(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशको आर्थिक क्षमता, विकास आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्दै तयार पारिएको बजेट आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुँदैछ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको बजेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने लक्ष्यसहित नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
यसपटकको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ भने उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारलाई समेत केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको आलोचनालाई ध्यानमा राख्दै यसपटक परिणाममुखी र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको जनाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार केही घटाएको देखिए पनि सरकारले यसलाई खर्च कटौतीको संकेतभन्दा पनि स्रोत–साधनअनुसारको यथार्थपरक योजना भनेर व्याख्या गरेको छ।
सीमित स्रोतका बीच अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने तथा प्रदेशभित्र आर्थिक चलायमानता बढाउने कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
प्रदेश सरकार आगामी बजेटमार्फत विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, चालु खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन सुधार गर्ने योजनामा देखिएको छ।
यसले बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको दस्तावेज नभई प्रदेशको आर्थिक दिशा तय गर्ने नीतिगत आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
अब प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएसँगै विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्षेत्रगत प्राथमिकता, विकास आयोजना तथा सामाजिक–आर्थिक सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक हुनेछन्।
बागमती प्रदेशको आगामी बजेटलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
.png)
