सोलु हाइड्रोको आईपीओको विषयमा स्थानीयमा तीव्र विवाद र असन्तुष्टि, निश्कासन प्रक्रिया होल्ड हुनसक्ने

काठमाण्डौ । त्रिवेणी ग्रुप मुख्य प्रमोटर रहेको सोलु हाइड्रोपावर लिमीटेडले निश्कासन गर्न लागेको आईपीओप्रति आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।  

यो हाइड्रोपावर कम्पनीले निश्कासनको स्वीकृति पाई सेयर बिक्री खुलाउने समय समेत तोकिसकेको अवस्थामा आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो । 

यो जलविद्युत कम्पनीले मंसिर ७ गतेदेखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपीओ निष्काशन गर्दैछ ।

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० प्रतिशतले आउने २ करोड कित्ता शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले निष्काशनका लागि अनुमति पाएको थियो । जसमध्ये कम्पनीले पहिलो चरणमा १ करोड कित्ता शेयर स्थानीय बासिन्दाका लागि र १० लाख कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याई बिक्री खुलाएको हो ।  

कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा कुल १ करोड कित्तालाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको देखिन्छ । आयोजना अतिप्रभावित क्षेत्र सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडानम्बर ७, ११ र थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको वडानम्बर १ को स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि भनेर ४० प्रतिशत अर्थात ४० लाख कित्ता छुट्याएको छ । साथै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको अतिप्रभावित वडाहरुबाहेक अन्य वडाहरुलाई ६० प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता छुट्याइएको थियो । स्थानीय र आयोजना प्रभावितबीच सेयरको यही बाँडफाँड मोडलमा तीव्र असन्तुष्टि र विवाद देखिएको छ ।

ठूलो परिमाणको सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइएपछि आफूलाई वास्तविक आयोजना अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भन्दै धितोपत्र बोर्डमा दिनहुँजसो स्थानीयको समूहले उजुरी गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।  

यो कम्पनीले आईपीओ बिक्री खुलाउने मिति तोकेको दिनदेखि नै दैनिकजसो स्थानीयबासी भन्दै विभिन्न समूहको डेलिगेसन लिएर सेबोन पुगिरहेको त्यहाँका कर्मचारीले बताएका छन् । 'सोलु हाइड्रोको आईपीओको विषयमा स्थानीय र आयोजना प्रभावितबीच नै तीव्र असन्तुष्टि र विवाद देखिएको छ ।' स्रोतले भन्यो- 'समस्या समाधानका लागि यहाँ उजुरी पर्ने क्रम पनि सुरु भएको देखिएको छ । स्थानीय नै आईपीओप्रति असन्तुष्ट रहेपछि र कम्पनीले स्थानीयको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि स्वीकृति दिइसकेको निश्कासन प्रक्रियालाई होल्ड गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।'

स्थानीय र आयोजना प्रभावितहरुको गुनासोहरु सम्बोधन गर्न सो जलविद्युत कम्पनीका प्रमोटर तथा व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरु हालसम्म असफल देखिएका समेत स्रोतको दाबी छ । स्थानीय नै असन्तुष्ट रहेपछि यसले कम्पनीले भविष्यमा गर्ने प्रदर्शन लगायतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै यो विषय चाँडो टुंग्याउन धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको समेत बताइएको छ ।  

सोलु हाइड्रो जलविद्युत आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरुसँग यो विषयमा कुरा बुझ्न खोज्दा कोही पनि बोल्न तयार भएनन् ।