अधिकांश कार कम्पनीले उत्सर्जन परीक्षणमा ‘चीटिङ’ उपकरण प्रयोग नगरेको बेलायतको अदालतको ठहर

काठमाण्डौ । बेलायतको उच्च अदालतले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूमाथि लगाइएको डिजेल सवारीको उत्सर्जन परीक्षणमा गैरकानुनी ‘डिफिट डिभाइस’ प्रयोग गरेको आरोप अधिकांश अवस्थामा पुष्टि नभएको फैसला गरेको छ।

करिब १६ लाख बेलायती सवारीधनीले सन् २००९ पछि उत्पादन भएका डिजेल गाडीमा उत्सर्जन परीक्षणलाई छल्न प्रतिबन्धित सफ्टवेयर वा उपकरण जडान गरिएको भन्दै १४ भन्दा बढी कम्पनीविरुद्ध सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा मर्सिडिज–बेन्ज, रेनो, निसान, फोर्ड तथा प्युजो–सिट्रोएनका २० नमुना सवारीको परीक्षण गरिएको थियो।

१० सातासम्म चलेको सुनुवाइपछि न्यायाधीश लेडी जस्टिस सारा ककरिलले अधिकांश उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली वा रणनीतिले कानुनले निषेध गरेको ‘डिफिट डिभाइस’ को परिभाषा पूरा नगरेको ठहर गरिन्। यद्यपि, सन् २०१५ अघि प्रयोग गरिएको मर्सिडिजको एक प्रणाली तथा केही प्युजो–सिट्रोएन सवारीमा प्रयोग गरिएको अर्को प्रणाली भने गैरकानुनी हुन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतका अनुसार कुनै उपकरणलाई ‘डिफिट डिभाइस’ मान्न त्यसले उत्सर्जन परीक्षण भइरहेको पहिचान गरी जानाजानी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणालीलाई फरक ढंगले सञ्चालन गराउने उद्देश्य रहेको प्रमाणित हुनुपर्छ। परीक्षणबाहेकका अवस्थामा उत्सर्जन नियन्त्रणको प्रभाव घट्नु मात्रै गैरकानुनी ठहरिन पर्याप्त आधार नहुने फैसला गरिएको छ।

फैसलापछि मर्सिडिज–बेन्जले अधिकांश दाबी अस्वीकार भएको निर्णयको स्वागत गर्दै आफ्नो एक सवारीसम्बन्धी प्रतिकूल निष्कर्षमा भने असहमति जनाएको छ। कम्पनीले आवश्यक परे पुनरावेदन गर्ने विकल्पबारे विचार गरिरहेको जनाएको छ। 

अर्कोतर्फ, मुद्दा दायर गर्ने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले केही गैरकानुनी उपकरण रहेको अदालतको निष्कर्षलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै कानुनी लडाइँ अझै जारी रहने बताएका छन्।

यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी अक्टोबरमा हुने तय भएको छ, जहाँ सम्भावित क्षतिपूर्ति तथा कानुनी उपचारसम्बन्धी विषयमा निर्णय गरिनेछ। यो मुद्दा केवल पाँच कम्पनीका २० नमुना सवारीमा केन्द्रित भए पनि समग्र कानुनी प्रक्रियामा फक्सवागेन, पोर्शे, बीएमडब्ल्यु, जगुआर ल्यान्ड रोभर, टोयोटा, माज्दा, भोल्भो, हुन्डाई–किया लगायत अन्य उत्पादक कम्पनीहरू पनि समेटिएका छन्।

‘डिजेलगेट’ प्रकरण पहिलो पटक सन् २०१५ मा सार्वजनिक भएको थियो। अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले फक्सवागेनले उत्सर्जन परीक्षणका बेला मात्र प्रदूषण कम देखाउने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको आरोप लगाएपछि विश्वव्यापी अनुसन्धान सुरु भएको थियो। त्यसयता फक्सवागेनले विभिन्न देशमा जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिबापत अर्बौं पाउन्ड तिर्नुपरेको छ।