आईपीओ बजारमा पाँचवर्षे ‘महासुधार’ योजना: लटरी प्रणाली पुनरावलोकनदेखि एङ्कर लगानीकर्तासम्म

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारको संरचना नै बदल्ने लक्ष्यसहित पाँचवर्षे सुधार योजना अघि सारेको छ।

बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ११२ पृष्ठको ‘नेपालको प्राथमिक पूँजी बजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ मा आईपीओ निष्कासनको योग्यता, मूल्य निर्धारण, शेयर बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता तथा डिजिटल पूर्वाधारमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।

श्वेतपत्रको मुख्य उद्देश्य धेरै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुभन्दा बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीको गुणस्तर, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।

यसका लागि बोर्डले आईपीओ अनुमति पाउने कम्पनीको योग्यता पुनः निर्धारण गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीका लागि छुट्टै चरणगत योग्यता प्रणाली बनाउने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (क्यूआईबी) र एङ्कर लगानीकर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तथा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ दायित्व कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

लटरीबाट बजारमा आधारित बाँडफाँटतर्फ संकेत

अहिले अधिकांश आईपीओ अत्यधिक आवेदनका कारण गोलाप्रथा अर्थात् लटरी प्रणालीबाट बाँडफाँट हुँदै आएका छन्। बोर्डले यो प्रणालीलाई प्राथमिक बजारको संरचनागत कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।

निश्चित मूल्यमा शेयर निष्कासन हुने, माग वास्तविक मूल्याङ्कनमा आधारित नहुने र न्यूनतम कित्ता वितरण गर्न लटरी गर्नुपर्ने अवस्थाले पूँजीको प्रभावकारी विनियोजन तथा विश्वसनीय मूल्य अन्वेषण हुन नसकेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ।

त्यसैले शेयर बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने, खुद्रा र संस्थागत लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने योजना अघि सारिएको छ। यद्यपि श्वेतपत्रले लटरी प्रणाली तत्काल हटाउने निर्णय गरेको छैन। यो सुधारका लागि तयार गरिएको नीतिगत आधारपत्र हो र प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेछ।

क्यूआईबीको बोलकबोल व्यवहारसमेत निगरानी हुने

बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओको मूल्य निर्धारणमा सहभागी हुने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बोर्डले औपचारिक दर्ता प्रणाली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

क्यूआईबी बन्न आवश्यक योग्यता र अयोग्य हुने अवस्थाको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। उनीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गर्नुका साथै बुक बिल्डिङमा गरिएको बोलकबोल, सहभागिता र नियामकीय अनुपालनको आवधिक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव छ।

बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू भएपछि हालसम्म दुईवटा कम्पनीले मात्रै यस विधिबाट निष्कासन स्वीकृति पाएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रले यसको प्रारम्भिक अभ्यासमा देखिएका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

क्यूआईबीको स्वतन्त्रता, बोलकबोलको विश्वसनीयता, स्वार्थको द्वन्द्व, बाँडफाँटको पारदर्शिता तथा निष्कासनपछिको बजार स्थायित्वमा सुधार नगरे बुक बिल्डिङले अपेक्षित परिणाम नदिने बोर्डको निष्कर्ष छ।

ठूला लगानीकर्ता आईपीओअघि नै भित्र्याइने

बोर्डले नेपालमा पहिलोपटक एङ्कर लगानीकर्तासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत संरचना तयार गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यस्तो व्यवस्थामा निश्चित योग्यता पुगेका ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ खुल्नुअघि नै शेयर छुट्याउन सकिनेछ।

यसका लागि एङ्कर लगानीकर्ताको योग्यता, शेयर बाँडफाँट विधि, शेयर बेच्न नपाइने ‘लकइन’ अवधि र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिनेछ। उनीहरूको कार्यसम्पादन तथा अनुपालनको आवधिक समीक्षा पनि गरिने प्रस्ताव छ।

एङ्कर लगानीकर्ताले आईपीओको मूल्य अन्वेषणमा मद्दत गर्ने, निष्कासनप्रति बजारको विश्वास बढाउने र दीर्घकालीन संस्थागत लगानी विस्तार गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

जस्तोसुकै कम्पनीले आईपीओ ल्याउने बाटो साँघुरिने

श्वेतपत्रले आईपीओ निष्कासनको विद्यमान योग्यता प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालन इतिहास, सुशासन, व्यावसायिक सम्भाव्यता र जोखिमका आधारमा योग्यता परीक्षण गर्ने जोखिममा आधारित प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीका लागि परियोजनाको विकास चरण, वित्तीय प्रगति, निर्माण जोखिम तथा उत्पादन सम्भावनाका आधारमा वैज्ञानिक र चरणगत योग्यता प्रणाली बनाइनेछ।

यसले केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा कमजोर वित्तीय अवस्था वा अनिश्चित व्यावसायिक सम्भावना भएका कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन अनुमति दिने अभ्यासमा नियन्त्रण ल्याउन सक्नेछ।

आईपीओको मूल्यमा स्वतन्त्र परीक्षण

कम्पनीले प्रस्ताव गरेको आईपीओ मूल्य कति यथार्थपरक छ भन्ने परीक्षण गर्न बोर्डले छुट्टै ‘आईपीओ मूल्याङ्कन निर्देशिका’ जारी गर्ने योजना बनाएको छ।

उद्योग तथा क्षेत्रअनुसार मूल्याङ्कन मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समीक्षा, आवश्यक अवस्थामा ‘फेयर भ्यालु ओपिनियन’ तथा मूल्याङ्कन गर्दा प्रयोग गरिएका आधार र कार्यपत्रको नियामकीय अभिलेख राख्ने प्रस्ताव छ।

मूल्याङ्कन गर्ने व्यावसायिक व्यक्तिका लागि आचारसंहिता पनि जारी गरिनेछ। यसबाट कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उच्च मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्ने जोखिम नियन्त्रण हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

मर्चेन्ट बैंकरको हस्ताक्षर औपचारिक मात्रै नहुने

आईपीओ ल्याउने कम्पनीको विवरणपत्र र वित्तीय दाबी जाँच गर्ने निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक अर्थात् मर्चेन्ट बैंकरको जिम्मेवारी पनि कडा बनाइने भएको छ।

बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरको इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, अनिवार्य ड्यु डिलिजेन्स मापदण्ड जारी गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका लागि एउटै ढाँचा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

उनीहरूमाथि व्यावसायिक दायित्वको व्यवस्था लागू गर्ने, निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सहकर्मी समीक्षा तथा गुणस्तर निरीक्षण प्रणाली विकास गर्ने र डिजिटल ड्यु डिलिजेन्स अभिलेख स्थापना गर्ने योजना छ।

लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिङ संस्था र मूल्याङ्कनकर्ताको दायित्व पनि स्पष्ट गरिनेछ। यसले गलत वा अपूर्ण विवरणका आधारमा आईपीओ स्वीकृत हुँदा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अहिलेको अस्पष्टता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट आईपीओ प्रक्रिया

सुधार योजनाको दोस्रो चरणमा आवेदनदेखि बाँडफाँट र सूचीकरणसम्मको प्रक्रिया समेट्ने एकीकृत डिजिटल आईपीओ प्रणाली बनाइनेछ।

प्रस्तावित प्रणालीमा डिजिटल विवरणपत्र, ई–केवाईसी, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई), इलेक्ट्रोनिक अभिलेख व्यवस्थापन, डिजिटल अडिट ट्रेल तथा वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सकिने सुपरभाइजरी ड्यासबोर्ड रहनेछन्।

बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर र आस्बा सदस्य बैंकबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न सुरक्षित डिजिटल प्लेटफर्म बनाइनेछ। यसबाट आईपीओ स्वीकृति, आवेदन, बाँडफाँट र सूचीकरणको अवस्था वास्तविक समयमा हेर्न सकिनेछ।

साइबर जोखिम नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय डिजिटल आईपीओ मापदण्ड, साइबर सुरक्षा निर्देशिका र नियमित साइबर अडिटको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तीन चरणमा कार्यान्वयन

श्वेतपत्रले सुधारलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ।

पहिलो चरण अर्थात् शून्यदेखि १२ महिनाभित्र आईपीओ योग्यता, जलविद्युत् कम्पनीको योग्यता, क्यूआईबी, एङ्कर लगानीकर्ता, मर्चेन्ट बैंकरको ड्यु डिलिजेन्स र आईपीओ मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने योजना छ।

दोस्रो चरणमा एकदेखि तीन वर्षभित्र एकीकृत डिजिटल आईपीओ प्लेटफर्म, डिजिटल विवरणपत्र, ई–केवाईसी, एपीआई कनेक्टिभिटी र वास्तविक समयको नियामकीय ड्यासबोर्ड विकास गरिनेछ।

तेस्रो चरणमा तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सबल बुक बिल्डिङ प्रणाली, एङ्कर लगानीकर्ता बजार, संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार र नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सहभागिता बढाइनेछ।

बोर्डको प्रेस विज्ञप्तिमा दोस्रो चरणलाई ‘एकदेखि दुई वर्ष’ र तेस्रो चरणलाई ‘दुईदेखि पाँच वर्ष’ उल्लेख गरिए पनि सार्वजनिक श्वेतपत्रको विस्तृत कार्यान्वयन मार्गचित्रमा क्रमशः ‘एकदेखि तीन वर्ष’ र ‘तीनदेखि पाँच वर्ष’ उल्लेख छ।

८० लाख डिम्याट खाता, साढे ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन

श्वेतपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म डिम्याट खाताको संख्या ८० लाख ११ हजार पुगेको छ। यो कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशतभन्दा बढी हो। मेरो शेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ७० लाख ८० हजारभन्दा बढी छ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०८२/८३ सम्म प्राथमिक बजारबाट ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी परिचालनका लागि स्वीकृति दिइएको छ।

कुल पूँजी परिचालनमा साधारण शेयरको हिस्सा ४६.२६ प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्रको ३१.०३ प्रतिशत, सामूहिक लगानी कोषको १४.८१ प्रतिशत, विशिष्टीकृत लगानी कोषको ५.१७ प्रतिशत र अग्राधिकार शेयरको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ।

तर पूर्वाधार बन्ड, दिगो विकास बन्ड, म्युनिसिपल बन्ड र साना तथा मझौला उद्यम लक्षित निष्कासनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित उपकरण नेपालमा विकास हुन नसकेको श्वेतपत्रले स्वीकार गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै बोर्डले ५२ संस्थालाई ७९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजी परिचालन अनुमति दिएको तथ्यांक छ।