नेपालमा डिजीटल बैंकिङ थप विश्वसनीय हुने, राष्ट्रबैंकद्वारा एसआईपीएस जारी

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई थप मजबुत र सुरक्षित बनाउनका लागि प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) पहिचान गर्ने फ्रेमवर्क जारी गरेको छ।  

यो फ्रेमवर्कले ठूला र संवेदनशील भुक्तानी प्रणालीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूको नियमन र पर्यवेक्षणलाई कडा बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा वित्तीय स्थिरता कायम रहोस् र सम्भावित जोखिमहरू न्यूनीकरण होस्।

यो फ्रेमवर्क जुलाई २०२५ मा तयार पारिएको हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू जस्तै बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्स (बीआईएस) र कमिटी अन पेमेन्ट्स एन्ड मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (सीपीएमआई)द्वारा विकसित प्रिन्सिपल्स फर फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (पीएफएमआई)मा आधारित छ।  

'यो फ्रेमवर्कले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले रियलटाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ(ईसीसी), इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम र कार्ड पेमेन्ट नेटवर्क जस्ता प्रणालीहरूलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ।'

एनआरबीको भुक्तानी प्रणाली विभागले यो दस्तावेजलाई परामर्श दस्तावेजको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भुक्तानी प्रणालीहरूको परिभाषा, उद्देश्य, दायरा र जिम्मेवारीहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।

फ्रेमवर्क अनुसार, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू ती हुन् जसको असफलताले समग्र वित्तीय प्रणालीमा संकट निम्त्याउन सक्छ। यसका मुख्य मापदण्डहरूमा समय संवेदनशील र ठूला मूल्यका भुक्तानीहरू ह्यान्डल गर्ने प्रणाली, देशको एक मात्र वा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली, समग्र मूल्यका आधारमा सबैभन्दा ठूलो प्रणाली, खुद्रा बजारमा एक तिहाइ मूल्य वा दुई तिहाइ परिमाणको हिस्सा ओगट्ने प्रणाली र अन्य प्रणालीहरूसँग उच्च अन्तरसम्बन्धित प्रणालीहरू पर्छन्।  

केन्द्रीय बैंकले यस्ता प्रणालीहरूलाई वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने बताएको छ।

बैंकका प्रवक्ताका अनुसार, 'यो फ्रेमवर्कले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले रियलटाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ(ईसीसी), इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम र कार्ड पेमेन्ट नेटवर्क जस्ता प्रणालीहरूलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ।'

फ्रेमवर्कले नामांकित प्रणालीहरूको जिम्मेवारीहरू पनि स्पष्ट गरेको छ, जसमा कानुनी आधार मजबुत बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, समयमै सेटलमेन्ट सुनिश्चित गर्ने, शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र वार्षिक स्वमूल्यांकन गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश छन्।

विज्ञहरूका अनुसार, नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा भुक्तानी प्रणालीहरूको मजबुतीले वित्तीय समावेशीकरणलाई बढावा दिन्छ र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यो फ्रेमवर्कले साइबर सुरक्षा र सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणमा पनि जोड दिएको छ, जसले गर्दा मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडआधारित भुक्तानीहरू जस्ता आधुनिक प्रणालीहरू थप विश्वसनीय हुनेछन्।

केन्द्रीय बैंकले यो फ्रेमवर्कलाई हरेक दुई वर्षमा वा आवश्यकता अनुसार समीक्षा गर्ने जनाएको छ।  

यसले देशको वित्तीय पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा सम्भावित संकटहरूबाट बच्न सकियोस्। यो दस्तावेज एनआरबीको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ र सरोकारवालाहरूबाट सुझावहरू मागिएको छ।