पाँच वर्षमा वित्तीय अपराध साढे चार गुणाले बढ्यो, बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मात्रै ८४%

काठमाण्डौ । नेपालमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै गएको देखिएको छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ।

कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको र त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले जानकारी दिए। बैंकिङ कसुरका अधिकांश मुद्दा भने चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यक्रम गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षता तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो।

हुण्डी, भर्चुअल करेन्सी र प्रविधिजन्य ठगी चुनौती

सीआईबीका वरिष्ठ उपरीक्षक कँडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त भएका छन्। ती रिपोर्टमा हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति अर्थात् भर्चुअल करेन्सी तथा प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख छन्।

उनले पछिल्लो समय प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको र अपराधमा रकम सार्न प्रयोग गरिने ‘मनी म्युल’ सञ्जालको विस्तार पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए।

‘गलत व्यक्तिको हातमा स्रोत पुग्न दिनु हुँदैन’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन नेपाल राष्ट्र बैंक मात्र नभई राज्यका सबै निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए।

एउटै विषयमा समेत विभिन्न निकायको बुझाइ फरक हुन सक्ने भएकाले नियामक, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मुलुकभित्रका स्रोत–साधनको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग राज्यसत्तामाथिको पहुँचसमेत जोडिने उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत नपुगोस् भन्ने विषयमा राज्यका निकाय सजग हुनुपर्ने बताए।

यसका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अपनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। साझा दिशा तय भएपछि प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनले बताए।

यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा साझा अवधारणा विकास गरी नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने गभर्नर पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।

जनवरी २०२७ सम्मका काम पूरा गर्नुपर्ने दबाब

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीः कानुन कार्यान्वयन निकायको दृष्टिकोण’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै वित्तीय अपराधको स्वरूप बदलिँदै गएको बताए।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा सङ्गठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोग चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ को जनवरीसम्म पूरा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता, जटिल प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्तालाई तत्कालीन कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकालाई एउटै ‘इन्टेलिजेन्स साइकल’मा जोड्दै ‘Follow the Money–Follow the Assets–Asset Recovery’ अवधारणाअनुसार संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए।

‘वित्तीय अपराध नियन्त्रण संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव’

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण कुनै एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताए।

पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अपराधको अनुसन्धानलाई प्रहरीले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा अन्य क्षमता विकास कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रित गरिएको उनले जानकारी दिए।

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या र सुधार आवश्यक विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा राष्ट्र बैंकको कानून महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले ‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले राष्ट्र बैंकको प्रुडेन्सियल, बजार आचरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय अधिकार क्षेत्र, सुपरिवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता तथा नियामकीय कारबाहीको प्रशासनिक प्रकृतिबारे चर्चा गरेका थिए।

तीनवटै कार्यपत्रमाथि सहभागीबीच छलफल भएको थियो। छलफल सत्रको सहजीकरण डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरेका थिए।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायत निकायका उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।