.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयले चासो नदिएपछि सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरलाई तिर्दै आएको चर्को कमिसन तत्कालका लागि नघट्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु लाखौं लगानीकर्ताहरुको हितलाई बिर्सिएर सीमित संख्याका ब्रोकरहरुको हितमा मात्र केन्द्रीत हुँदा ब्रोकर कमिसन घटाउने गरी अन्तिम अवस्थामा पुगेको तयारी समेत तुहिएको छ । अब ब्रोकर कमिसन तत्काल घट्ने सम्भावना टरेको छ ।
नेपाल धितोपत्रबोर्ड (सेबोन)ले गत कात्तिक १ गते सेयर कारोबार बापत लगानीकर्ताबाट धितोपत्र दलाल कम्पनी (ब्रोकर) र आफूले लिँदै आएको कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयको घर्रामा ४ महिनादेखि रद्दीको कागजको हैसियतमा रहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले निर्वतमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल हुँदा नै निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय पठाइएको तर स्वीकृति भएर नआएको जानकारी दिए ।
अर्थस्थित स्रोतहरुले कसिमन घटाउने विषय अर्थमन्त्रीदेखि अर्थसचिव र अन्य उच्च तहका कर्मचारीहरुको प्राथमिकतामा नै नपरेको दाबी गरे ।
(1).gif)
धितोपत्र बोर्डको कमिसन घटाउने निर्णयप्रति स्टक ब्रोकरहरुले भने त्यही बेला नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यही बेला नै नयाँ ब्रोकरहरुको छाता संगठन धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले धितोपत्र बोर्डले बिनाअध्ययन नै ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको बताएका थिए । ‘हामीले १ वर्ष हेर्नुहोस्, हामी भर्खरै आएका छौँ भनेका थियौँ । तर, धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु मान्नु भएन । हामी आउनेबित्तिकै कमिसन घटाउने निर्णय भएको छ, यो राम्रो भएन’, ढकालले भनेका थिए, ‘धितोपत्र बोर्डले कमिसनका विषयमा अध्ययन गर्न कमिटी पनि बनाएको थियो। तर, कमिटीले हामीलाई छलफलमा बोलाएन । त्यसैले हामी धितोपत्र बोर्डको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छौँ।’
एक पुराना ब्रोकर सञ्चालकले पनि यही समयमै कमिशन घटाउने विषयमा सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल सेयरधनी संघका का एक पदाधिकारीले ब्रोकर कमिसन घटाउने विषय अर्थमन्त्रलयमा नै अड्किनु मिलिमतो भएको आरोप लगाए । ब्रोकर एशोसियसन र अर्थमन्त्रलयबीच मिलिमतो हुँदा धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको उनको आरोप छ ।
ब्रोकर हाउसमा भेटिएका एक लगानीकर्ताले हाल नयाँ र पुराना २ वटा ब्रोकर संस्था भएता पनि आफूलाई फाइदा हुने व्यावसायिक अजेण्डामा भने एक रहेको आरोप लगाए । उनले भने ‘उनीहरु दुई फरक–फरक ठाउँमा दर्ता भएर चलेका संस्था छन्, तर अजेण्डमा भने एक नै देखियो । कसैले पनि लगानीकर्ताको हित हेरेनन् । ’
.gif)
.png)
.png)
(68).jpg)
(25).jpg)
(90).jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
