महाप्रसादले गभर्नर बनेर गैरकानूनी सुविधा समेत नछाडेको रहस्योद्घाटन, अदालतले तोक्यो चैत २५ लाई पेशी

काठमाण्डौ । कार्यकालभरि थुप्रै विवाद र लफडामा फसेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर एक गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नको घेरामा परेका छन्।  

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ७८ अनुसार, बैंकले कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सुरक्षण कोष लगायतका सुविधा बैंकका नियमित कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूले समेत सोही सुविधा उपभोग गर्दै आएको र गभर्नरले समेत विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत यस्तो सुविधा लिइरहेको देखिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ र १४ अनुसार, गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरलाई बैंकका कर्मचारी नभई सञ्चालकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सञ्चालकको रूपमा रहेका अधिकारीहरूले कर्मचारीका लागि मात्र तोकिएको सुविधा लिनु कानुनी रूपमा नै प्रश्न उठाउने विषय रहेको देखिएको हो। अझ रोचक कुरा त के छ भने, ऐनको दफा १९ ले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए पनि, सो सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट निर्णय भएको देखिँदैन।

यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउँदै दुई अधिवक्ताले अदालतमा रिट दायर गरेका छन । यही कानुनी अनियमितताकाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विनोदराज आचार्य र भरत कार्कीले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।  

यो कानुनी लडाइँ विधिको शासनको रक्षा र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संस्थागत रूपमा पारदर्शी बनाउन गरिएको एक महत्त्वपूर्ण प्रयास रहेको अधिवक्ता आचार्यले जिकिर गरे ।  

अदालतले चैत्र १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाए पनि सुनुवाइ हुन सकेन, जसका कारण अब चैत्र २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।

चैत्र २४ गते अवकाश पाउने गभर्नर अधिकारीले कानुनी आदेशको प्रतीक्षा गरेर आफ्नो उच्च पदको गरिमा जोगाउँछन् कि आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनमा समेत विवादित सुविधा कुम्ल्याएर जान खोज्छन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसो भए, यो उच्च पदमा बसेका अधिकारीले ऐनअनुसार नैतिकता देखाउने छन् कि देखाउने छैनन् ? कि कानुनी प्रावधान र नैतिक दायित्वको बेवास्ता गर्दै उनी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नमै सीमित रहनेछन् र कार्यकालको अन्तिममा अर्को एउटा कलंक बोकेर घर फर्किनेछन् ?

लगातार १५ वर्षदेखि विभिन्न सरकारी जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अधिकारीले गभर्नरको रूपमा यो निर्णय लिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकभित्र सुशासन र उत्तरदायित्वको जग बलियो बनाउने त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।