काठमाण्डौ । आज, मंगलबार भदौ २३ गते, जेनजी आन्दोलन शुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको स्मरण र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।
जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिदैछन् । एक वर्षअघि काठमाण्डौका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म स्मरणीय रहनेछ। हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेर हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए।
तत्कालीन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको विरोध प्रदर्शन केही समयमै व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिमा परिणत भयो। वर्षौंदेखि सञ्चित राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असन्तुष्टिले आन्दोलनको स्वरूप विस्तार गर्दै राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानतामाथि प्रश्न उठायो।
एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र राजनीतिक सुधारका सवाल अहिले पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण बहसका विषय बनेका छन्।
जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि तीव्र बन्यो।
डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र थिएन। सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी तथा सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सामाजिक सञ्जाल स्थापित भइसकेको थियो। त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध केही समयमै सडकमा पुग्यो। भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा युवा प्रदर्शनमा उत्रिए।
आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केवल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको विषयमा सीमित रहेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता तथा राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताजस्ता विषय आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डा बने।
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एउटा घटना वा निर्णयबाट मात्र सिर्जित भएको थिएन। लामो समयदेखि मुलुकमा देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।
उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या बनेको थियो। स्वदेशमै उद्यम वा व्यवसाय गर्न खोज्ने युवाले प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए।
युवाको अपेक्षा रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन। उनीहरू निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणाली चाहन्थे। योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर प्राप्त हुने व्यवस्था, सरकारी सेवा लिन राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने प्रणाली तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्य उनीहरूको प्रमुख अपेक्षा थियो।
यही कारण आन्दोलनको मूल भाव राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने मागमा केन्द्रित भयो।
आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठायो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाताका रूपमा होइन, नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको सन्देश आन्दोलनले दिएको थियो।
परम्परागत राजनीतिक शैली, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि आन्दोलनका क्रममा खुलेर व्यक्त भयो। राजनीतिक दलहरूले युवाको अपेक्षा र बदलिँदो सामाजिक चेतनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो पनि व्यापक बन्यो।
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।
निर्वाचन परिणामलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरेका छन्।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।