‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना सुरु, चार क्षेत्रमा केन्द्रित हुने

काठमाण्डौ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास र नीति निर्माण तहमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना सुरु भएको छ।

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल, लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालनमा आएको हो।

सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुने परियोजनाले समुदायलाई मतदातामा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक दलका सदस्य, नेतृत्वकर्ता, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा एक्सनएडकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले समावेशिता कागज र नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताइन्। उनले अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति, नियत, व्यवहार र बुझाइमै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानले समानुपातिक समावेशिताको हक सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रणाली र राज्यका विभिन्न संरचनामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर रहेको बताए।

उनका अनुसार समुदायका करिब ५० जनाले राजनीतिक साक्षरता, नेतृत्व विकास, निर्वाचन प्रक्रिया, सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यप्रणालीबारे आधारभूत तालिम लिइसकेका छन्।

परियोजनाअन्तर्गत गरिएको सर्वेक्षणले पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको देखाएको छ। सातै प्रदेशका ४३० जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा ९०.९ प्रतिशतले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपर्याप्त रहेको बताएका छन् भने ६८.४ प्रतिशतले राजनीतिक सहभागिताका क्रममा आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने बताएका छन्।

राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको बताउनेको संख्या भने १७.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

परियोजनाले मुख्यतः चार क्षेत्रमा काम गर्ने जनाएको छ। पहिलो, समुदायका सदस्यको राजनीतिक ज्ञान, क्षमता र नेतृत्व कौशल विकास गर्ने। दोस्रो, अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वसँग मार्गदर्शन र परामर्शको अवसर सिर्जना गर्दै राजनीतिक दलमा आबद्धता तथा उम्मेदवारीका लागि सहयोग गर्ने।

तेस्रो, राजनीतिक सहभागितामा रहेका कानुनी, नीतिगत, सामाजिक तथा संस्थागत अवरोध पहिचान गरी अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्ने। चौथो, राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र संवादमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यससँगै सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बहस, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सामूहिक अभियानमार्फत समुदायप्रति रहेको विभेद, पूर्वाग्रह र नकारात्मक धारणा कम गर्ने योजना पनि परियोजनाको छ।

परियोजनाले करिब ३ हजार व्यक्तिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउने र विभिन्न अभियान तथा पैरवीमार्फत करिब ९ लाख जनसंख्यामा प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजनाको मुख्य लक्ष्य संवैधानिक अधिकारलाई वास्तविक राजनीतिक सहभागितामा, सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमा र प्रतिनिधित्वलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ।