तर्सिएका लगानीकर्ताले मागे पूँजीबजारसम्बन्धी बालेन सरकारको आधिकारिक धारणा

काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताका चार संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको बजारसम्बन्धी आधिकारिक धारणा मागेका छन् ।  

बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट पारित भएका सरकारका १०० कार्यसूचीमा धितोपत्र बजार प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै त्यही सशंयका कारण बजारमा लगातार पहिरो जान थालेपछि सरकारको आधिकारिक धारणा मागेका हुन् । 

लगानीकर्ता संगठनले ८ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै धितोपत्र बोर्डमा हुने आर्थिक चलखेल र बजारलाई धाराशायी पार्ने गतिविधिमाथि नयाँ सरकार बनेलगत्तै हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने आशा गरे पनि त्यो काम नभएकोमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।  

नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल सेयरधनी संघको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको पूँजीबजारको अभिभावकीय संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड-सेबोन) विगत केही समयदेखि जारी आर्थिक चलखेल, आईपीओ निश्कासनको स्वीकृतिमा व्यापक नीतिगत घोटाला लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिएको छ । सेबोनमा भएका यस्ता दर्जनौ अनियमितता र घोटालाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक पटक उजुरी पर्दा समेत त्यसमा कुनै सुनुवाई नभएको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।  

यस्तै, सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमीटेडले संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई छुटयाउने गरी तयार गरेको आईजीन सम्बन्धी निर्देशिका पनि विगत लामो समयदेखि सेबोनले आलटाल गरी अड्काएर राखेको र त्यसमा समेत व्यापक चलखेल गरिएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने अर्को माग छ ।  

बजारको दायरा फराकिलो पार्नका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई निशर्त दोश्रो बजारमा लगानी गर्नका लागि बाटो खोलिदिन समेत माग गरिएको छ । 

पूँजीबजारमा भर्खरै बामे सरेका कम्पनीहरुको आईपीओ खुलाई व्यापक चलखेल गरिएको र ७० ८० रुपैयाँ नेटवर्थक भएका कम्पनीले १०० रुपैयाँमा र कतिपय आईपीओ बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको नाममा निश्कासन गरी व्यापक आर्थिक चलखेल समेत गरेको दाबी गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न तथा १०० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासनमा पूर्ण बन्देज लगाउन समेत लगानीकर्ताले माग गरेका छन् ।  

लगानीकर्ता संगठनले जारी गरेका विज्ञप्ति यस्ता छन् :