एकैपटक ८ अध्यादेश : नीति निर्माणको गति कि संसदीय प्रक्रियामाथि दबाब ?

काठमाण्डौं  । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि यसलाई लिएर कानूनी प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनबारे नयाँ बहस शुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक ८ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।  

तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश केही ढिलाइ गरेर शुक्रवार मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । 

 राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने बाँकी ६ वटा प्रक्रियामा छन्।  

उनका अनुसार हिजो सहकारीसम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश भने बिहीवार नै जारी गरिएको छ ।  

अध्यादेशमार्फत यति धेरै कानूनी संशोधन एकैपटक अघि बढाइनुले नीति निर्माण प्रक्रियाको गति र स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।  

संवैधानिक अभ्यासअनुसार अध्यादेश तात्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइने अस्थायी व्यवस्था हो, तर बारम्बार यसको प्रयोगले विधायिकाको भूमिका कमजोर हुने जोखिमबारे विज्ञहरूले समय–समयमा चेतावनी दिँदै आएका छन्।

अर्कोतर्फ, सरकार समर्थक पक्षले भने बदलिँदो वित्तीय अपराध, डिजिटल कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएको तर्क अघि सारेका छन्।  

उनीहरूको भनाइमा पुरानो कानूनी संरचनाले नयाँ आर्थिक गतिविधिलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्ने अवस्था थियो।

तर आलोचकहरू भने नीतिगत विषयमा पर्याप्त संसदीय छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुले दीर्घकालीन कानूनी स्थिरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।

यसरी हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन केवल प्राविधिक कानूनी अपडेट मात्र नभई कार्यपालिका, विधायिका र नीति निर्माण प्रक्रियाबीचको सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई पनि पुनः सतहमा ल्याएको देखिन्छ।