प्रश्नबाट भाग्दै सरकार : नियमावलीले जवाफ खोज्छ, प्रधानमन्त्री सदनमै मौन

 

 

काठमाण्डौ । प्रश्न उठाएरै राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अहिले आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट भागिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।

वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब ११० दिन पुगेको छ। शासकीय सुधारका लागि एक सय बुँदे कार्यसूची अघि सारेको सरकारले प्रशासनिक तहमा सक्रियता देखाउन खोजे पनि जनजीविका, कमजोर वर्गको सुरक्षा, सामाजिक निराशा र संसदीय जवाफदेहिताका मूल प्रश्नमा सकारात्मक सङ्केत दिन नसकेको भन्दै आलोचना बढेको हो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिनुपर्ने नियमावलीको स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सरकार चार महिनामा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री बालेनले नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत सांसदका प्रश्नको सामना गरेका छैनन्।

प्रश्न गरेर उदाएको शक्ति, प्रश्नकै घेरामा

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेको रास्वपाले फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको थियो। चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

पुराना दल र पटक–पटक परीक्षण भइसकेका नेताबाट अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै मतदाताले नयाँ र युवा नेतृत्वलाई अभूतपूर्व जनादेश दिएका थिए। तर छोटो समयमै सरकारको कार्यशैली, संवादहीनता र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अघिल्ला शासकमाथि प्रश्न गर्दै उदाएको राजनीतिक शक्ति अहिले आलोचना गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षलाई दबाउन खोजिरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। सरकार राष्ट्रिय एकता, सामाजिक विश्वास र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टै समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने गतिविधिमा लागेको उनीहरूले बताएका छन्।

कमजोर वर्गमा निराशा, राज्यप्रतिको विश्वासमा क्षय

सुकुमबासी, श्रमिक, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको आरोप पनि बढेको छ। वर्षायाममा सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास, सडक व्यवसायीमाथिको कडाइ र राइड सेयरिङ व्यवसायमा संलग्न श्रमिकप्रतिको व्यवहारलाई लिएर सरकार आलोचित छ।

पछिल्लो समय भएका आत्महानिसम्बन्धी दुःखद घटनाहरूले राज्य र समाजप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको सङ्केत गरेको समाजशास्त्री डा. विवेक घिमिरेको विश्लेषण छ। यस्ता घटनालाई कुनै एउटै कारण वा व्यक्तिगत निर्णयसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक संरचना र शासनप्रतिको भरोसासँग पनि यसको सम्बन्ध रहने बताए।

उनका अनुसार समाजमा लामो समयदेखि रहेको सामूहिकता र ‘हामी’ भन्ने भाव कमजोर हुँदै गएको छ। राज्यबाट संरक्षण र भरोसा पाउनुपर्ने नागरिकले उल्टै असुरक्षित महसुस गर्न थालेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ।

“नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास क्षय हुँदै गएको देखिन्छ। समाजको एउटा ठूलो तप्कामा आशा र भरोसाको ठाउँ निराशा र असुरक्षाले लिन थालेको छ,” घिमिरेले भने।

तर यस्ता संवेदनशील घटनालाई राजनीतिक निष्कर्षसँग सीधै जोड्नुभन्दा तिनका आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र पारिवारिक कारणको गम्भीर तथा स्वतन्त्र अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

‘युवा सरकारको शासन शैली पनि पुरानै’

घिमिरेले नेतृत्वको उमेर परिवर्तन हुँदैमा शासनको चरित्र स्वतः परिवर्तन नहुने बताए। विगतका नेताहरू बारम्बार परीक्षण भएर पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै युवा नेतृत्व रोजिएको भए पनि वर्तमान सरकारले विपन्न नागरिकको दृष्टिकोणबाट शासन सञ्चालन गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

“देशमा अझै ठूलो जनसङ्ख्या बिहान–बेलुकाको छाक जुटाउन संघर्षरत छ। तर सरकारका नीति र बजेट मध्यम वर्ग केन्द्रित देखिन्छन्,” उनले भने, “गरिब तथा विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायबारे पर्याप्त संवाद भएको छैन।”

विषम सामाजिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँग नियमित संवाद गर्दै भरोसा र ढाडस दिनुपर्नेमा सरकार संवादविहीन बनेको उनको टिप्पणी छ।

संसद्मा उठ्यो दमन र त्रासको प्रश्न

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि चर्को प्रश्न उठाए। राजधानीका सञ्चारगृह तथा राजनीतिक व्यक्तिका निवासअगाडि शङ्कास्पद रूपमा सवारीसाधन राखिएको घटनालाई उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सुरक्षामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाबका रूपमा व्याख्या गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकार गरिब, श्रमिक, साना व्यवसायी, सुकुमबासी तथा राइड सेयरिङ श्रमिकको पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत हलुका बनाएको उनको टिप्पणी थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद निश्कल राईले सरकार निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढेको आरोप लगाए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने र राज्यशक्तिको प्रयोग गरी आलोचकको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रश्न सोध्ने नागरिकमाथि दमन गरिएको र राज्य संरक्षित समूह परिचालन गरी प्रतिपक्षी नेता तथा सञ्चारगृहमा त्रास सिर्जना गरिएको आरोप लगाए।

नेकपा एमालेका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले पञ्चायतकालीन राज्य आतंकको झल्को दिएको टिप्पणी गरे। नेपालको स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै देशको हितविपरीत अभिव्यक्ति आएको उनको आरोप थियो।

सत्तारूढ रास्वपाकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले समेत युवामा निराशा बढेको र देशभित्र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण कमजोर बनेको बताएका छन्।

सदनमा आए, प्रश्नको उत्तर नदिई बाहिरिए

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित भएका थिए। तर प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, सञ्चारमाध्यममाथिको कथित दबाब, कमजोर वर्गप्रतिको व्यवहार र सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि उठाएका प्रश्नको उत्तर नदिई उनी बैठकबाट बाहिरिए।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ नदिएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

चौतर्फी आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते आकस्मिक रूपमा संसद्को रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गरेका थिए। तर उक्त सम्बोधन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थिएन। सम्बोधनका क्रममा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति थप विवादित बनेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले माफी माग्न र उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन्। सभामुखले यस विषयमा सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन नदिएको भन्दै उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीले पछि रास्वपाको चितवन महाधिवेशनमा आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिँदै कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी प्रमाण नेपालसँग रहेको र आवश्यक परे ब्रिटिस शासनकालीन अभिलेखसमेत खोजिने बताएका थिए। तर विपक्षी सांसदहरूको प्रश्न छ—सार्वभौम संसद्मा उठेको विषयको जवाफ पार्टीको कार्यक्रममा दिएर संसदीय उत्तरदायित्व पूरा हुन्छ?

नियमावली एकातिर, प्रधानमन्त्री अर्कोतिर

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६(१) ले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही नियमको उपनियम ३ र ४ अनुसार सभामुखले नाम बोलाएपछि सांसदले उठेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्छन् र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ नेपाल राजपत्रमा २०८३ जेठ १७ गते प्रकाशित भएको हो।

तर नियमावली लागू भएको डेढ महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन। यसले सरकारको मात्र नभई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु, सरकारका निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नु र विवादित अभिव्यक्तिबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नु कार्यकारी प्रमुखको आधारभूत दायित्व हो।

प्रश्न गरेर सत्तामा पुगेको सरकार प्रश्नबाटै भाग्न थाल्यो भने त्यसले सरकारको लोकप्रियता मात्र होइन, नागरिकको संसदीय प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ।