अब उत्पादन मात्रै होइन, बिजुली खपत र निर्यात बढाउने सरकारको रणनीति

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अब नेपालको ऊर्जा नीतिको केन्द्रमा विद्युत् उत्पादन मात्र नभई खपत वृद्धि, निर्यात विस्तार, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र विद्युत्बाट आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने विषय रहनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए। यसबाट औद्योगिक उत्पादन बढ्ने र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

वर्षायाममा बढी उत्पादन भएर खेर जाने विद्युत्को उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र उपलब्धि नहुने भन्दै उत्पादित विद्युत्ले अर्थतन्त्र, उद्योग, कृषि, रोजगारी र सामाजिक क्षेत्रमा कति मूल्य सिर्जना गर्‍यो भन्ने विषय अब महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनका अनुसार नेपालमा विद्युत्को पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुगेको छ भने करिब ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवामा जोडिएका छन्। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको र नेपाल करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

यी तथ्यांकलाई ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उत्पादनसँगै प्रसारणमा ठूलो लगानी

उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुन नसके उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण प्रणालीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा घटाउन योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए।

अबको चुनौती गुणस्तरीय विद्युत्

विगतमा देशभर विद्युत् पहुँच विस्तार मुख्य चुनौती भए पनि अहिले गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु प्रमुख चुनौती बनेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रविधि प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई अब विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।

ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ बनाउँदै निजी तथा वैदेशिक पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्राधिकरण बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार होइन’

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

उनले संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित आधुनिक संस्थाका रूपमा प्राधिकरणलाई विकास गर्नुपर्ने बताए।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने

जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

आयोजना विकासका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उनले लगानीकर्ता नीतिगत अस्थिरताको त्रासमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थामा रूपान्तरण गर्न संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानी छनोट र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए।

बक्यौता असुली कानुनअनुसार

लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

उनले बक्यौता असुलीलाई कानुन र विधिसम्मत रूपमा समाधान गरिने उल्लेख गर्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत यसलाई नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताए।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक नभई प्रमुख खम्बा बनिसकेको भन्दै उनले उक्त खम्बालाई अझ बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा रहेको बताए।