सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने, डेटा स्थानान्तरणका कारण यो साता सेवा प्रभावित

 काठमाण्डौ  । सरकारले आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्ने भएको छ। नयाँ प्रणालीमा करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साता राहदानी सेवा आंशिक रूपमा प्रभावित हुने भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राहदानी छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार नयाँ प्रणालीमा जान लागेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिइएको थियो। तर, कानुनी तथा प्राविधिक अड्चनका कारण नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।

मन्त्री खनालले राहदानी अभाव हुन नदिन तत्कालीन अवस्थामा पुरानै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप सात लाख प्रति राहदानी छाप्न दिइएको बताए। नयाँ सरकार गठन हुँदा करिब साढे दुई लाख प्रति राहदानी मौज्दात रहेको र ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख अमेरिकी डलर नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री  खनालका अनुसार पुरानो राहदानीको लागत प्रतिप्रति १०.१३ अमेरिकी डलर रहेको थियो।

 

 

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक तथा डिजिटल विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्नुपर्नेछ। यही कारण राहदानी विभागले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि केही दिन सेवा प्रभावित हुने विभागको तयारी छ। सरकारले आगामी सोमबारदेखि भने नयाँ कम्पनीबाट छापिएका राहदानी वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।

राहदानी छपाइसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा अदालतमा पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। यद्यपि, सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको करार सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछिका सुरुवाती तीन महिनालाई सरकारले ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ मानेको छ। यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या देखिन सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसका लागि प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री खनालले बताए।

उनले अत्यन्तै जरुरी राहदानी आवश्यक भएका नागरिकलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन वा अर्को सातासम्म धैर्य गर्न आग्रहसमेत गरे।

मन्त्री खनालले नयाँ प्रणालीपछि राहदानी छपाइ, विवरण व्यवस्थापन र वितरणमा देखिँदै आएका समस्या क्रमशः समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।