निर्माण क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति, के–के आए नयाँ व्यवस्था ?

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरुका लागि सहज नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा देखिएको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।  

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।  

Sponsored

Sponsored

यस्तै जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

यसैगरी निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ ।