गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाण्डौ । हालै मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्त भएका डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित पौडेलको नियुक्ति बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेश भएको हो ।  

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले निवेदन पेश गरेका हुन् । उनीहरुले पौडेल राजनीतिक स्वार्थ भएको व्यक्ति भएकाले गैरकानूनी रुपमा ऐनको बर्खिलाफ गएर गभर्नर नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् ।  

निवेदनमा गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी हासिल गरेको नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता हासिल गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरेर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधारसमेत पेश गरिएको छ ।  

यस्तै निवेदनमा पौडेल राजनीतिक दल विशेषको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा गभर्नर नियुक्त हुनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विरुद्ध भएको उल्लेख छ ।  

गत जेठ ६ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले पौडेललाई गभर्नर बन्नबाट रोक्ने रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको यसअघिको आदेश सदर गरेको थियो । अर्थशास्त्री पौडेललाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने मागसहित अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जसपश्चात जेठ ६ गतेनै बसेको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस समितिको बैठकबाट सिफारिस भएका ३ जना मध्येबाट पौडेललाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।