सर्किट ब्रेकको भ्रम: नेप्से सुधार कि भीडको दबाबमा गरिएको निर्णय ?

-डीडी राजा

 

नेपालको धितोपत्र बजार पछिल्लो समय फेरि एकपटक ‘सर्किट ब्रेक’ बहसको केन्द्रमा छ। बजार घट्दा सर्किट लाग्ने, लगानीकर्ताको असन्तुष्टि चर्किने र त्यसपछि सर्किटको सीमा परिवर्तन गर्ने,यो चक्र अब नौलो रहेन।

तर प्रश्न उठ्छ: के सर्किट ब्रेकमा गरिएको परिवर्तन साँच्चै सुधार हो, वा भीडको दबाबमा गरिएको प्रतिक्रियात्मक निर्णय मात्र ?

विगत हेर्ने हो भने, बजारका संरचनात्मक समस्याहरू जस्तै: सूचकको कमजोरी, तरलताको असन्तुलन, प्रणालीगत जोखिम यावत् छन्। तर, सर्किट ब्रेकजस्ता सतही उपकरणहरूमा भने छिटोछिटो हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ। यसले नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन दबाब हाबी भएको संकेत गर्छ।

समस्या सर्किटमा होइन, सूचकमै छ

नेप्से सूचक आफैं कति प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने प्रश्न वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। अहिलेको सूचकमा सूचीकरण भएका अधिकांश कम्पनी समावेश छन्, तर ती सबैको बजार प्रभाव समान छैन।

केही सीमित उच्च पूँजीकरण भएका कम्पनीको मूल्यमा हुने उतारचढावले समग्र बजारलाई अस्वाभाविक रूपमा हल्लाउने अवस्था छ। अझ, प्रमोटर र पब्लिक सेयरबीचको भिन्नतालाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन।

यस अवस्थामा सर्किट ब्रेकको प्रतिशत हेरफेर गर्नु भनेको ज्वरो आएको बिरामीलाई औषधि नदिई थर्मोमिटर बदल्नु जस्तै हो।

यदि वास्तविक सुधार चाहिने हो भने:

-सूचकलाई ‘क्लिन’ र ‘रिबिल्ड’ गर्नुपर्छ

-पब्लिक फ्लोट, तरलता र प्रदर्शनका आधारमा कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ

-बजार पूँजीकरणअनुसार वेटेज प्रणाली लागू गर्नुपर्छ

अन्यथा, सूचक नै कमजोर हुँदा सर्किट ब्रेकले बजारलाई बचाउने अपेक्षा गर्नु अवास्तविक हुन्छ।

सर्किटपछि बजार किन झन् अस्थिर हुन्छ?

हालको प्रणालीमा सर्किट लागेपछि पनि आदेशहरू प्रणालीमा जम्मा भइरहन्छन्। बजार खुल्नेबित्तिकै ती सबै आदेश एकैपटक बजारमा प्रवेश गर्दा पुनः तीव्र उतारचढाव देखिन्छ।

यसले सर्किट ब्रेकलाई ‘कूल डाउन मेकानिज्म’ भन्दा ‘पुनः विस्फोटको तयारी’ जस्तो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको छ:

-सर्किटपछि ‘सिंगल प्राइस अक्सन’ मार्फत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ

-अर्डर व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्छ (cancel वा freeze)

-बजारलाई चरणबद्ध रूपमा पुनः खोल्नुपर्छ

तर नेपालमा यस्ता संरचनात्मक सुधारभन्दा प्रतिशत हेरफेरमै ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सबै कम्पनी एउटै जोखिमका हुँदैनन्

नेप्सेमा सबै कम्पनीका लागि एउटै ±१०% (वा प्रस्तावित ±१५%) सर्किट सीमा लागू गर्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो।

बजारको यथार्थ के हो भने:

-केही कम्पनी अत्यन्त तरल र स्थिर छन्

-केही कम्पनी अत्यधिक अस्थिर र सानो पूँजीका छन्

यस्तो अवस्थामा एउटै नियम लागू गर्नुले:

-बजार हेरफेर (manipulation) को जोखिम बढाउँछ

-सीमित कम्पनीमार्फत सूचकलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना सिर्जना गर्छ

त्यसैले जोखिम-आधारित सर्किट प्रणाली(जहाँ कम्पनीअनुसार फरक सीमा हुन्छ)अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

नीति निर्माण: पारदर्शिता कि प्रयोगशाला?

सर्किट ब्रेकजस्तो संवेदनशील विषयमा बारम्बार निर्णय परिवर्तन हुनु स्वयंमा चिन्ताजनक हो। यसले लगानीकर्तामा दुई प्रश्न जन्माउँछ:

-के नियामक निकायसँग स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति छ?

-कि बजार ‘ट्रायल एन्ड एरर’ मा चलिरहेको छ?

नीति निर्माण:

-अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ

-सरोकारवालासँग परामर्शपछि आउनुपर्छ

-पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ

अन्यथा, बजारमा विश्वासभन्दा बढी अनिश्चितता बढ्छ।

सुधारको नाममा सतही हस्तक्षेप

सर्किट ब्रेक आफैंमा खराब व्यवस्था होइन। तर यसको प्रभावकारिता त्यसको डिजाइन र कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा:

-समस्या सूचकमा छ

-समस्या संरचनामा छ

-समस्या नीतिगत दृष्टिकोणमा छ

तर समाधान खोजिएको छ: सर्किटको प्रतिशतमा।

यसले स्पष्ट संकेत गर्छ: हामी अझै पनि बजारलाई गहिराइबाट होइन, सतहबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा छौं।

यदि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर, पारदर्शी र विश्वसनीय पूँजी बजार निर्माण गर्ने हो भने अब एकदमै स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ: भीडको आवाज सुन्ने कि तथ्यको आधारमा बजार सुधार गर्ने ?

(लेखक सेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्ता हुन् ।)