काठमाण्डौ । डोल्पामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार यो आयोजना केवल ऊर्जा उत्पादनको परियोजना मात्र नभई समग्र क्षेत्रीय विकासको आधारशिला पनि हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि बढाइएको यो आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको नमूना परियोजना मानिएको छ।
दुई आयोजनाबाट २३० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य
कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गरिरहेको छ।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६ मेगावाट र जगदुल्ला–ए आयोजनाबाट १२४.३५ मेगावाट गरी कुल २३.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सीईओ सापकोटाका अनुसार आयोजना निर्माणसँगै कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ।
कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि करिब १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेको छ।
साथै त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा ट्याक खोल्ने कार्य तथा पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान सम्पन्न गरिएको छ।
यी संरचनाले आयोजना सञ्चालनमा मात्र नभई स्थानीय जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ छ।
पहिले घण्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था हट्दै यातायात पहुँच सहज भएको छ।
विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र वर्षायाममा आवागमन लगभग ठप्प हुने अवस्था अहिले एक दिनमै यात्रा सम्भव हुने स्थितिमा पुगेको छ।
पर्यटन र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव
आयोजनाका कारण बनेका पूर्वाधारले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगू जोड्ने वैकल्पिक छोटो मार्ग विकास हुँदै गएपछि पर्यटन गतिविधि विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक पक्षमा समेत आयोजनाको प्रभाव उल्लेखनीय हुने अनुमान गरिएको छ।

उत्पादनपछि संघीय सरकारलाई वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारलाई ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई पनि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुने अपेक्षा छ।
यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ।
निर्माण र वित्तीय संरचना
१०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य अनुमति प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन्।
मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते सम्झौता भएपछि भौतिक निर्माण कार्य शुरु गरिएको हो।
त्यसैगरी १२४।३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूले सर्भे, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरेका हुन्।
सरकारी निकायहरूको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् परियोजना पनि मानिएको छ।
स्वामित्व र लगानी संरचना
कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ क्षेत्रका जग्गाधनीलाई ३ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
परियोजनाको करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकलगायत स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ।
कम्पनीका अनुसार यो वित्तीय संरचना र सहभागितामूलक मोडेल नेपालकै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यासका रूपमा रहेको छ।

