अतिक्रमित जग्गामाथि सरकारको एक्सन, काठमाडौंको ३०२ रोपनी फिर्ता

काठमाण्डौ ।  सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न ७ वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ अन्तर्गत पर्ने जग्गामध्ये रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु गरेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्दै अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिले क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान थालेको हो। आयोगले औंल्याएका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।