अमेरिकामाथि खस्किँदो भरोसा, धमाधम फिर्ता लगिँदै राष्ट्रिय सुन

काठमाडौँ। विश्वव्यापी शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै विभिन्न मुलुकले आफ्नो सुन कहाँ राख्ने भन्ने रणनीति पुनरावलोकन गर्न थालेका छन्। दशकौँदेखि सुरक्षित मानिँदै आएको अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित भण्डारण केन्द्रबाट सुन निकालेर आफ्नै देश वा वैकल्पिक वित्तीय केन्द्रमा सार्ने क्रम बढिरहेका बेला नेदरल्यान्ड्सले पनि अर्बौं डलर बराबरको सुन अमेरिका र क्यानडाबाट लन्डन सारेको छ।

नेदरल्यान्ड्सको केन्द्रीय बैंक ‘डे नेदरल्यान्ड्स बैंक’ (डीएनबी)ले सन् २०२६ को मार्चदेखि अगस्टसम्म अमेरिका र क्यानडामा राखिएको करिब ८६ टन सुन बेलायतको लन्डनमा स्थानान्तरण गरेको हो। स्थानान्तरण गरिएको सुनको मूल्य सन् २०२५ अन्त्यको मूल्यअनुसार १० अर्ब ११ करोड युरो अर्थात् ११ अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर हाराहारी थियो। पछिल्लो बजार मूल्यका आधारमा यसको मूल्य अझ बढी हुन सक्छ।

यो निर्णय सामान्य भण्डारण व्यवस्थापन मात्र नभई विश्वव्यापी राजनीतिक तनाव, मित्रराष्ट्रबीचकै बढ्दो अविश्वास र संकटका बेला आफ्नो सम्पत्तिमाथि तत्काल नियन्त्रण कायम राख्ने नयाँ रणनीतिको हिस्सा मानिएको छ।

सुन विमानमा राखेर मात्र सारिएको होइन

‘सुन सारियो’ भन्नासाथ सबै सुनका बिस्कुट विमान वा बख्तरबन्द गाडीमा राखेर अमेरिका बाहिर ल्याइएको अर्थ लाग्न सक्छ। तर नेदरल्यान्ड्सले दुई फरक विधि प्रयोग गरेको छ।

डीएनबीले न्यूयोर्कमा रहेको करिब ५९ टन सुन त्यहीँ बिक्री गरेर त्यसबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल सुन लन्डनमा खरिद गरेको हो। बाँकी २७ टनभन्दा बढी सुन भने अमेरिका र क्यानडाबाट भौतिक रूपमै नेदरल्यान्ड्सको जाइस्टस्थित सुरक्षित भण्डारण केन्द्रमा लगिएको छ। त्यसपछि जाइस्टमा रहेको उस्तै परिमाणको कारोबारयोग्य सुन लन्डन पठाइएको छ।

यसरी खरिद–बिक्री र भौतिक ढुवानी दुवै विधि अपनाउँदा ढुवानी जोखिम तथा लागत घटेको र पुराना सुनका बारलाई पगालेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ढाल्नुपर्ने आवश्यकता टरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। नेदरल्यान्ड्सको कुल सुनको परिमाण भने घटेको छैन।

कहाँ कति सुन बाँकी ?

नेदरल्यान्ड्ससँग कुल ६१२.४ टन सुन छ। सन् २०२५ को अन्त्यमा यसको मूल्य ७२ अर्ब २० करोड युरो अर्थात् करिब ८३ अर्ब ८० करोड डलर थियो।

स्थानान्तरणअघि नेदरल्यान्ड्सको ३१.३ प्रतिशत सुन न्यूयोर्क, १९.७ प्रतिशत क्यानडाको ओटावा, १८.१ प्रतिशत लन्डन र ३०.८ प्रतिशत आफ्नै देशको जाइस्टमा राखिएको थियो।

पछिल्लो पुनर्संरचनापछि लन्डनमा राखिएको हिस्सा बढेर ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ। न्यूयोर्क र ओटावाको हिस्सा समान १८.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने जाइस्टमा रहेको ३०.८ प्रतिशत हिस्सा यथावत् छ। यससँगै लन्डन नेदरल्यान्ड्सको सबैभन्दा ठूलो विदेशी सुन भण्डारण केन्द्र बनेको छ।

न्यूयोर्कभन्दा किन लन्डन ?

डीएनबीले यो निर्णयलाई अमेरिकामाथिको अविश्वासका रूपमा औपचारिक रूपमा व्याख्या गरेको छैन। उसले ‘बढ्दो भूराजनीतिक अशान्ति’, ‘संकटको पूर्वतयारी’, ‘जोखिमको सन्तुलित वितरण’ र ‘सुनको तरलता तथा कारोबारयोग्यता’लाई प्रमुख कारण बताएको छ।

भौतिक सुन कारोबारका लागि लन्डन संसारकै प्रमुख केन्द्र हो। बैंक अफ इङ्ल्यान्डमा राखिएको सुनले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार मापदण्ड पूरा गर्ने भएकाले संकटका बेला छिटो बिक्री गर्न, धितो राख्न वा अन्य वित्तीय प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिन्छ। न्यूयोर्क र ओटावामा रहेको सुन त्यति छिटो र प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने डीएनबीको भनाइ छ।

डीएनबीका गभर्नर ओलाफ स्लाइपनका अनुसार बैंकले यो सुन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहेको छ, तर गम्भीर संकटका लागि संस्थागत क्षमता र तयारी भने बलियो बनाउनुपर्छ। बैंकले सुनलाई चरम प्रणालीगत जोखिमबाट जोगाउने ‘अन्तिम सञ्चिति सम्पत्ति’ तथा विश्वासको आधार मानेको छ।

औपचारिक कारणभन्दा गहिरो छ आशंका

अलजजिराको विश्लेषणअनुसार नेदरल्यान्ड्सले क्यानडाको तुलनामा अमेरिकाबाट निकै ठूलो परिमाणमा सुन हटाएको छ। यसले यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा कारोबारको सुविधा मात्र नभई अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा बढेको अनिश्चितता पनि रहेको संकेत गर्छ।

मिडल इस्ट काउन्सिल अन ग्लोबल अफेयर्सका वरिष्ठ अध्येता फ्रेडरिक स्नाइडरले विभिन्न मुलुकले सुन फिर्ता ल्याउनुको मूल उद्देश्य आफ्नो राष्ट्रिय सञ्चितिमाथि भौतिक नियन्त्रण कायम गर्नु रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी डलर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भुक्तानी प्रणालीलाई राजनीतिक दबाबको औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

अमेरिका र उसका व्यापारिक साझेदारबीचको शुल्क युद्ध, युरोप र वासिङ्टनबीच बढेको कूटनीतिक मतभेद तथा विभिन्न क्षेत्रमा जारी सैन्य तनावले पनि केन्द्रीय बैंकहरूलाई आफ्नो रणनीतिक सम्पत्ति एउटै विदेशी अधिकार क्षेत्रमा राख्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने निष्कर्षतर्फ धकेलेको छ।

रुसको सम्पत्ति रोक्का प्रकरण बन्यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’

सुनको भण्डारण रणनीति परिवर्तन हुनुमा सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक मोड सन् २०२२ मा आएको थियो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका र युरोपेली मुलुकले विदेशमा रहेको रुसी केन्द्रीय बैंकको करिब ३ सय अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेका थिए।

यो रकम रुसको तत्कालीन कुल सरकारी विदेशी सम्पत्तिको झन्डै आधा थियो। त्यसपछि जी–७ तथा युरोपेली संघले रोक्का सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी युक्रेनलाई ऋण सहयोग दिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरे।

यो कदमलाई रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धका रूपमा औचित्यपूर्ण मान्नेहरू छन्। तर धेरै केन्द्रीय बैंकका लागि यसले अर्को कठोर सन्देश पनि दिएको छ—विदेशमा राखिएको सञ्चिति राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएमा तत्काल प्रयोग गर्न नसकिने गरी रोक्का हुन सक्छ।

फलतः सुनको स्वामित्व मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको भौतिक नियन्त्रण र संकटका बेला पहुँच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने धारणा बलियो बनेको छ।

फ्रान्स र भारतले पनि घटाए विदेशी निर्भरता

नेदरल्यान्ड्स यो बाटो समात्ने पहिलो मुलुक होइन। फ्रान्सको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५ जुलाईदेखि २०२६ जनवरीसम्म न्यूयोर्क फेडमा रहेको १२९ टन सुन हटाएको थियो। न्यूयोर्कमा सुन बिक्री गरेर युरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुन खरिद गर्दै फ्रान्सले आफ्नो सम्पूर्ण सुन स्वदेशमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

जर्मनीले पनि सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म न्यूयोर्क र पेरिसबाट ६ सय टनभन्दा बढी सुन फ्र्यांकफर्ट फिर्ता लगेको थियो। यद्यपि उसले अझै ठूलो परिमाणको सुन न्यूयोर्कमा राखेको छ र त्यसलाई स्वदेश फर्काउन राजनीतिक दबाब जारी छ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले पनि तीन वर्षमा विदेशमा राखिएको सुनको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। सन् २०२३ मार्चमा भारतको ५५ प्रतिशत सुन विदेशमा रहेकामा सन् २०२६ मार्चसम्म त्यो अनुपात २२ प्रतिशतमा झरेको छ। भारतले मुख्यतः बैंक अफ इङ्ल्यान्ड र बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्समा रहेको सुन स्वदेश फर्काएको हो।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन्दै ‘आफ्नो सुन, आफ्नै नियन्त्रण’

वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलको सन् २०२६ को सर्वेक्षणले केन्द्रीय बैंकले सुन किन्ने मात्र नभई भण्डारणस्थल पनि विविधीकरण गरिरहेको देखाएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा १९ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकले स्वदेशी भण्डारण बढाएका वा विदेशी भण्डारणका स्थान विविधीकरण गरेका छन्। अघिल्लो सर्वेक्षणमा यस्तो हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र थियो।

बैंक अफ इङ्ल्यान्डमा सुन राख्ने केन्द्रीय बैंकको अनुपात ६४ प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा तथा न्यूयोर्क फेड प्रयोग गर्नेको अनुपात १७ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ। केन्द्रीय बैंकहरूले पछिल्ला चार वर्षमा वार्षिक औसत एक हजार टन सुन थपेका छन्, जुन त्यसअघिको दशकको औसतभन्दा झन्डै दोब्बर हो।

सिङ्गापुर र हङकङले समेत विदेशी केन्द्रीय बैंकका लागि वैकल्पिक सुन भण्डारण केन्द्रका रूपमा आफूलाई विकास गर्न थालेका छन्। यसले अब सुनको प्रश्न ‘कति छ?’ भन्नेमा मात्र सीमित नरही ‘कहाँ छ, कसको नियन्त्रणमा छ र संकटका बेला कति छिटो प्रयोग गर्न सकिन्छ?’ भन्नेमा केन्द्रित भइरहेको देखाउँछ।

नेदरल्यान्ड्सको कदम अमेरिकाबाट पूर्ण आर्थिक दूरी बनाउने घोषणा होइन। उसले अझै १८.५ प्रतिशत सुन न्यूयोर्कमै राखेको छ। तर एकैपटक करिब १२ अर्ब डलरको सुन उत्तर अमेरिकाबाट निकालेर लन्डनमा केन्द्रित गर्नु सामान्य प्राविधिक समायोजन पनि होइन।

यसले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा राष्ट्रिय सञ्चितिको सुरक्षा अब मित्रताको पुरानो विश्वासमा मात्र नभई भौतिक नियन्त्रण, कानुनी अधिकार क्षेत्र, बजारमा तत्काल पहुँच र राजनीतिक जोखिमको गणनाबाट निर्देशित हुन थालेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

-अलजजिराले प्रकाशित गरेको रिपोर्टका आधारमा पुनः तयार गरिएको रिपोर्ट