काठमाण्डौ । आर्थिक अभावका कारण कुनै छात्राले बीचमै विद्यालय छाड्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित ग्लोबल आइएमई बैंकले सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम देशव्यापी शैक्षिक अभियानका रूपमा विस्तार भएको छ।
बैंकको ‘ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममार्फत अहिले सातै प्रदेशका १९१ छात्राले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका छात्रालाई लक्षित गरी पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक छात्रालाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँका दरले शैक्षिक खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
विद्यालय जाने चाहना र क्षमता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावकै कारण पढाइ छाड्नुपर्ने जोखिममा रहेका छात्राका लागि बैंकको यो सहयोग शैक्षिक छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूका लागि यो कार्यक्रम विद्यालयसँगको सम्बन्ध कायम राख्ने आधार, परिवारका लागि आर्थिक भरोसा र भविष्यप्रतिको आशा बनेको छ।
बैंकले छात्रवृत्तिसँगै सातै प्रदेशका विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, स्मार्ट बोर्ड तथा ई–लाइब्रेरी निर्माण र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोशाक वितरणजस्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई तत्कालीन सहयोगभन्दा माथि उठाउँदै दीर्घकालीन शैक्षिक लगानीका रूपमा स्थापित गरेको छ।
संविधानले दिएको अधिकार, आर्थिक अवस्थाले सिर्जना गरेको अवरोध
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायलाई उच्च शिक्षामा समेत कानुनबमोजिम पहुँच उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर संवैधानिक सुनिश्चितता र व्यवहारमा देखिएको अवस्था अझै समान छैन। गरिबी, न्यून आय, विकट भूगोल, पारिवारिक समस्या तथा सामाजिक संरचनाका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत अर्थात् सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। तीमध्ये तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नै भएका छैनन् भने भर्ना भएकामध्ये पनि ठूलो संख्याले विभिन्न कारणले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन्।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले शिक्षालाई व्यक्तिको भविष्य र सार्वजनिक अवसरसँग समेत जोडेको छ। ऐनको दफा १९ अनुसार २०८५ साल वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका निश्चित पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनीत हुन तथा रोजगारी प्राप्त गर्न अयोग्य हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसले विद्यालय शिक्षाको निरन्तरता सामाजिक मात्र नभई आर्थिक र व्यावसायिक भविष्यका लागि पनि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।
माध्यमिक तहमा पुग्दा किन घट्छ छात्राको उपस्थिति?
तथ्याङ्कले प्राथमिक तथा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको भर्नादर उत्साहजनक देखाए पनि माथिल्लो कक्षामा पुगेसँगै विद्यालयमा निरन्तरता दिने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखाएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ अनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। तर कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहमा यो दर घटेर ३५.४ प्रतिशतमा सीमित छ। विशेषगरी १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चार जनामध्ये करिब एक जना विद्यालयबाहिर रहेको तथ्याङ्क छ।
छात्राका हकमा आर्थिक अभावसँगै घरायसी जिम्मेवारी, सानै उमेरमा विवाह, विद्यालयको दूरी, सुरक्षित यातायातको अभाव, शैक्षिक सामग्री किन्न नसक्ने अवस्था तथा परिवारले छोराको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने परम्परागत सोचजस्ता कारणले विद्यालय छाड्ने जोखिम अझ बढी देखिन्छ।
यही वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकले छात्रालाई केन्द्रमा राखेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका छात्रालाई समयमै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके उनीहरूको पढाइ मात्र नभई समग्र परिवार र समुदायको भविष्यमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने बैंकको विश्वास छ।
पाँच वर्षमा सातै प्रदेशका १९१ छात्रासम्म पुग्यो अभियान
ग्लोबल आइएमई बैंकले पाँच वर्षअघि प्रत्येक प्रदेशका पाँच छात्रालाई समेटेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सीमित संख्याबाट सुरु भएको कार्यक्रम क्रमशः विस्तार हुँदै अहिले सातै प्रदेशका १९१ छात्रासम्म पुगेको छ।
हाल छात्रवृत्ति प्राप्त गरिरहेका छात्रामध्ये कक्षा ६ मा ७७ जना, कक्षा ७ मा ३३ जना, कक्षा ८ मा ३२ जना, कक्षा ९ मा २८ जना र कक्षा १० मा २१ जना अध्ययनरत छन्। यसरी आधारभूत तहको अन्तिम चरणदेखि माध्यमिक तहसम्मका छात्रालाई निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराएर विद्यालय छाड्ने सम्भावना बढी हुने संवेदनशील अवधिमा बैंकले शैक्षिक सहारा दिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका प्रत्येक छात्रालाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ। उक्त रकम विद्यालय शुल्क, पोशाक, कापी–किताब, शैक्षिक सामग्री तथा पढाइसँग सम्बन्धित अन्य आधारभूत आवश्यकतामा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सहयोग नपाए विद्यालय जान वा पढाइलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने छात्रालाई प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ।
लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै, कर्णालीदेखि मधेशसम्म समान पहुँच
बैंकको छात्रवृत्ति कार्यक्रम कुनै एक क्षेत्र वा सुगम भूगोलमा सीमित छैन। सातै प्रदेशका छात्रालाई समेटेर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले भौगोलिक तथा सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
हाल छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेमा कोशी प्रदेशका ३० जना, मधेश प्रदेशका २३ जना, बागमती प्रदेशका २९ जना, गण्डकी प्रदेशका २९ जना र लुम्बिनी प्रदेशका ३२ जना छात्रा छन्। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका २५ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २३ जना छात्राले कार्यक्रमबाट शैक्षिक सहयोग पाइरहेका छन्।
प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित सहभागिताले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका छात्रासम्म बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम पुगेको देखाउँछ। वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै शिक्षा र सामाजिक विकासलाई जोड्ने बैंकको प्रयासका रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढेको छ।
छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित छैन शैक्षिक योगदान
ग्लोबल आइएमई बैंकले छात्रालाई प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुका साथै विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ।
बैंकले सातै प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा पुस्तकालय निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु गरेको छ। परम्परागत पठनपाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड र ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
डिजिटल शैक्षिक सामग्रीमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न स्मार्ट बोर्ड र ई–लाइब्रेरी महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छन्। विशेषगरी आवश्यक प्रविधि र स्रोतसाधन अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो पूर्वाधारले विद्यार्थीको सिकाइ अनुभवलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकले देशभरका ३५ भन्दा बढी सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाकसमेत वितरण गरिसकेको छ। सामान्य देखिने पोशाकको अभाव पनि विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय नजाने वा नियमित उपस्थित नहुने कारण बन्न सक्ने भएकाले यस्तो सहयोगको व्यावहारिक महत्त्व रहेको छ।
एक छात्राको शिक्षा, एउटा परिवारको भविष्य
कुनै एक छात्रालाई विद्यालयमा टिकाइराख्नु केवल एक विद्यार्थीको पढाइ जोगाउनु मात्र होइन। शिक्षित छात्राले भविष्यमा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने, परिवारको स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पार्ने र अर्को पुस्तालाई समेत शिक्षित बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
यस अर्थमा छात्राको शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रभाव व्यक्ति, परिवार र समुदाय हुँदै समग्र समाजसम्म फैलिन्छ। छात्राको पढाइमा निरन्तरता आए बालविवाह न्यूनीकरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, रोजगारीमा महिला सहभागिता वृद्धि र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिन्छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले छात्रा शिक्षालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको प्राथमिक क्षेत्रमा राखेर सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमलाई सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाएको छ।
नाफासँगै सामाजिक दायित्वको यात्रामा बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह र वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनमा मात्र सीमित हुँदैन। उनीहरूले आर्जन गरेको नाफाको निश्चित हिस्सा समाजको दीर्घकालीन विकासमा परिचालन गर्दा वित्तीय संस्था र समुदायबीचको सम्बन्ध थप विश्वासिलो बन्न सक्छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले छात्रवृत्ति, विद्यालय पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा र पोशाक वितरणलाई एउटै शैक्षिक अभियानअन्तर्गत जोडेर आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरेको छ।
पाँच वर्षअघि प्रत्येक प्रदेशका पाँच छात्राबाट सुरु भएको कार्यक्रम आज १९१ छात्रासम्म पुग्नु यसको निरन्तरता र विस्तारको प्रमाण हो। अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो सहयोग एकपटकका लागि गरिएको वितरणमा सीमित नभई विद्यार्थीको पढाइसँग निरन्तर जोडिएको छ।
आर्थिक अभावका कारण कुनै छात्राको सपना अधुरो नहोस्, विद्यालयको ढोका बन्द नहोस् र भविष्य निर्माण गर्ने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यसहित ग्लोबल आइएमई बैंकले निर्वाह गरिरहेको शैक्षिक अभिभावकको भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रभावकारी उदाहरण बनेको छ।
१९१ छात्राका लागि बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोग रकममा मापन गर्न सकिएला, तर त्यसले उनीहरूको जीवन, परिवार र भविष्यमा पार्ने प्रभाव भने त्यसभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो हुने निश्चित छ।

