निजी शिक्षामाथि ३ प्रतिशत करको भारः बजेट र शिक्षा नियमावली सच्याउन चार संस्थाको दबाब

 

काठमाण्डौ ।   आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्यार्थीबाट उठाइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी व्यवस्थाविरुद्ध निजी शैक्षिक संस्थाहरू एकजुट भएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र अपेनले आइतबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

चार संस्थाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समावेश गरिएका केही प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट उठाइने सम्पूर्ण शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउनु व्यावहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले अन्ततः अभिभावक र विद्यार्थीमाथि नै आर्थिक भार थपिने उनीहरूको तर्क छ।

 

 

संयुक्त विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले चार दशकभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाहरूका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षासँगै रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको भन्दै सरकारले निजी शिक्षालाई कर सङ्कलनको क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

संस्थाहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै सीप, रोजगारी र आम्दानीसँग जोड्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा विद्यालय सञ्चालकसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई बारम्बार परिवर्तन हुने निर्णयबाट जोगाउन नयाँ नीति तथा व्यवस्था शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि संस्थाहरूले जोड दिएका छन्।

निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले शिक्षा नीतिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक निजी संस्थाहरूको औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनका कतिपय प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन कायम गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणसँगै विद्यालयको जिम्मेवारी र व्यवस्थापकीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरी कर र नियामकीय भार मात्रै थपिए त्यसले विद्यालय सञ्चालन खर्च, अभिभावकले तिर्ने शुल्क र समग्र शैक्षिक वातावरणमै प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।