सरकारी रोजाइलाई संसदीय चुनौती, पहिलोपटक दुई राजदूतको सिफारिस खारेज

काठमाडौँ । सरकारले राजदूतका लागि गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट स्वतः अनुमोदन हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ। महिला हिंसा तथा उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न उठेका साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र आर्थिक आचरण तथा स्वार्थको द्वन्द्वको विवादमा परेका मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको सिफारिस समितिबाट रोकिएको हो।

समितिले अन्य १० प्रस्तावित राजदूतको नाम भने अनुमोदन गरेको छ। दुई जनाको अस्वीकृतिसँगै राजदूत छनोटमा सरकारले अपनाएको परीक्षण प्रक्रिया र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि जाँचमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सुनार र खरेल दुवैलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। दुवैले अस्वीकार गरेपछि छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रियाबाट १५ सदस्यीय समितिले उनीहरूको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो।

सुनारको हकमा राजदूतका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको समितिको ठहर छ। खरेलका सम्बन्धमा आर्थिक अपचलन र म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेनसम्बन्धी आरोप निर्णयका प्रमुख आधार बने।

सुनारको प्रतिवादले मेटाउन सकेन नैतिकताको प्रश्न

सुनारविरुद्ध समितिमा परेका दुई उजुरीमध्ये एउटामा महिलामाथि हिंसा र धम्की दिएको आरोप थियो। अर्को उजुरीमा राजनीतिक आबद्धता तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको थियो।

विदेशमा रहेकी एक महिलाले सुनारसँग विगतमा सम्बन्ध रहेको र पछि उनले आफूलाई धम्क्याएको, निजी तस्बिर तथा भिडियो परिवारका सदस्यसम्म पुर्‍याएको आरोप लगाएकी थिइन्। समितिले उजुरीका सम्बन्धमा ती महिलासँग जानकारी लिनुका साथै ललितपुर प्रहरीबाट निजी भिडियो मेटाउने विषयमा भएको सहमतिको कागजातसमेत मगाएर अध्ययन गरेको थियो।

सुनारले ती महिलासँग सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरे पनि हिंसा तथा अन्य आरोपको प्रतिवाद गरे। आफू सम्बन्धविच्छेदपछि एक्लै रहेका बेला सम्बन्धमा रहेको उनको दाबी थियो। आफूमाथि फौजदारी मुद्दा नलागेको तर्क गर्दै उनले उल्टै आर्थिक माग र दबाब सामना गरेको जिकिर गरे।

तर सांसदहरूले उजुरी, उपलब्ध अडिओ–भिडिओ सामग्री र सुनारको जवाफले उच्च नैतिक चरित्रबारे उठेका प्रश्न समाधान नगरेको धारणा राखे। वर्षमान पुनलगायत सांसदले नाम फिर्ता लिन सुझाव दिँदा पनि सुनारले पछि नहट्ने अडान लिए।

उनको सुनुवाइमा फौजदारी मुद्दा परेको छ वा छैन भन्ने विषयसँगै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको आचरण र विश्वसनीयताको प्रश्न प्रमुख बनेको थियो।

खरेलमाथि श्रम गन्तव्यकै व्यवसायीसँग लेनदेनको आरोप

मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलको सुनुवाइमा भने आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वको विषय केन्द्रमा रह्यो। उनीविरुद्ध समितिमा औपचारिक उजुरी परेको थिएन। तर सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त उजुरी तथा अडिओ–भिडिओ सामग्रीका आधारमा प्रश्न उठाएका थिए।

खरेलमाथि राजदूत भएपछि काम गरिदिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीसँग करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको तथा मलेसियामा कामदार लैजाने कम्पनीसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राखेको आरोप प्रस्तुत गरिएको थियो।

यी आरोपले नेपाली कामदारको हित संरक्षण गर्नुपर्ने कूटनीतिक जिम्मेवारी र श्रमिक पठाउने व्यवसायसँगको सम्भावित सम्बन्धबीच स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसबाहेक संस्थागत रकमको अनियमितता तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी आरोपबारे पनि सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए। खरेलले आर्थिक लेनदेन, जग्गा कारोबार वा अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन दिएको आरोप अस्वीकार गरे। संस्थागत बेरुजु तथा चेक कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने उनको भनाइ थियो।

सांसद मधुकुमार चौलागाईं र राजीव खत्रीले प्रश्न उठाएपछि उनको निर्णय प्रक्रिया रोकिएको थियो। बैठक रोकेर नाम फिर्ता लिन आग्रह गरिए पनि खरेल तयार भएनन्। अन्ततः समितिले उनको नामसमेत अस्वीकृत गर्‍यो।

दुवैमाथि उठेका आरोप र समितिको निर्णयलाई फौजदारी कसुर प्रमाणित भएको अर्थमा भने लिन मिल्दैन। समितिले राजदूत पदका लागि उनीहरूको उपयुक्ततामाथि निर्णय गरेको हो।

भारत, चीन र अमेरिकासहित १० देशका प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित

समितिबाट भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि गौरव शमशेर जबराको नाम अनुमोदन भएको छ।

त्यस्तै, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि सङ्गम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि मञ्चला झाको नाम पनि अनुमोदित भएको छ।

सरकारले असोज २ गते विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। उपलब्ध विवरणमा १० जनाको अनुमोदन र दुई जनाको अस्वीकृतिबारे उल्लेख भए पनि बाँकी एक प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ वा निर्णयको अवस्था खुलेको छैन।

दुई सिफारिस अस्वीकृत भएको घटनाले राजदूत छनोटमा राजनीतिक पहुँचसँगै व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र जिम्मेवारीसँग बाझिन सक्ने व्यावसायिक सम्बन्धको परीक्षण कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न अगाडि ल्याएको छ। यसले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि जवाफदेहिता खोज्नुका साथै संसदीय सुनुवाइको व्यावहारिक महत्त्वसमेत देखाएको छ।