सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र साढे ४ खर्ब नाघ्ने अनुमान, वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार करिब ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर रहने देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ४ खर्ब ६३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७.०३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा सुदूरपश्चिमको वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ। आधारभूत मूल्यमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.७१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रको योगदान ५२.६६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कृषि, वन तथा मत्स्यसम्बन्धी प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३३.६५ प्रतिशत र उद्योगसम्बन्धी द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा १३.६९ प्रतिशत रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ समीक्षा वर्षमा मुख्य बालीले ढाकेको भूभाग २.११ प्रतिशतले घटेर ४ लाख १८ हजार ५७९ हेक्टरमा सीमित भएको छ। भूभाग घटे पनि कृषि उत्पादनमा ०.८२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

दलहन उत्पादन ११.८६ प्रतिशत, तेलहन ९.५२ प्रतिशत, भटमास ९.५२ प्रतिशत र आलु ७.०१ प्रतिशतले बढेको छ। उखुको उत्पादनमा पनि सुधार देखिएको छ। तर फापरको उत्पादन ६३.२४ प्रतिशत र जौको उत्पादन ३२.०१ प्रतिशतले घटेको छ।

पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध ११.३० प्रतिशत, मासु ६.९१ प्रतिशत, ऊन ५.८० प्रतिशत, अन्डा २.२४ प्रतिशत र माछा उत्पादन ०.७६ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रदेशमा खेती गरिएको कुल भूभागमध्ये ४१.३७ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

२०८३ असारसम्म प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये १५ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा गएको छ। यो कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत हो। कृषि कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१३ प्रतिशतले घटेको छ। यसमध्ये ६७.७५ प्रतिशत कृषि कर्जा कैलालीमा मात्रै केन्द्रित छ।

औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि उत्साहजनक देखिएको छैन। अध्ययनमा समेटिएका १४ उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत मात्रै छ। जीआई तार, इँट्टा र खानेतेल उद्योगको क्षमता उपयोग ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि साबुन उद्योगको २६.५२ प्रतिशत र रोजिन उद्योगको ३६.०४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा भने ३.७२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसको ७८.८७ प्रतिशत हिस्सा कैलालीमा मात्रै गएको छ।

२०८२/८३ को चैतसम्म सुदूरपश्चिममा १ हजार ५९९ उद्योग दर्ता भएका छन्। ती उद्योगबाट ५ हजार ४५२ जनाले रोजगारी पाएका छन्।

प्रदेशको कृषि प्रशोधनतर्फ भने निर्यातयोग्य सम्भावना देखिएको छ। चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘द अर्गानिक भ्याली प्रालि’ले स्थानीय अदुवा प्रशोधन गरी वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सुकेको अदुवा जर्मनी निर्यात गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पर्यटनतर्फ नमुना छनोटमा परेका ११ होटलको औसत अकुपेन्सी ३४.६९ प्रतिशत रहेको छ। समीक्षा अवधिमा १८ हजार ८२२ विदेशी पर्यटकले सुदूरपश्चिम भ्रमण गरेका छन्। तीमध्ये १७ हजार ९९७ भारतीय, ९४ चिनियाँ र ७३१ जना अन्य मुलुकका पर्यटक छन्। भारतीय पर्यटकको आगमन १७ प्रतिशतले बढेको छ।

घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार देखिएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ११.४१ प्रतिशतले बढेको छ भने त्यसबाट प्राप्त राजस्व १७.२९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

२०८३ असारसम्म प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्तका ४५४ गरी कुल ८४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा छन्।

प्रदेशमा निक्षेप संकलन १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा प्रवाह ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप र कर्जामा पनि कैलालीकै दबदबा छ। कुल निक्षेपको ४८.५० प्रतिशत र कर्जाको ६८.३७ प्रतिशत हिस्सा कैलालीमा केन्द्रित छ।

पूर्वाधारतर्फ प्रदेशका ८७.३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट १६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारबाट ५६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। यसमध्ये ११ किलोमिटर कालोपत्रे, २६ किलोमिटर ग्राभेल र १९ किलोमिटर माटे सडक रहेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३०.०६ प्रतिशत पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको संशोधित लागत ५१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको भौतिक प्रगति ७५.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२.१७ प्रतिशत छ।

महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुल ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने कैलालीको चिसापानी–राजकाँडा जोड्ने जाल्पादेवी केबलकारको निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ।

रोजगारीतर्फ भने चिन्ताजनक संकेत देखिएको छ। समीक्षा वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट ६२ हजार ७३६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३.७९ प्रतिशत बढी हो। श्रम स्वीकृति लिनेमा ५६ हजार ९६१ पुरुष र ५ हजार ७७५ महिला छन्।

आन्तरिक रोजगारीतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ८७ स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ४४६ आयोजनाबाट ७ हजार जनाले औसत ७८.५ दिन रोजगारी पाएका छन्।

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

चालूतर्फ ६७.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेशका पाँच ठूला नगरपालिकाले पनि कुल ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्।