प्रश्न सोध्ने कलममाथि प्रहरीको घेरा, बालेन सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न

काठमाण्डौ । प्रहरी नेतृत्वबारे समाचार आएपछि जवाफमा तथ्य आउनुपर्थ्यो। त्रुटि भए खण्डन आउनुपर्थ्यो। तर शुक्रबार विभिन्न सञ्चारगृहका समाचारकक्षमा प्रहरी पुग्यो र पत्रकारहरू नियन्त्रणमा परे। यही घटनाक्रमले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसामु गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-सत्तालाई जवाफदेही बनाउने पत्रकारितासँग राज्य किन तर्सिरहेको छ?

नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको सम्बन्धित सञ्चारगृहले जनाएका छन्। डिएनए खबरका प्रधानसम्पादक धिरज बस्नेतले सोधपुछका लागि बोलाएर आफूलाई नियन्त्रणमा राखिएको बताएका छन्। नयाँ पत्रिका र दियोपोस्टका कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेर पत्रकारहरूको खोजी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी घटनालाई गम्भीर बनाउने कुरा पत्रकार नियन्त्रणमा पर्नु मात्र होइन। प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरीकै संयन्त्र समाचारकक्षसम्म पुग्नु र त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक नहुनु हो। आलोचनाको केन्द्रमा रहेको संस्थाले आलोचना गर्नेहरूमाथि अनुसन्धानको शक्ति प्रयोग गर्दा निष्पक्षताको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो कदमको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्ने थप जिम्मेवारी प्रहरीमाथि रहन्छ।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेतृत्वबारे प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। भोलिपल्टै सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेपछि घटनालाई उक्त चेतावनीबाट अलग गरेर हेर्न कठिन भएको छ। सबै घटनाबीच एउटै निर्देशन वा उद्देश्य रहेको पुष्टि भइसकेको छैन। तर समयक्रमले उठाएको आशंकाको उत्तर पनि राज्यले नै दिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरीको प्रतिष्ठा आलोचना रोकिएर बढ्दैन। उठेका प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट बढ्छ। समाचार गलत छ भने त्यसलाई प्रमाणले गलत साबित गर्न सकिन्छ। त्यसको सट्टा समाचार लेख्ने व्यक्ति नियन्त्रणमा पर्दा सार्वजनिक बहस मूल विषयबाट हटेर राज्यको नियतमाथि केन्द्रित हुन्छ। शुक्रबारको घटनाले यही अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनामा आफ्नो संलग्नता र पूर्वजानकारी अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। यो प्रतिक्रिया आवश्यक भए पनि पर्याप्त छैन। ‘हामीलाई जानकारी थिएन’ भनेर सरकार मातहतको संयन्त्रले गरेको कामको जिम्मेवारीबाट सरकार अलग हुन सक्दैन।

यहाँ सरकार दुवै अवस्थामा जवाफदेही हुन्छ। पूर्वजानकारीसहित प्रहरी परिचालन भएको हो भने त्यसको निर्णय र आधार खुलाउनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले आफैं यस्तो कदम चालेको हो भने संवेदनशील कारबाहीमा सरकारी निगरानी कसरी निष्प्रभावी भयो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। एउटा अवस्थाले निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोले शासन सञ्चालनको क्षमतामाथि।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन उल्लेख गरेर प्रहरी परिचालन गरिएको भन्ने प्रकाशित दाबी तथा सचिवालयको अस्वीकारबीचको विरोधाभास पनि सामान्य होइन। यसको निरूपण अर्को वक्तव्यबाट हुँदैन। आदेशको शृंखला र निर्णय प्रक्रियाको छानबिनबाट हुनुपर्छ। पत्रकारलाई रिहा गर्ने निर्देशनले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत घटनाविरुद्ध उभिएको छ। प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्थापित कानुनी तथा संस्थागत बाटो छलेर सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने कार्यको विरोध गरेका छन्। यसले सरकारभित्र र सत्तारुढ दलमा घटनाको स्वामित्व लिन कोही तयार नभएको देखाउँछ। तर राज्यशक्ति प्रयोग भएको घटनामा जिम्मेवारीविहीन अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। कसैले निर्देशन दिएको हुनुपर्छ र कसैले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनु भनेको सञ्चारमाध्यमबाट गल्ती हुँदैन भन्नु होइन। गलत समाचारले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ र त्यसको उपचार हुनुपर्छ। पत्रकारिता जवाफदेही हुनैपर्छ। तर समाचारप्रतिको असन्तुष्टि र स्वतन्त्र आपराधिक कसुरको अनुसन्धानलाई एउटै व्यवहारबाट सम्बोधन गर्न मिल्दैन। पत्रकारको परिचयले अपराधबाट उन्मुक्ति दिँदैन भने प्रहरीको अधिकारले समाचारप्रतिको असहमतिकै आधारमा धरपकड गर्ने औचित्य पनि दिँदैन।

प्रेस काउन्सिलले स्थापित प्रक्रिया अपनाउन र पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न गरेको आग्रह यही सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। उपलब्ध संस्थागत बाटो किन पर्याप्त भएन र समाचारकक्षसम्म प्रहरी पुग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने स्पष्ट नगरेसम्म अनुसन्धानको दाबीमाथि उठेको प्रश्न हट्दैन।

घटनाको अझ गहिरो असर समाचार स्रोतमा पर्न सक्छ। दियोपोस्टका समाचार संयोजकले कार्यालयमा पुगेका प्रहरीले पत्रकारहरूको मोबाइल हेरेको जानकारी पाएको बताएका छन्। यसबारे तथ्य स्पष्ट हुन बाँकी छ। तर समाचार स्रोत पहिचान गर्न उपकरण वा व्यक्तिगत संवादसम्म पहुँच पुर्‍याइएको हो भने त्यसले एउटा समाचारभन्दा धेरै ठूलो क्षेत्र प्रभावित गर्छ।

अनियमितताको सूचना दिने कर्मचारी वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण उपलब्ध गराउने नागरिकले आफ्नो पहिचान सुरक्षित रहने विश्वासमा पत्रकारसँग सम्पर्क गर्छन्। समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी समाचारकक्षसम्म पुगेर स्रोत खोज्न सक्छ भन्ने डर स्थापित भयो भने त्यस्ता मानिस बोल्न छाड्न सक्छन्। त्यसपछि समाचार कम आउँछन्। अनियमितता घटेकाले होइन-अनियमितताबारे बोल्ने साहस घटेकाले।

बिजशालाको दृष्टिमा यो घटनाको आर्थिक आयाम पनि यहीँ जोडिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरीदेखि सार्वजनिक खरिद र नियामकीय निर्णयभित्रका स्वार्थसम्मका विषय सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ। सूचना दिने स्रोत र समाचार लेख्ने पत्रकार दुवै डराउनुपर्ने वातावरण बनेमा जोखिम समयमै बाहिर आउन कठिन हुन्छ। त्यसको क्षति समाचारकक्षले मात्र बेहोर्दैन। निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तादेखि करदातासम्मले बेहोर्न सक्छन्।

प्रहरी समाचारकक्षमा पुगेको दृश्यले अन्य सञ्चारमाध्यमलाई समेत मौन सन्देश दिन सक्छ—यस्ता विषयमा लेख्दा आफूमाथि पनि यही व्यवहार हुन सक्छ। त्यसपछि हरेक सम्पादकलाई फोन गरेर रोक्न आवश्यक पर्दैन। सम्भावित कारबाहीको डरले समाचार रोक्ने र प्रश्न कमजोर बनाउने अवस्था आउन सक्छ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाबको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव यही आत्मनियन्त्रण हो।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको अपेक्षा राज्यसंयन्त्रको व्यवहार बदलियोस् भन्ने पनि हो। आलोचनाप्रति असहिष्णुता र प्रश्न उठाउनेमाथि शक्तिको प्रयोग दोहोरियो भने परिवर्तनको दाबी कमजोर हुन्छ। सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र उसले आफ्नो प्रशंसा कति सुन्छ भन्नेबाट होइन-असहज प्रश्नसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबाट देखिन्छ।

त्यसैले यो प्रकरण पत्रकारको रिहाइमा टुंगिनु हुँदैन। नियन्त्रणको आधार र प्रहरी परिचालनको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ। अधिकार दुरुपयोग भएको भए जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। स्रोत वा उपकरणमा अनधिकृत पहुँच भएको हो भने त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्छ। भविष्यमा समाचारसँग सम्बन्धित विवादमा राज्यले अपनाउने व्यवहारबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

स्वतन्त्र प्रेस सरकारको कृपाबाट सञ्चालन हुने संस्था होइन। राज्यले सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने वातावरण कायम राख्ने लोकतान्त्रिक आधार हो। शुक्रबार समाचारकक्षसम्म पुगेको प्रहरीको कदमपछि बालेन सरकारको परीक्षा पनि यही बिन्दुमा छ-उसले प्रश्नको जवाफ दिन्छ कि प्रश्न सोध्ने कलमलाई डर देखाउने अभ्यासको संरक्षण गर्छ?