(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । अर्थतन्त्रप्रति बढ्दो चिन्ता, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास तथा वित्तीय स्थिरता मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित भारत सरकारले ठूलो नीतिगत निर्णय गरेको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार भारतीय सरकारी बन्डमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तामाथि लाग्दै आएको क्यापिटल गेन्स ट्याक्स पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरिएको छ।
(2).gif)
.gif)
मंगलबार बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको बताइएको छ।
यो निर्णय पुँजी प्रवाह (capital inflow) वृद्धि गर्ने, भारतीय रुपैयाँलाई मजबुत बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक दबाबबीच अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो।
सरकारले यसका लागि आयकर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीसमेत गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र यो निर्णय औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
हालको व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय बन्डमा लगानी गर्दा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रकारका पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
१२ महिनाभन्दा बढी समय बन्ड होल्ड गर्दा १२.५ प्रतिशत दीर्घकालीन क्यापिटल गेन्स ट्याक्स लाग्थ्यो भने १२ महिनाभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म उच्च दरको कर लाग्दै आएको थियो।
नयाँ निर्णय लागू भएपछि सरकारी धितोपत्रमा लगानी गर्दा हुने पूँजीगत लाभमा कर शून्य हुने भएको छ।
साथै, ब्याज आम्दानीमा लाग्ने २० प्रतिशत विथहोल्डिङ ट्याक्सलाई पनि घटाउने वा छुट दिने विकल्पमा सरकार काम गरिरहेको बताइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कर छुटको यो कदमले विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरू, सॉवरेन वेल्थ फन्ड तथा पेंशन फन्डहरूलाई भारतीय ऋण बजारतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
(1).gif)
.gif)
यसले वार्षिक १० अर्बदेखि ३० अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको अतिरिक्त विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
हाल विश्व बजारमा अनिश्चितता, पश्चिम एसियाली तनाव र कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिका कारण भारतीय अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको छ।
यसैबीच विदेशी लगानीकर्ताहरूले ठूलो मात्रामा बजारबाट पैसा निकाल्दा भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर बनेको बताइएको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबका कारण भारतीय बजारबाट करिब २.४७ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी बाहिरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसले भारतीय रुपैयाँलाई ऐतिहासिक रूपमा कमजोर बनाउँदै ९६.९६ को स्तरसम्म पुर्याएको जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा कर हटेपछि विदेशी लगानी बढ्ने र अमेरिकी डलरको आवागमन मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले भारतीय रुपैयाँलाई स्थिरता दिन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, विदेशी लगानी बढेपछि सरकारी बन्डको यील्ड (ब्याज दर_ घट्ने सम्भावना छ।
यील्ड घट्नुको अर्थ सरकारले ऋण उठाउँदा कम ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व घाटा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
