देश विपत्तिमा, खर्बौंको सेयर बजार रमिते !

काठमाण्डौ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नजिक पुगेको भनिने आकार, ७० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ९० वटा धितोपत्र दलाल कम्पनी भएको नेपालको पूँजीबजार भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न राष्ट्रिय विपत्तिमा भने अपेक्षाकृत मौन देखिएको छ।

बाढीपीडितको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, उद्योगी–व्यवसायी र अन्य कर्पोरेट संस्थाबाट सरकारी कोषमा करोडौँ रुपैयाँ सहयोग भइरहँदा पूँजीबजारको सामूहिक उपस्थिति कमजोर देखिएको हो।

सेयर बजारसम्बद्ध केही संस्था, ब्रोकर र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले आफ्नै तहबाट सहयोग गरेका छन्। नासा सेक्युरिटिजसहित केही कम्पनीले राहत अभियानमा हात बढाएका छन्। तर ९० वटा ब्रोकर कम्पनी, विभिन्न लगानीकर्ता संघसंगठन, मर्चेन्ट बैंकर तथा बजारबाट ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेका ठूला लगानीकर्ताको समग्र हैसियतको तुलनामा सार्वजनिक रूपमा देखिएको सहयोग नगण्य छ।

यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ-राष्ट्रिय विपत्तिमा पूँजीबजार किन खुलेर अगाडि आएन ?

सरकारप्रतिको आक्रोश कि लगानीकर्ताको विवशता ?

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण लगानीकर्ताको करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको कागजी सम्पत्ति क्षयीकरण भएको बजारसम्बद्ध पक्षको हिसाब छ। बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा हजारौँ लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो गम्भीर घाटामा पुगेको छ। कतिपय लगानीकर्ताको पूँजी वर्षौँसम्म उठ्न नसक्ने गरी फसेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा भोटेकोशी विपत्तिका लागि अपेक्षित सहयोग नआउनुलाई कतिपयले सरकारप्रतिको मौन असन्तोषसँग जोडेर हेरेका छन्। निजी क्षेत्रमाथिको धरपकड, नीतिगत अस्थिरता र पूँजीबजारप्रति सरकार उदासीन बनेको अनुभूतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको तर्क छ।

भोटेकोशी बाढीले पूँजीबजारसामु पनि ऐना राखिदिएको छ-७० लाखभन्दा बढी खाताको शक्ति केवल कारोबार र बुलिस बजारमा देखिने हो, वा देश संकटमा पर्दा राहत र पुनर्निर्माणमा पनि ?

तर यसलाई सरकारसँग ‘रिस फेरेको’ निष्कर्षमा मात्र पुर्‍याउनु हतार हुनेछ। बजारमा भएको करिब ७ खर्ब रुपैयाँको गिरावट नगद बाहिरिएको नभई बजार पुँजीकरणमा आएको कागजी क्षय हो। 

त्यस्तै, ७० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता हुनुको अर्थ त्यति नै सक्रिय र ठूलो आर्थिक क्षमता भएका लगानीकर्ता हुनु पनि होइन। धेरैसँग सानो पोर्टफोलियो छ भने कतिपय खाता निष्क्रियसमेत छन्।

यद्यपि, यति ठूलो संरचना भएको बजारले विपत्तिका बेला संस्थागत अभियानसमेत खडा गर्न नसक्नुचाहिँ प्रश्नरहित रहन सक्दैन।

आफैँ पीडित लगानीकर्ताबाट कति अपेक्षा गर्ने ?

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेल बजारको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता र उत्साह दुवै कमजोर बनाएको बताउँछन्।

“घट्दो बजारका कारण लगानीकर्ताले करोडौँ रुपैयाँ घाटा बेहोरेका छन्। त्यसैले विगतका विपत्तिमा जस्तो यसपटक खुलेर सहयोग गर्न सकेका छैनन्,” उनले भने, “यसको अर्थ लगानीकर्ताले सहयोग नै नगरेका भने होइनन्। धेरैले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेका छन्, तर त्यो विगतको तुलनामा कम देखिएको हो।”

उनका अनुसार अर्थतन्त्रको शिथिलता र बजारमा फसेको ठूलो रकमले लगानीकर्तालाई आर्थिक रूपमा मात्र नभई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत कमजोर बनाएको छ।

फुल्लेल सरकारका गतिविधिले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबलमा पारेको असरलाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

“हिजो ठूला व्यवसायी र निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भयो। आज यही विपत्तिमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने शक्ति पनि निजी क्षेत्र नै बनेको छ,” उनले भने, “सरकारले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजीबजारलाई विश्वासमा लिएर प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

उनको अभिव्यक्तिले पूँजीबजारको मौनताभित्र आर्थिक क्षतिसँगै सरकारसँग बिग्रिएको विश्वासको सम्बन्ध पनि रहेको संकेत गर्छ।

‘लगानीकर्ता अहिले आफैँ पीडित छन्’

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बजार ‘बटम जोन’मा पुगेकाले अधिकांश लगानीकर्ता आफैँ आर्थिक संकटमा रहेको बताउँछन्।

“अहिले लगानीकर्ता आफैँ पीडित छन्। बजार तल झर्दा उनीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ डुबेको छ,” उनले भने, “बजार बढेर नाफाको अवस्थामा भएको भए लगानीकर्ताले मन फुकाएर सहयोग गर्थे। अहिले सहयोग गरे पनि ठूलो रकम दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।”

उनले व्यक्तिगत लगानीकर्ता र कर्पोरेट संस्थाको आर्थिक संरचना एउटै नहुने पनि स्पष्ट पारे।

बैंक, बीमा कम्पनी तथा ठूला व्यावसायिक घरानासँग संस्थागत स्रोत र सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको कोष हुन्छ। तर व्यक्तिगत लगानीकर्तासँग त्यस्तो स्थायी कोष हुँदैन। बजारबाट हुने नाफा–घाटाकै आधारमा उनीहरूको खर्च र सहयोग गर्ने क्षमता निर्धारण हुने पाण्डेको भनाइ छ।

“लगानीकर्ताले घाटा सहेर पनि नगद, खाद्यान्न र आवश्यक सामग्री सहयोग गरिरहेका छन्,” उनले भने, “तर बजार बढेको र लगानीकर्ता नाफामा भएको अवस्था भए अहिलेसम्म उनीहरूबाटै धेरै ठूलो रकम संकलन हुन सक्थ्यो।”

९० ब्रोकरको भूमिका कहाँ छ ?

व्यक्तिगत लगानीकर्ताको आर्थिक विवशता आफ्नो ठाउँमा छ। तर बजारको संस्थागत हिस्सामाथि उठेको प्रश्न अझ गम्भीर छ।

देशमा सञ्चालनमा रहेका ९० वटा ब्रोकर कम्पनीमध्ये दुई-तीनवटाबाहेक अधिकांशको राहत सहयोग सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। नियमित कारोबारबाट कमिसन आम्दानी गर्ने ब्रोकर कम्पनीले संयुक्त राहत कोष बनाउन वा निश्चित अवधिको कमिसनको केही हिस्सा पीडितका लागि छुट्याउन सक्थे।

लगानीकर्ता संघसंगठनले आफ्ना लाखौँ सदस्यलाई एकीकृत गरेर ‘एक लगानीकर्ता, न्यूनतम एक रुपैयाँ’ जस्तो अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि ठूलो रकम जुट्न सक्थ्यो। मर्चेन्ट बैंकर, पोर्टफोलियो व्यवस्थापक, सामूहिक लगानी कोष, स्टक डिलर तथा अन्य बजारसम्बद्ध संस्थालाई समेटेर पूँजीबजारकै साझा राहत अभियान चलाउने ठाउँ अझै छ।

तर बजारको कुनै साझा संयन्त्र अघि नआउँदा सहयोग व्यक्तिगत सद्भावमा सीमित भएको छ। यही कारण ७० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताको संख्या गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने पूँजीबजार विपत्तिमा आफ्नो सामूहिक शक्ति देखाउन चुकेको टिप्पणी हुन थालेको हो।

संख्यामा विशाल, सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर ?

पूँजीबजारलाई केवल नाफा कमाउने ठाउँका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। यससँग लाखौँ नागरिक, सयौँ संस्था र खर्बौँ रुपैयाँको सम्पत्ति जोडिएको छ। बजार ठूलो हुँदा त्यसको सामाजिक जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ।

तर जिम्मेवारीको प्रश्न व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथि मात्रै थोपर्न मिल्दैन। बजार ओरालो लागेर साना लगानीकर्ता आफैँ संकटमा रहेका बेला बढी दायित्व संस्थागत खेलाडी, नाफामा रहेका ठूला लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर र बजारका संगठित निकायले लिनुपर्ने हो।

अहिलेको कमजोर सहभागिता सरकारप्रतिको आक्रोश, बजारको गहिरो घाटा, आर्थिक मन्दी वा नेतृत्वविहीनताको परिणाम जे भए पनि पूँजीबजारका लागि सुखद सन्देश होइन। नागरिकबाट पूँजी जुटाएर चलेको क्षेत्र राष्ट्रिय विपत्तिमा नागरिककै पक्षमा उभिएको देखिनुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीले पूँजीबजारसामु पनि ऐना राखिदिएको छ-७० लाखभन्दा बढी खाताको शक्ति केवल कारोबार र बुलिस बजारमा देखिने हो, वा देश संकटमा पर्दा राहत र पुनर्निर्माणमा पनि ?

यस प्रश्नको उत्तर अब वक्तव्यले होइन, पूँजीबजारको सामूहिक व्यवहारले दिनुपर्नेछ।