१७ देशमा राजदूत खाली, सय दिनसम्म छनोटमै अल्झियो सरकार

 

काठमाण्डौ ।  वर्तमान सरकारले कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन। विगतका दुई सरकारले फिर्ता बोलाएका १७ राजदूतका स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्न थालिएको प्रक्रिया आकांक्षी छनोटमै अल्झिएको छ।

सरकारले असार २० गते सयदिने उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादन उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिने राजदूत नियुक्तिको प्रगतिबारे उपलब्धि विवरणमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि जेठ १४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरेको थियो। विज्ञापन गरिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अन्तिम नाम छनोट हुन सकेको छैन।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै बालेन नेतृत्वको सरकारले गत चैत २४ गते भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नियुक्त ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यसअघि २०८२ असोज २९ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

यसरी जेनजी आन्दोलनअघिको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाएका १७ जना राजदूत फिर्ता भइसकेका छन्। ती देशस्थित नेपाली दूतावासहरू लामो समयदेखि कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका तीन नेपाली दूतावास खारेज गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ। बाँकीमध्ये अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन, ओमान, इजरायल, बंगलादेश र अस्ट्रियाका लागि १३ जना राजदूत नियुक्त गर्न सार्वजनिक आवेदन मागिएको थियो।

उक्त विज्ञापनमा चार हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन्। प्राप्त आवेदनमध्ये करिब दुई हजार सात सय जनालाई प्रारम्भिक सूचीमा राखिएको छ। यही सूचीबाट १३ जना राजदूत छनोट गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटिरहेका छन्।

तर, ठूलो संख्यामा परेका आवेदनबाट सीमित व्यक्ति छनोट गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले प्राप्त आवेदनमाथि प्रक्रियागत छलफल र मूल्यांकन भइरहेको बताए।

‘राजदूतका लागि माग गरिएको संख्याभन्दा निकै बढी आवेदन परेका छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ।’

राजनीतिक नियुक्तिले थप्यो जटिलता

संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोगसहित विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३४ जना राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल पदमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृत अर्थात् क्यारियर कूटनीतिज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्छ।

बाँकी ५० प्रतिशत पदमा प्रबुद्ध व्यक्ति, विषयविज्ञ वा राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ। अहिले सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यही गैरक्यारियरतर्फका पदमा व्यक्ति छनोट गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति भएकाले छनोटमा समय लागेको बताए।

‘क्यारियर कूटनीतिज्ञबाट मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया धेरैअघि सकिन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो राजनीतिक नियुक्तिसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो।’

प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवेदन परीक्षण गरिरहेका छन्। एउटै व्यक्तिले दोहोरो वा तेहोरो आवेदन दिएको, एकभन्दा बढी देशका लागि फारम भरेको तथा कतिपय आवेदकले न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको देखिएपछि त्यस्ता आवेदन हटाउने काम भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘कतिपय व्यक्तिले एउटै देशका लागि दुईवटा फारम भरेका छन्। कतिपयको योग्यता नै पुगेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक आवेदनलाई सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्नुपरेको छ। दुई हजार सात सय जनामध्येबाट १३ जना मात्र छान्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ।’

सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनभित्रै राजदूत छनोट सम्पन्न गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरे पनि निर्धारित अवधिमा प्रक्रिया टुंगिन सकेन।

छनोटपछि मात्र पारदर्शिताको परीक्षा

यसअघि राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेताको सिफारिसका आधारमा राजदूतका लागि नाम छनोट गर्ने अभ्यास थियो। यसपटक सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी योग्यताका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्ने दाबी गरेको छ।

यद्यपि विज्ञापनमार्फत आवेदन संकलन गरिए पनि अन्तिम नियुक्ति राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार नै हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सार्वजनिक आवेदनमार्फत राजदूत छनोट गर्ने प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि अन्तिम रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कूटनीतिक अनुभवले यसको सफलता निर्धारण गर्ने बताए।

उनका अनुसार अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि मात्र सरकारको पारदर्शिता र निष्पक्षताको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।

‘दूतावासलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्नु कूटनीतिक दृष्टिले उचित हुँदैन,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारले अन्य कामलाई थाती राखेर भए पनि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्छ।’

राजदूत नहुँदा सम्बन्धित देशसँगको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, आर्थिक कूटनीति, लगानी प्रवर्द्धन, श्रमिकका समस्या समाधान र नेपाली नागरिकको हित संरक्षणजस्ता काम प्रभावित हुन सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले पारदर्शी छनोटको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको दाबी गरिरहँदा लामो समयसम्म नियुक्ति गर्न नसक्नुले भने नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।