.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । क्लबहाउस, फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ-'नेपाल फाइनान्सले एउटा मुद्दा जित्दैछ, त्यो जितेपछि यसको प्रतिसेयर आम्दानी(इपीएस) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उछालको गतिमा बढ्छ ।'
समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बल्लतल्ल तङ्ग्रिन खोजेको यो कम्पनीको सेयरमूल्य उछालको गतिमा बढाइएपछि यसै पनि चर्चामा छ । दोश्रो बजारदेखि संसदसम्म केही सातादेखि चर्चामा आएको नेपाल फाइनान्सले लडिरहेको मुद्दा के हो ? के सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले दाबी गरेजस्तै त्यो मुद्दा जितेपछि कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा कायापलट हुन्छ ? इपीएस उछालको गतिमा बढ्छ ? लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश दिने क्षमता बन्नसक्छ ? यस बिषयमा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।
मुद्दा विचाराधनी सर्वाेच्च अदालत, सम्बन्धित कम्पनी, राष्ट्रबैंक लगायतका विभिन्न निकायमा रहेका स्रोतहरुसँग बुझ्दा नेपाल फाइनान्सले एउटा पुरानो मुद्दा लडिरहेको छ र यो फैसला हुने अन्तिम चरणमा छ । एउटा कम्पनीका सञ्चालकहरुले थर्ड पार्टी धितो राखेर १२ वर्षअघि लिएको १३ करोड हाराहारीको लोन डूबेको र त्यसकै रिकभरिका लागि लामो समयदेखि मुद्दा चलिरहेको हो ।
जिल्ला अदालतबाट नेपाल फाइनान्सले यो मुद्दा जिते पनि धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्न खोज्दा त्यसलाई उच्च अदालतले रोकिदिएपछि ऋण लिनेहरुले आफूले मुद्दा जितेको भन्दै भ्रम छरेका थिए । उच्च अदालतले तत्कालीन अवस्थामा धितो लिलाम नगर्नु भनी आदेश दिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । नेपाल फाइनान्स(तत्कालीन ललितपुर फाइनान्स)बाट प्रवाह भई डूब्ने अवस्थामा पुगेको यो लोनको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको पनि करिब ६ वर्ष भइसकेको छ । यही पुरानो मुद्दाको विषयमा अदालतले सम्भवतः केही साताभित्रै आफ्नो फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेको छ । यही विषयलाई बेला–बेला सामाजिक सञ्जालहरुमा ल्याई नेपाल फाइनान्सको मार्केटिङ गर्ने गरिएको छ ।
यस्तो छ वास्तविकता
०७८ असारमा नेपाल फाइनान्सले डूब्ने अवस्थामा रहेको ललितपुर फाइनान्सलाई अक्वायर गरेको थियो । त्यसबेला ललितपुर फाइनान्समा खराब कर्जाको अनुपात(एनपीएल) ९६ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल फाइनान्सले गाभेपछि एग्रीगेट गरी एनपीएलको अनुपात ४६ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
ललितपुर फाइनान्सलाई गाभ्ने क्रममा २४ करोड रुपैयाँ डूबेको लोन थियो । त्यसमध्ये मर्जर प्रक्रिया सकिने बेलासम्म केही लोन रिकभर भई १९ करोड हाराहारीको एनपीएल लिएर नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्ससँग मर्ज सकी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । करिब १९ करोडको एनपीएलमा पनि धेरै रिकभर गर्न नेपाल फाइनान्सको व्यवस्थापकीय टिम सफल भए पनि करिब १३ करोडको एउटा कर्जाको विषयमा भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण त्यसले नेपाल फाइनान्सको वित्तीय अवस्था, लाभांश वितरण गर्नसक्ने क्षमता, विजिनेश बढाउनसक्ने अवस्था लगायतमा निकै ठूलो र निरन्तर हिट गरेको देखिन्छ । आजको दिनमा पनि नेपाल फाइनान्सको खराब वित्तीय अवस्था पछाडिको मुख्य कारण नै त्यही १३ करोडको लोन रहेको देखिएको छ ।
खासमा करिब १२ वर्षअघि अर्बिट इन्टरनेशनल नामको कन्सलटेन्सीले उपयोग गर्ने गरी थर्ड पार्टी धितो राखी एउटा समूहले तत्कालीन ललितपुर फाइनान्सबाट करिब १३ करोड लोन लिएको थियो । त्यही लोनमा भएको गडबडी र कम्पनीले धितो लिलाम गर्न खोज्दा अदालतबाट भएको आदेश लगायतका कारणले त्यो मुद्दा वर्षौ लम्बिने अवस्था बनेको देखिन्छ । सो लोनको विषयमा ०७० सालदेखि नै मुद्दा चलेको थियो । धितो एउटाको प्रयोग गरेर ऋण चाहिँ एउटा समूहले लिई अर्बिटमा सो फण्ड प्रयोग गरेका थिए । त्यसबेला थर्ड पार्टी धितो राखेर समेत लोन लिन पाइन्थ्यो ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा चलेको मुद्दामा कम्पनीले जित हासिल गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध ऋणिहरुले पुनरावदेन गरेका थिए । सो क्रममा उनीहरुले फाइनान्सले लोन लिँदा राखेको धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकोले त्यसलाई रोकी पाउँ भनी आदेश मागेका थिए । अदालतले उनीहरुले मागेजस्तै आदेश दिए पनि त्यसबेला उनीहरुले धितो राखेर लोन लिएको कुरा स्वीकार गरेका थिए । तर धितो लिलाम प्रक्रिया रद्द गर्न अदालतले दिएको आदेशलाई ऋणिहरुले आफूहरुको जित भएको र लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने रुपमा बुझेपछि कम्पनी फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चमा यो मुद्दा चलेको समेत ६ वर्ष हुन लागिसक्यो ।
‘यो मुद्दामा कम्पनीको करिब १३ करोड साँवा फसेको देखिन्छ । त्यसको ब्याज, पेनाल ब्याजको त कुनै हिसाबकिताब नै छैन ।’ स्रोतले बिजशालासँग भन्यो–‘कम्पनीले यो विषयलाई एमीकेवलमा जाने गरी सहमति गरौं भनेको रहेछ । तर ऋणिहरुले त्यसमा अस्वीकार गर्दा मुद्दा लम्बिएको देखियो ।’
नेपाल फाइनान्सले यो मुद्दा जितेको अवस्थामा करिब २० करोड रुपैयाँ उठ्ने आन्तरिक आँकलन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
हालसम्मको नजिर, मुद्दाको अवस्था, ऋणिहरुको स्वीकारोक्ति लगायतलाई हेर्दा कम्पनीले यो मुद्दा हार्ने अवस्था छैन । ०७५ सालपछि सर्वोच्चमा चलिरहेको यो मुद्दाको निर्णायक सुनुवाई केही दिनभित्रै हुने र यसले प्रगति पथमा लम्किरहेको नेपाल फाइनान्समा थप प्राण भर्ने धेरैको बुझाई छ ।
यदि ऋणिहरुले साँवा र ब्याज तिर्ने इच्छा देखाएनन् र कम्पनीले धितो लिलाम गर्ने अवस्था बन्यो भने अझ बढी फाइदा हुने देखिन्छ । करिब १३ करोड लोन लिँदा राखिएको धितोको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य नै २७ करोड माथि पुगिसकेको छ ।
वित्तीय अवस्थामा परेको र पर्नसक्ने प्रभाव
त्यसो त नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई अक्वायर गरेपछि संस्थासँगै आएका खराब लोनहरुको कारण रिटेन लस ४२ करोडजति आएको थियो । नयाँ व्यवस्थापनले त्यसलाई घटाएर २० करोडमा झार्ने सफलता पाइसकेको छ । यदि यो १३ करोड मुद्दा छिनोफानो भएको अवस्थामा रिटेन लस ७ करोडमा सीमित हुनेछ । ७ करोडको रिटेन लसलाई घटाउन करिब १७ करोड जति कम्पनीले नाफा कमाउनुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीसँग नन बैंकिङ एसेट(एनबीए) नै करिब ७ करोड जतिको छ । त्यसमध्ये ५ करोड बिक्री हुन योग्य सम्पत्ति छ । त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएको खण्डमा २ करोड मात्र लस बाँकी रहनेछ । त्यसो भयो भने २ करोड लस त कम्पनीले एउटा आर्थिक वर्षमा नाफा कमाएरै घटाउनेछ । अनि बल्ल कम्पनी लाभांश बाँड्नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।
‘यदि ललितपुरबाट मर्ज गर्दा आएको रिटेन लसको भार हट्यो भने कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत लाभांश बाँड्नसक्ने सुनिश्चित देखिन्छ ।’ नेपाल फाइनान्सको वित्तीय सूचकहरुलाई नजिकबाट नियालेका एक सिएले बिजशालासँग भने–‘कम्पनीले रिटेन लस जीरो गरिसकेपछि जति कमाउँछ, त्यति नै लाभांश रुपमा बाँड्न पाउँछ ।’
कम्पनीसँग अझै पनि ५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा प्रिमियमको पैसा बाँकी छ । त्यसबाटै ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्छु भन्दा पनि सक्ने अवस्था छ । तर, खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण र रिटेन लस पनि २० करोड जति रहेका कारण त्यो रकम बाँडिहाल्न मिल्दैन, राष्ट्रबैंकको नियमले रोक्छ।
‘यसरी नेपाल फाइनान्सको भविष्य राम्रो भए पनि बजारमा हल्ला पिटाइएजस्तो आजको भोलि नै राम्रो इपीएस आउँछ, कम्पनी वित्तीय हिसाबले सम्पूर्ण रुपमा बलियो बन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।’ स्रोतले भन्यो–‘आफैं विजिनेश गरेर पनि नेपाल फाइनान्सले वार्षिक रुपमा ५ ७ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्नसक्छ । त्यो मुद्दा जितेर लोन रिकभरि भए कम्पनीले सेयरधनीलाई रिटर्न दिने नयाँ र जोशपूर्ण यात्रा तय गर्नेछ ।’
सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्धा कम्पनीले जित्नेबित्तिकै लाभांश वितरण गर्नसक्ने अवस्था चाहिँ बन्ने स्रोतको भनाई छ ।
त्यसो त कम्पनीले यी विषयलाई ०७९–८० को आफ्नो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमै पनि उल्लेख गरेको पाइएको छ । कम्पनीले हाल पूँजी पनि नपुगेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा १० लाखभन्दा बढी कित्ता हकप्रद नबिकेको र त्यो सबै बिक्ने अवस्था बन्ने हो भने पूँजी ८३ करोड माथि पुग्ने विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।
कम्पनीको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा खराब कर्जाको अनुपातलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ प्रतिशत तल झारेरै छाड्ने उद्घोष समेत गरिएको छ । ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दा नजिते पनि हामी यो वर्ष करिब १ अर्बले लोन बढाउँछौं । बिग्रिने गरी लोन दिंदैनौं । एनपीएल ५ प्रतिशत तल ल्याउने विषय त हामीले घोषणा नै गरेको विषय हो ।’ स्रोतले भन्यो–‘हाम्रो पूँजी ७२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र छ, यसलाई ८० करोड माथि पुर्याउँछौं ।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रबैंकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरिसकेपछि २ वर्षभित्र नेपाल फाइनान्सलाई क्यापिटल पुर्याउन भने पनि ४ वर्ष बित्दा समेत त्यसमा प्रगति भएको छैन । तर, अब केन्द्रीय बैंकले केही विषयमा सहजीकरण गरे नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर भए पनि न्यूनतम ८० करोडको चुक्तापूँजी पुर्याउने र आक्रामक व्यवसाय विस्तार गरी वित्त कम्पनीमध्येकै लिडर बन्ने सपनासहित यो कम्पनीको व्यवस्थापन लागेको पाइएको छ ।
‘अब त हाम्रा लागि एनपीएलभन्दा पनि क्यापिटल चुनौति हो । लाभांश वितरणका लागि एनपीएल बाधक बनिरहेको छ । तर आउँदो असार मसान्तसम्म हामी एनपीएललाई ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउँछौं ।’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘यदि अदालतमा चलिरहेको मुद्दा हामीले जितेर १३ करोड लोन रिकभर भयो भने त हाम्रो एनपीएल २ प्रतिशतभन्दा पनि तल आउनेछ । हामी बलियो अवस्थामा पुग्नेछौं ।’
त्यसो त यो कम्पनी समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भई वित्तीय कारोबार सुरु गरेको दोश्रो वर्षदेखि नै सञ्चालन मुनाफामा थियो । तर, संस्थाको सञ्चित घाटाका कारणले हालसम्म पनि नाफा भने वितरण गर्न सकेको छैन ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
