भोटेकोशी बाढीले थोपर्दै ७ खर्ब २३ अर्बको पुनर्निर्माण भार, ऊर्जा क्षेत्रमै चाहियो झण्डै ४ खर्ब

काठमाण्डौ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक दायित्वको चित्र देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणमा भन्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा अत्यधिक बजेट चाहिनेछ। आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालन गरिने तत्कालीन राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसपछि सञ्चालन हुने दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ चाहिनेछ। अर्थात् कुल आवश्यक बजेटको करिब ९८.८ प्रतिशत रकम दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमै खर्च हुने देखिएको छ।

सरकारको नियमित विकास बजेटमै चर्को दबाब रहेको अवस्थामा भोटेकोशी बाढीले थपेको यो पुनर्निर्माण भार व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक सहायता तथा विकास साझेदारको ठूलो सहयोग आवश्यक पर्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माणमै पौने ५ खर्ब

बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यो कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब ६५.५ प्रतिशत हो। उपलब्ध विवरणमा यसलाई ७५ प्रतिशत भनिए पनि कुल अनुमानित लागतसँग तुलना गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रको वास्तविक हिस्सा करिब दुईतिहाइ देखिन्छ।

पूर्वाधार क्षेत्रभित्र ऊर्जा तथा यातायातमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सोलार प्लान्ट, विद्युत् प्रसारण तथा ग्रिड प्रणालीमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ।

ऊर्जामै ३ खर्ब ९० अर्ब चाहिने

बाढीबाट ७५९ मेगावाट जडित क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। यसैगरी कुल २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सोलार प्लान्टमा पनि क्षति पुगेको छ।

यी आयोजना तथा क्षतिग्रस्त ऊर्जा एवं ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापना गर्न मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ।

ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माण लागत मात्रै कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ५४ प्रतिशत बराबर हुन्छ। यसले भोटेकोशी बाढी सामान्य स्थानीय विपद् मात्रै नभई नेपालको ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण संरचना र भावी विद्युत् आपूर्तिमाथिको ठूलो आर्थिक धक्का भएको देखाउँछ।

जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भए विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानी, बैंकको कर्जा असुली, विद्युत् निर्यात तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम छ।

३३ मोटरेबल पुल बगे, ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षति

बाढीले प्रभावित क्षेत्रको सडक तथा पुल संरचनालाई समेत तहसनहस बनाएको छ। पाँच जिल्लामा गरी ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने थप चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ।

क्षतिग्रस्त सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल र अन्य यातायात संरचना पुनर्निर्माण गर्न ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सडक तथा पुलमा पुगेको क्षतिले प्रभावित बस्तीको आवागमन मात्रै अवरुद्ध गरेको छैन, स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच, राहत वितरण, पर्यटन, व्यापार तथा निर्माण सामग्री ढुवानीसमेत महँगो बनाएको छ।

पाँच जिल्लाका ७ हजार ५७० घर क्षतिग्रस्त

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।

यी पाँच जिल्लामा कुल ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।

आवास, सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा समेटिएको सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको छ। पाँच जिल्लामा क्षतिग्रस्त कुल निजी घरमध्ये करिब ४० प्रतिशत घर विदुर नगरपालिकामै रहेका छन्। यसले बाढीले सबैभन्दा गम्भीर आवासीय क्षति विदुरमा पुर्‍याएको देखाउँछ।

बैंकका शाखादेखि ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म प्रभावित

बाढीले उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि गम्भीर धक्का दिएको छ। कृषि, व्यापार–व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको कृषि बाली प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, १७ वटा बैंक शाखा र चार हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ।

बैंकका शाखा प्रभावित हुँदा स्थानीय तहमा नगद प्रवाह, निक्षेप तथा कर्जा कारोबार र राहत रकम वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कृषि बालीमा पुगेको क्षतिले प्रभावित परिवारको आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान अझ कठिन बनाएको छ।

भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरेर मात्रै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भएकाले व्यवसाय पुनःसञ्चालन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी भुक्तानी र कृषि पुनःस्थापना कार्यक्रम एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

भविष्यको जोखिम घटाउन पौने एक खर्ब

प्रतिवेदनले भत्किएका संरचना पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। भविष्यमा पुनः यस्तै विपद् आउँदा क्षति कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनमा ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

यसअन्तर्गत नदीको बहाव व्यवस्थापन, जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षण तथा स्थानान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, तटबन्ध, भूगर्भीय अध्ययन र जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष हटाउन ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारसामु स्रोत जुटाउने चुनौती

सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्निर्माण आवश्यकता नेपालको वार्षिक विकास खर्चसँग तुलना गर्दा अत्यन्त ठूलो हो। चालु खर्च धान्नसमेत राजस्व अपर्याप्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले नियमित विकास कार्यक्रम कटौती नगरी यति ठूलो स्रोत जुटाउन कठिन पर्ने देखिन्छ।

पुनर्निर्माणका लागि बहुवर्षीय बजेट व्यवस्था, वैदेशिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, विपद् कोष, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकास साझेदारसँग समन्वय आवश्यक पर्नेछ।

तर, स्रोत जुटाउनु मात्रै पर्याप्त हुनेछैन। राहत तथा पुनर्निर्माणको रकम पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने, आयोजनाको दोहोरोपना हटाउने, प्रभावित परिवार पहिचान गर्ने र पुनर्निर्माणलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने चुनौती पनि सरकारसामु छ।