काठमाण्डौ । नेपालको पूँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो सेयर विभाजन (सेयर स्प्लिट) गर्न र सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर फिर्ता खरिद (बाइब्याक) गर्न पाउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुधार मार्गचित्रमा यी दुई महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्ने उल्लेख छ।
मार्गचित्रअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालासँग परामर्श गरी २०८३ माघ मसान्तभित्र आवश्यक नीति, नियम र प्रणालीगत पूर्वाधार तयार गर्नेछ।
के हो सेयर स्प्लिट ?
सेयर स्प्लिटमा कम्पनीको कुल चुक्तापूँजी परिवर्तन नगरी एउटा सेयरलाई धेरै कित्तामा विभाजन गरिन्छ। यसबाट सेयरको कित्ता संख्या बढ्छ र प्रतिकित्ता मूल्य सोही अनुपातमा घट्छ।
उदाहरणका लागि, बजारमा प्रतिकित्ता २ हजार रुपैयाँ रहेको सेयरलाई १ः२ अनुपातमा विभाजन गर्दा लगानीकर्तासँग रहेको एक कित्ता सेयर दुई कित्ता हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिकित्ता मूल्य भने करिब एक हजार रुपैयाँमा समायोजन हुन्छ। यसले लगानीकर्ताको कुल सम्पत्तिमा तत्काल परिवर्तन गर्दैन।
विशेषगरी बजारमूल्य अत्यधिक भएका कम्पनीको सेयर साना लगानीकर्ताको पहुँचमा पुर्याउन, कारोबार सहज बनाउन र तरलता बढाउन यो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ। तर सेयर विभाजन हुँदैमा कम्पनीको वास्तविक मूल्य वा नाफा बढ्ने भने होइन।
बाइब्याकले के गर्छ ?
बाइब्याकमा कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने सञ्चित मुनाफाबाट बजारमा रहेको आफ्नै सेयर खरिद गर्छ। यसबाट बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध सेयर संख्या घट्न सक्छ।
कम्पनीको सेयरमूल्य वास्तविक वित्तीय अवस्थाको तुलनामा निकै तल झरेको अवस्थामा बाइब्याकले मूल्यमा समर्थन दिन सक्छ। यसले कम्पनी आफ्नै भविष्य र सेयरको मूल्यांकनप्रति विश्वस्त रहेको सन्देशसमेत बजारमा प्रवाह गर्छ।
बजारमा रहेका सेयरको संख्या घटेपछि कम्पनीको नाफा यथावत् रहे प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार देखिन सक्छ। तर कमजोर वित्तीय अवस्था लुकाउन, कृत्रिम रूपमा मूल्य उचाल्न वा सीमित समूहलाई लाभ पुर्याउन यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले कडा नियमन आवश्यक हुन्छ।
नेपालको कम्पनीसम्बन्धी कानुन तथा सूचीकृत कम्पनीका प्रबन्धपत्र–नियमावलीमा आधार रहे पनि स्पष्ट कार्यविधि र आवश्यक पूर्वाधार अभावमा सेयर स्प्लिट तथा बाइब्याकको अभ्यास सहज बन्न सकेको छैन।
मार्गचित्र कार्यान्वयन भए सूचीकृत कम्पनीले पूँजी तथा सेयरमूल्य व्यवस्थापनका थप आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। तर यी व्यवस्था तत्काल लागू भएका होइनन्। धितोपत्र बोर्डले माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने नीति, नियम र कार्यविधिपछि मात्रै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।