देवानगञ्ज घटनाबारे प्रतिवेदनः धार्मिक विद्यालय र खुला सीमाका गतिविधि छानबिन गर्न सुझाव

 

काठमाण्डौ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक तनाव, झडप र गोलीकाण्डबारे तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले धार्मिक विद्यालयको नियमनदेखि नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने गतिविधिसम्म विस्तृत छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष अध्ययनका लागि पठाइएको बताइएको छ। सामान्य परिमार्जनपछि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न पक्षले जनाएको छ।

गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशनपछि साउन १२ गते गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य इ. दीपककुमार साहसहितको टोलीले घटनास्थल पुगेर अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनले धार्मिक विद्यालयको दर्ता, सञ्चालन, पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, आर्थिक स्रोत तथा नियमित अनुगमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी, अवैध आवतजावत तथा अन्य सुरक्षा संवेदनशील गतिविधिबारे पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ।

डिजेको आवाजबाट सुरु भएको थियो विवाद

प्रतिवेदनअनुसार साउन १० गते साँझ स्थानीय २५ देखि ३० जना युवा बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउँदै शिवालय मन्दिर परिसर पुगेका थिए। राति करिब ८ बजे डिजेको आवाजलाई लिएर हिन्दु र मुस्लिम समुदायका केही युवाबीच भनाभन भएको उल्लेख छ।

प्रहरीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरे पनि विवाद चर्किँदै गएपछि डिजे तोडफोड भएको र त्यसपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

राति करिब पौने १० देखि १० बजेको बीचमा प्रहरीले हवाई फायर गरेको र त्यसलगत्तै बत्ती निभेको अवस्थामा गोली चलेको प्रारम्भिक विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। घटनामा करिब १० जना युवा घाइते भएको उल्लेख छ।

घटनाका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट गोली चलेको भन्ने प्रारम्भिक विवरण रहे पनि गोली प्रहारको वास्तविक परिस्थिति, जिम्मेवारी र घटनाक्रमबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीयले सुरक्षा टोलीको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विवादका क्रममा प्रहरी निरीक्षक राकेश राईको मोबाइलमा इलियास मनसुरी नामका व्यक्तिबाट पटक–पटक फोन आएको र त्यसपछि परिस्थितिमा थप तनाव सिर्जना भएको स्थानीयको दाबी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

तर उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नभइसकेको प्रतिवेदनले नै स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले मोबाइल कल डिटेल, लोकेसन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान तथा उपलब्ध डिजिटल प्रमाणका आधारमा तथ्य परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको छ।

मदरसाको कानुनी हैसियत र आर्थिक स्रोतबारे जिज्ञासा

कप्तानगञ्जको नयाँ हाट क्षेत्रमा रहेको एउटा चोकलाई विभिन्न समुदाय र राजनीतिक समूहले फरक–फरक नामले सम्बोधन गर्ने गरिएको र त्यहाँ निर्माण गरिएको ठूलो मदरसा संरचनाको कानुनी हैसियत, आर्थिक स्रोत तथा सञ्चालन अनुमतिबारे स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले सीमावर्ती क्षेत्रमा धार्मिक विद्यालयको संख्या बढ्दै गएको विषयलाई पनि सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावसँग जोडेर व्यवस्थित नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

कोशी गाउँपालिकामा २४ र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा १९ गरी ४३ भन्दा बढी धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सीमावर्ती क्षेत्रमा बिनानम्बर प्लेटका भारतीय मोटरसाइकलको प्रयोग, अवैध कारोबार तथा आवतजावतले सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने स्थानीयको गुनासोसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

बन्द होइन, नियमन गर्न सुझाव

प्रतिवेदनले धार्मिक विद्यालय बन्द गर्ने नीति अपनाउनुभन्दा उनीहरूको दर्ता, नियमन, पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, आर्थिक स्रोत र नियमित अनुगमन सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना तयार पार्न सुझाव दिएको छ।

त्यससँगै सरकारले तत्काल ‘एकीकृत नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सम्भावित सीमा अपराध र बाह्य तत्वको संलग्नताबारे प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

पूर्वसूचनाको उपयोग भयो कि भएन भन्ने पनि छानबिन गर्न सुझाव

प्रतिवेदनमा घटनाअघि केही संवेदनशील स्थानबारे जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पूर्वजानकारी दिइएको दाबीसमेत समेटिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीहरूलाई जोखिमयुक्त स्थानबारे जानकारी गराइएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैले पूर्वसूचनाका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको थियो वा थिएन, मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन दिइएको थियो वा थिएन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले साम्प्रदायिक तनावको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कुनै समुदाय वा संस्थालाई पूर्वनिर्धारित रूपमा दोषी ठहर नगरी घटनासँग सम्बन्धित सबै दाबी, सुरक्षा कमजोरी, सीमावर्ती गतिविधि तथा संस्थागत भूमिकाको प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।