.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । संसारभरका देशहरु बिजुली(विद्युतीय) गाडीतर्फ केन्द्रीत छन् । कतिपय देशले त आफूलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगकर्ताको रुपमा स्वघोषणा गरिसकेका छन् भने कतिपयले केही वर्षसम्मको समय दिएर पूर्ण रुपमा विद्युतीय गाडीहरु मात्र चलाइने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा भने विद्युतीय गाडीहरुको बढ्दो व्यापारलाई निरुत्साहित पार्ने र पेट्रोल/डिजेल इञ्जिनका गाडीहरुको सुस्ताएको व्यापार उकास्ने खालको नीति आएको छ ।
.gif)
नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
'व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।'-मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्रबैंकले भनेको छ ।
हालसम्म सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत रहेको थियो, जसलाई घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस्तै, पेट्रोल/डिजेल गाडी(आईसीई इञ्जिन भएका गाडी)मा यस्तो सीमा ५० प्रतिशत रहेकोमा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
.png)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
