अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्छन्-‘भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब बढी र पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ’

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्न सक्ने बताएका छन्।

हालै बीबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री वाग्लेले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सुरक्षित बस्ती निर्माणसहित पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न ३ देखि ५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सुनाएका हुन्।

उनले अहिले देखिएको प्रत्यक्ष क्षति र पुरानै संरचना प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने रकमका आधारमा मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न नमिल्ने बताए। क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनुको सट्टा भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्समेत सामना गर्न सक्ने गरी सुरक्षित र मजबुत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत दोब्बर वा तेब्बरसम्म बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले पुरानै संरचना मात्रै प्रतिस्थापन गर्ने होइन,’ उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘पहिलेभन्दा राम्रो र भविष्यका लागि सुरक्षित हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसैले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा पुनर्निर्माण लागत ६ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ।’

यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए। विस्तृत क्षति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकताको आकलनसँगै सम्भावित लागत बढेर ६ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने देखिएको हो।

डेढदेखि २ अर्ब डलरसम्मको प्रत्यक्ष क्षति

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षति र नोक्सानीको सूक्ष्म मूल्यांकन सुरु गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति देखाएको उनले बताए। यस्तै, विश्व बैंकले गरेको ‘ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिजास्टर ड्यामेज एस्टिमेसन’ले प्रतिस्थापन मूल्यका आधारमा सम्पत्ति तथा पूर्वाधारमा करिब २ अर्ब डलरको क्षति भएको अनुमान निकालेको छ।

तर यी दुवै आँकडाले हालको भौतिक क्षति वा पुरानै संरचना पुनःस्थापना गर्ने लागत मात्रै देखाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास, जलवायु अनुकूल सडक तथा पुल, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् थेग्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणको खर्च जोड्दा समग्र पुनर्निर्माण लागत निकै माथि जाने उनले स्पष्ट पारे।

उद्धारमा ‘सम्पूर्ण समाजको दृष्टिकोण’

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकार उद्धार, राहत र प्रारम्भिक पुनःस्थापनामा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती प्रशासन, स्थानीय तह र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट उद्धार तथा राहत अभियान सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे। यसलाई सरकारको मात्रै प्रयास नभई ‘सम्पूर्ण समाजको दृष्टिकोण’का रूपमा परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ।

वाग्लेका अनुसार बाढीमा १ हजार ३०० भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भएको, ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको र १२ हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। अँध्यारो सुरुङभित्र १० दिनसम्म फसेका व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गरिनुले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि सुरक्षा निकाय र उद्धारकर्मीले गरेको प्रयास पुष्टि गरेको उनले बताए।

‘हिमालय जति भव्य छ, त्यति नै नाजुक’

विपद्को पूर्वतयारी पर्याप्त नभएको भन्ने आलोचनाबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले यति ठूलो स्तरको संकट पहिले नै अनुमान नगरिएको स्वीकार गरेका छन्।

उनले हिमालय क्षेत्र विश्वकै कान्छो र अत्यन्त संवेदनशील पर्वतीय भूभाग भएकाले यसको भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिम गम्भीर रहेको बताए।

‘हिमालय जति भव्य छ, त्यति नै नाजुक पनि छ,’ उनले भनेका छन्, ‘जलवायु संवेदनशीलताबारे अध्ययन भएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा समेत यो विषय उठ्दै आएको छ।’

यद्यपि, उनले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त भूभागमा पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना बस्ती विस्तार हुन दिनुलाई नेपालको आफ्नै कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। आगामी दिनमा भू–उपयोग र बस्ती विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्दै जोखिम पहिचानका आधारमा सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वसूचना र वैज्ञानिक निगरानीमा सुधार आवश्यक

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा अझै धेरै उच्च जोखिमयुक्त हिमताल तथा अस्थिर हिमक्षेत्र रहेकाले पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक निगरानीलाई तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्।

करिब दुई दशकअघि नै छो रोल्पा हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावित जोखिमका विषयमा सार्वजनिक बहस भएको स्मरण गर्दै उनले हिमताल, हिमनदी, पहिरो र नदी प्रणालीको नियमित मापन तथा अनुगमन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने परम्परागत अभ्यासबाट अघि बढेर जोखिमको पूर्वानुमान, समयमै सूचना प्रवाह तथा सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

‘दीर्घकालीन र दिगो रणनीति भनेकै सुरक्षित बस्तीमा लगानी गर्नु र यस्ता संकट सामना गर्न देशलाई अझ राम्रोसँग तयार पार्नु हो,’ उनले भनेका छन्।

आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन

अर्थमन्त्री वाग्लेले राहत, उद्धार र प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका काम तत्काल भइरहे पनि सडक, पुल, बस्ती र अन्य ठूला पूर्वाधारको पुनर्निर्माण लामो प्रक्रिया हुने बताए।

पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने ठूलो वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक स्रोत अधिकतम परिचालन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगसमेत लिने उनले बताएका छन्। विपद्पछि नेपालले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदारबाट उदार सहयोग प्राप्त गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त सहायता प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाए।

भोटेकोशी बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। विपद्ले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यातमा समेत ठूलो धक्का दिएको र हजारौँ घर सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको पुनर्निर्माण दायित्व नेपालका लागि विपद् व्यवस्थापनको विषय मात्रै रहने छैन। यसले आगामी केही वर्षको बजेट, सार्वजनिक ऋण, विकास खर्च, वैदेशिक सहायता परिचालन र समग्र अर्थतन्त्रको प्राथमिकतामै ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।