अब सार्वजनिक सवारीमा ड्यासक्याम, चालक निगरानी प्रणाली र एसओएस बटन अनिवार्य

काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत भएसँगै अब सार्वजनिक सवारीसाधनमा ड्यासक्याम, चालक निगरानी प्रणाली, एसओएस बटन र जीपीएसमा आधारित ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गर्नुपर्ने भएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सवारीमा फ्रन्ट ड्यासक्याम, रियर ड्यासक्याम, ड्राइभर मोनिटरिङ सिस्टम (डीएमएस), आपतकालीन सूचना बटन (एसओएस) लगायतका उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। कुन वर्गका सवारीमा कुन उपकरण कहिलेदेखि अनिवार्य हुने भन्ने विस्तृत कार्यतालिका यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गर्नेछ।

सरकारका अनुसार यी उपकरणको प्रयोगले सवारी सञ्चालनको वास्तविक अवस्था निगरानी गर्न, दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउन र चालकको व्यवहारलाई नियमन गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै सवारीसम्बन्धी विवरण तथा अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

मापदण्डले ड्यासक्यामका लागि न्यूनतम १०८०पी रिजोलुसन, ३० एफपीएस भिडियो रेकर्डिङ क्षमता तथा १३० देखि १८० डिग्रीसम्मको दृश्य क्षेत्र अर्थात् फिल्ड अफ भ्यु हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रातको समयमा पनि स्पष्ट दृश्य कैद गर्न सक्ने क्षमता भएको क्यामरा मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ। जडान गरिएका क्यामराले कम्तीमा ३० दिनसम्म भिडियो सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, ड्राइभर मोनिटरिङ सिस्टमले चालक निदाएको, अत्यधिक थकित भएको, मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेको, धूमपान गरिरहेको वा सडकतर्फ ध्यान नदिएको अवस्था पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ। जोखिमपूर्ण अवस्था देखिएमा उक्त प्रणालीले चालकलाई तत्काल सचेत गराउने र आवश्यक परे सम्बन्धित नियन्त्रण केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यात्रुवाहक जीप, भ्यान, पिकअप, स्कार्पियो, बोलेरो, सुमोलगायत सवारीमा एक–एक वटा फ्रन्ट र रियर ड्यासक्याम, एउटा चालक निगरानी प्रणाली तथा कम्तीमा तीनवटा एसओएस बटन जडान गर्नुपर्नेछ। एसओएस बटन चालक र यात्रुले सहजै पहुँच गर्न सक्ने स्थानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक सवारीको स्थान, गति, यात्रा विवरण तथा सञ्चालन अवस्थालाई वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने गरी जीपीएसमा आधारित भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गर्नुपर्नेछ। यसबाट सवारीको रुट अनुगमन, समय व्यवस्थापन, दुर्घटना अनुसन्धान तथा सुरक्षा निगरानी थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले उपकरणको गुणस्तर, जडान प्रक्रिया, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानसमेत मापदण्डमै स्पष्ट गरेको छ। जडान गरिएका उपकरणले सुरक्षित रूपमा डेटा भण्डारण गर्नुपर्ने, अनधिकृत पहुँचबाट सुरक्षित रहनुपर्ने र आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको संख्या अझै उच्च रहेको अवस्थामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, चालकको जिम्मेवारी बढाउने, यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड लागू गरिएको हो।

मापदण्ड कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना, कुन सवारीमा कुन मितिदेखि उपकरण अनिवार्य हुने, जडानको समयसीमा तथा अनुगमनको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै कार्यविधिमार्फत लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।