खर्च कटौतीको नाराबीच मन्त्रीका स्वकीय र सल्लाहकार थप्ने सरकारको निर्णय

काठमाण्डौ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार संरचना भने विस्तार गरेको छ।  

२२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरिएको अवस्थामा मन्त्रीहरूले राख्न पाउने स्वकीय कर्मचारीको संख्या बढाइएको छ भने विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गते बसेको बैठकले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने जनशक्ति ७ बाट बढाएर ९ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय भएको लामो समयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूमा परिपत्र पठाउन थालेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रीहरूले प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायक कर्मचारी, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहित नौ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउनेछन्।

सरकारले केही मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

तीमध्ये एक जना सचिवसरहका वैतनिक सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य मन्त्रालयका हकमा भने बढीमा तीन जना सल्लाहकार राख्न पाइनेछ।  

एक जना सचिवसरहका वैतनिक सल्लाहकार र दुई जना अवैतनिक सल्लाहकार रहने प्रावधान राखिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवैको सचिवालयमा कर्मचारी संख्या समान रहने भएपनि पदगत हैसियतमा फरक व्यवस्था गरिएको छ।  

उपप्रधानमन्त्रीले सहसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् भने मन्त्रीले उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, खर्च घटाउने तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको अवस्थामा स्वकीय कर्मचारी र सल्लाहकारको संख्या बढाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस शुरु भएको छ।  

आलोचकहरूले मन्त्रालय घटाएर बचत गरिएको खर्च अर्को ढोकाबाट बढाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि सरकार पक्षले भने मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत समन्वय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित गर्न सचिवालय तथा सल्लाहकार संरचना विस्तार गरिएको दाबी गरेको छ।

यो निर्णयले खर्च कटौतीको सरकारी प्रतिबद्धता र प्रशासनिक संरचना विस्तारबीचको सन्तुलनबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ।