(1).gif)
(2).gif)
.png)
.png)
काठमाण्डौ । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ।
भ्रमणको अन्त्यमा चीन र बंगलादेशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहकार्य तथा नदी व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन्।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
विशेषगरी मङ्गला बन्दरगाह आर्थिक क्षेत्र र टिस्टा नदी व्यवस्थापन परियोजनामा भएको सहमतिले भारतमा रणनीतिक र सुरक्षा चासो बढाएको छ।
संयुक्त वक्तव्यअनुसार चीनले बंगलादेशको दोस्रो ठूलो समुद्री बन्दरगाह मङ्गलामा आर्थिक क्षेत्र (इकोनोमिक जोन) विकास गर्ने भएको छ।
सअघि उक्त परियोजना भारतलाई दिने योजना रहेपनि सन् २०२५ मा मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भारतको प्रस्ताव हटाएर चीनलाई प्राथमिकता दिएको थियो।
बंगलादेशको आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (BEZA) र चीनको सरकारी कम्पनी चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनबीच बेइजिङमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
सम्झौताअनुसार बागेरहाट जिल्लास्थित मङ्गला बन्दरगाह नजिक करिब ११० एकड क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मङ्गला बन्दरगाह चीनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
चीनले यसअघि पाकिस्तानको ग्वादर, अफ्रिकाको जिबुटीलगायत हिन्द महासागर क्षेत्रका धेरै बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ।
अब बंगलादेशमा पनि आफ्नो उपस्थिति विस्तार हुँदा बंगालको खाडी र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको प्रभाव अझ बलियो हुने अनुमान गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा चट्टोग्राम (चिटगाउँ) क्षेत्रमा औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्र विकासमा पनि सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै चीनले तिस्ता नदी व्यवस्थापन परियोजनाका लागि प्राविधिक सहयोग, सम्भाव्यता अध्ययन तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यही विषयले भारतमा थप चिन्ता बढाएको छ।
तिस्ता नदी भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेश प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय नदी हो।
.gif)
(1).gif)
यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएको क्षेत्र भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई मुख्य भू-भागसँग जोड्ने रणनीतिक सिलिगुडी करिडोर (चिकेन नेक) नजिक पर्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा चीनको प्राविधिक तथा पूर्वाधार संलग्नतालाई भारतले सुरक्षा दृष्टिकोणबाट संवेदनशील रूपमा हेरिरहेको छ।
भारतका लागि बंगलादेशकी पूर्व उच्चायुक्त वीणा सिकरीले हालको संयुक्त वक्तव्यलाई सन् २०२४ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यसँग तुलना गर्दै उल्लेखनीय परिवर्तन भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
उनका अनुसार सन् २०२४ मा मङ्गला बन्दरगाहको आधुनिकीकरण तथा तिस्ता नदी व्यवस्थापन परियोजनामा भारतको प्रमुख भूमिका रहने सहमति भएको थियो।
तर, अहिले ती दुवै क्षेत्रमा चीनको प्रवेशले द्विपक्षीय समीकरणमा नयाँ मोड ल्याएको देखिन्छ।
मङ्गला बन्दरगाह कोलकाताबाट नजिक भएकाले भारतका लागि व्यापारिक तथा पारवहन सुविधाका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो।
सन् २०१८ देखि भारतले मङ्गला र चट्टोग्राम दुवै बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ, जसले दुई देशबीचको व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्याएको थियो।
तर, भारतले तोकिएको समयमा परियोजना अघि बढाउन नसकेपछि बंगलादेशले वैकल्पिक रूपमा चीनसँग सम्झौता गरेको बताइएको छ।
यसबीच चीनले भने बंगलादेशसँगको सहकार्य कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारेको छ।
चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले तिस्ता नदी पुनःव्यवस्थापन बंगलादेशका नागरिकका लागि आवश्यक परियोजना भएको उल्लेख गर्दै चीनले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्ने बताए।
उनले चीन–बंगलादेश सहकार्य कुनै पनि देशविरुद्ध नभई पारस्परिक विकास र हितका लागि भएको दाबी गरे।
विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशको नयाँ नेतृत्वले चीनसँगको आर्थिक तथा पूर्वाधार साझेदारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक सन्तुलनमा नयाँ प्रभाव पार्न सक्ने र भारत–बंगलादेश सम्बन्धको आगामी दिशामा पनि यसको असर देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
