.gif)
(1).gif)
(3).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईवटा विकास बैंकलाई कारवाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै चालु आवको पहिलो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारवाही गरेको हो ।
लुम्बनी विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले संस्थाको तत्कालीन संचालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
(1).gif)
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरिएको प्रतिवेदन मार्फत थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको तथा २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको जुन यस
बैंकले तोकेको न्युतम पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली,२०७४ को विनियम ३ को खण्ड “क” मा रहेको व्यवस्था बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ ।
यस्तै बैंकले तयार गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा संस्थाले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ्ग प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ्ग विस्वसनीय नभएको र राष्ट्र बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइएकाले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएका कैफियतहरु सुधार गर्ने जिम्मेबारी संस्थाको संचालक समितिमा रहने हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत/गल्ती तथा अवस्था पुन दोहोरिन नदिन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भएको कैफियतहरु सुधारको लागि जिम्मेवार रहन संस्थाको संचालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (ग) बमोजिम लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
