आइतबारको हंगामापछि प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षको संरचना फेरियो

काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षको भौतिक संरचनामै परिवर्तन गरिएको छ ।  आइतबार संसद्मा भएको तनावपूर्ण घटनापछि सभामुखको आसन र सांसदहरू बस्ने क्षेत्रबीचको दूरी बढाइएको हो।

बजेट राम्रो । देश विकासका लागि पहिलाभन्दा फरक जस्तो देखिन्छ

जनमत

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रियसभा अवरुद्ध, बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियसभामा देखिएको अवरोधका कारण बैठक स्थगित गरिएको छ।  राष्ट्रियसभा अध्यक्षले दलहरूबीच सहमतिको प्रयासका लागि बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सार्ने निर्णय गरेका हुन्।

नियमावली विवाद अब सर्वोच्चमा, विपक्षी दल अदालत जाने

काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीलाई लिएर संसद्भित्र शुरु भएको विवाद अब न्यायिक मैदानमा प्रवेश गर्ने भएको छ।  विपक्षी दलहरूले आफ्नो असहमति बेवास्ता गर्दै नियमावली पारित गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतमा कानूनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्।

देश विकासमा टेवा पुग्ने देखिएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ

जनमत

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा संसद् अवरुद्ध, प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।सोमबारको बैठक शुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र त्यसलाई संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गर्दै विरोध जनाएका थिए। 

अमेरिकामा आर्थिक असमानता झन् गहिरिँदैः धनी झन् धनी, मध्यम तथा न्यून आय वर्ग भने पछि पर्दै

काठमाण्डौ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि दुई फरक दिशामा अघि बढिरहेको देखिएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले यस अवस्थालाई ‘के आकारको अर्थतन्त्र  भनेर वर्णन गर्ने गरेका छन्, जहाँ उच्च आय भएका नागरिकहरू तीव्र गतिमा सम्पन्न बन्दै गएका छन् भने मध्यम तथा न्यून आय भएका वर्गहरू तुलनात्मक रूपमा पछाडि परिरहेका छन्।अमेरिकी केन्द्रीय बैंक‘फेडरल रिजर्भ’ का अनुसार सन् १९८९ मा अमेरिकाका...

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हटाउन माग गर्दै विपक्षीको विरोध

काठमाण्डौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु भएको छ ।  तर, बैठक शुरु हुनासाथ विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रतिनिधिसभा ठप्प, एक घण्टा बित्दा पनि बैठक शुरु भएन

काठमाण्डौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक निर्धारित समयभन्दा एक घण्टाभन्दा बढी ढिला हुँदा पनि शुरु हुन सकेको छैन ।  दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सरकार र विपक्षी दलबीच बढ्दो राजनीतिक टकरावका कारण अन्योलमा परेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध राष्ट्रियसभामा पनि विरोध, बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको केही भू-भाग अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियसभामा पनि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको भनाइ फिर्ता लिन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन् ।

आयोगको स्पष्टोक्ति : कुनै पनि प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई पठाइँदैन

काठमाण्डौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर संसद्मा उठेको बहसबीच आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउने अभ्यासबारे स्पष्ट पारेको छ।  आयोगका अनुसार कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई उपलब्ध गराउने परम्परा नरहेको र निर्णय तथा सिफारिस खण्ड मात्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने गरिएको छ।

७% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेछ: कार्यकारी निर्देशक

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फिती राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने बताएका छन् ।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले...

प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद् चल्न दिँदैनौं : विपक्षी दल

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू थप आक्रामक बनेका छन्।  प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइएनसम्म सदनको कारबाही सहज रूपमा अघि बढ्न नदिने निर्णय विपक्षी दलहरूले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न एमालेको माग

काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको उल्लेख...

प्रधानमन्त्रीको ‘सीमा’ अभिव्यक्तिमा विपक्षीको आपत्ति, संसद्मै स्पष्टीकरण माग

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा नयाँ राजनीतिक विवाद चर्किने संकेत देखिएको छ।  प्रमुख विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे औपचारिक स्पष्टिकरण दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

एआई, जहाज, अफसोर बण्ड र टेलिकम सेयर: बजेटपछिको ‘मास्टर प्लान’ सार्वजनिक

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तत्कालका कर तथा खर्चका कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरेको छैन, नेपाललाई नयाँ आर्थिक मोडेलतर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी खाका पनि तयार गरेको दाबी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन्।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटभित्र लुकेका केही यस्ता योजना...

‘बिजुलीमा भ्याट’ विवादबीच अर्थमन्त्रीको नयाँ संकेत: तिरेको कर बराबरकै जलविद्युत् सेयर उपभोक्तालाई दिन सकिने

काठमाण्डौ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यसलाई नयाँ मोडालिटीमा लैजान सकिने संकेत गरेका छन्।सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी साउनदेखि नै विद्युत् उपभोगमा लगाइएको भ्याटको संरचना पुनरावलोकन...

सुदूरपश्चिमको विकास रोडम्याप सार्वजनिक हुँदै, बहसको केन्द्रमा आर्थिक आत्मनिर्भरता

काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज आफ्नो आगामी एक वर्षको राजनीतिक, आर्थिक र विकास एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन लागेसँगै प्रदेश सरकारले विकासका वाचा र कार्यान्वयन क्षमताबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउँछ भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा आएको छ ।

बजेट महत्वाकांक्षी छ, कार्यान्वयन गर्नसके निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ : कमलेश अग्रवाल

अर्थमन्त्रीको दाबी: ‘५० लाखमुनिका इभी सस्ता हुन्छन्, एक करोडको इभीलाई सहुलियत दिन सकिँदैन’

काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) माथिको नयाँ कर नीतिलाई लिएर बजारमा चर्को बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै कर संरचना पुनर्संरचना गरेको दाबी गरेका छन्।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका इभीको...