता स्पष्ट पारेको छ। 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवाको शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत, सार्वजनिक गरिएको तथा उचित र मनासिब हुनुपर्छ। नयाँ शुल्क लागू गर्न चाहने प्रदायकले लागू हुने मिति खुलाएर कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सेवा प्रदायक वा उनीहरूको संघले निर्णय गरेकै आधारमा नयाँ शुल्क लागू गर्न मिल्दैन। 

विवादको केन्द्रमा इन्टरनेट सेवाको महसुल र मर्मतसम्भार शुल्क छुट्याएर गरिँदै आएको बिलिङ छ। नेपाल प्रेसको रिपोर्टअनुसार केही प्रदायकले मासिक बिलको आधा रकम इन्टरनेट सेवा र बाँकी आधा मर्मतसम्भार शीर्षकमा राख्दै आएका छन्। मर्मतसम्भार शुल्कमा टीएससी छुटको व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ र त्यसरी छुट्याइएको रकम दस्तुर गणनाको आधारमा समावेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कर प्रशासन र प्रदायकबीच विवाद भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

सोही रिपोर्टले सर्वोच्च अदालतबाट प्रदायकहरूको रिट खारेज भएपछि जरिवानाबाहेक पनि १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी टीएससी दायित्व सिर्जना भएको दाबी गरेको छ। तर, उक्त रकम र फैसलाको दायरा यकिन गर्न अदालतको आदेश तथा कम्पनीगत कर निर्धारणका मूल विवरण आवश्यक हुन्छन्। ती कागजातबिना सबै प्रदायकको दायित्व एउटै आधारमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। 

 

मूल्यवृद्धिको औचित्यमाथि उठेको अर्को प्रश्न लागत र नयाँ शुल्कबीचको अन्तर हो। नेपाल प्रेसले नेपाल टेलिकमको बिलिङसँग तुलना गर्दै टीएससीका कारण प्रतिग्राहक मासिक १६ देखि २५ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त लागत पर्ने, तर केही प्रदायकले एक हजार रुपैयाँसम्म थप शुल्क लिन खोजेको दाबी गरेको छ। रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मका केही प्रमुख प्रदायकका लेखापरीक्षण विवरणले नाफा देखाएको पनि उल्लेख छ। यी तथ्यांकलाई भने कम्पनीगत बिल, समान गतिका प्याकेज र कर गणनाको आधारसँग मिलाएर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। 

कम्पनी नाफामा हुनु मात्रले प्रत्येक मूल्यवृद्धि अनुचित भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यस्तै, पुरानो कर दायित्व देखाउँदैमा ठूलो शुल्कवृद्धि स्वतः उचित पनि हुँदैन। चालु सेवा सञ्चालनको लागत, विगतको बक्यौता, ब्याज तथा जरिवाना र नयाँ लगानीको खर्च छुट्टाछुट्टै हेर्दा मात्र उपभोक्ताबाट मागिएको थप रकमको औचित्य स्पष्ट हुन सक्छ।

सेवा प्रदायकहरूको पक्ष भने कर विवादमा मात्र सीमित छैन। आईस्पानले असोज १९ देखि सस्ता र कम गतिका प्याकेज उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गर्दा सञ्चालन खर्च बढेको तर्क अघि सारेको थियो। संस्थाले इन्धन, फाइबर तथा उपकरणको मूल्यवृद्धिले सेवा सञ्चालन महँगिएको दाबी गरेको छ। उसले सदस्य कम्पनीलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत दर वेबसाइटमा स्पष्ट देखाउन र ग्राहकलाई भ्याट बिल लिन पनि आग्रह गरेको थियो। 

यस अवस्थामा एउटै प्याकेजको शुल्क बढाइएको हो वा सस्तो प्याकेज हटाएर ग्राहकलाई महँगो विकल्पमा जानुपर्ने बनाइएको हो भन्ने छुट्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुवै अवस्थामा ग्राहकको खर्च बढ्न सक्छ, तर त्यसको कारण र नियामकीय परीक्षणको आधार फरक हुन्छ। सामूहिक निर्णयले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत निर्णय, दरसूची र वास्तविक बिलको परीक्षणबाट खोजिनुपर्छ।

प्राधिकरणको वेबसाइटमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको स्वीकृत शुल्क सूची उपलब्ध छ। ग्राहकले तिर्दै आएको रकम, नयाँ प्रस्तावित शुल्क र उक्त सूची तुलना गर्दा शुल्कसम्बन्धी विवाद बुझ्न मद्दत पुग्छ। तर प्याकेजको गति, अवधि, कर र अतिरिक्त सेवासमेत समान आधारमा तुलना गर्नुपर्छ।

दूरसञ्चार ऐनले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकको कामकारबाही जाँचबुझ गर्ने, आवश्यक कागजात माग्ने तथा प्रदायक र ग्राहकबीचको विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले अहिलेको विवादमा स्वीकृति नदिएको जानकारीसँगै वास्तविक बिलिङ र प्रदायकहरूको निर्णयको परीक्षण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। 

इन्टरनेट शुल्क विवादको मूल प्रश्न कर बुझाउने दायित्व मात्र होइन, उपभोक्ताबाट थप रकम उठाउने आधार कति पारदर्शी र उचित छ भन्ने हो। त्यसको उत्तर आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, कम्पनीगत लागत, कर दायित्व, स्वीकृत दर र ग्राहकको वास्तविक बिल सार्वजनिक गरेर खोजिनुपर्छ।