३० प्रतिशतभन्दा बढी कम कबोल स्वतः अयोग्य, सार्वजनिक खरिदमा अब ‘लो बिड’ होइन ‘औसत बिड’ मान्य
काठमाण्डौ। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा दशकौँदेखि देखिँदै आएको कम मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने, काम अलपत्र पार्ने र लागतभन्दा अत्यधिक कम कबोल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, छिटोछरितो र परिणाममुखी...

