बाढीले बगाएका झोलुङ्गे पुलको पुनर्स्थापना तीव्र, ६ वटा १० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाण्डौ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त बनेका त्रिशूली–मुग्लिन करिडोरका झोलुङ्गे पुलहरू मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले काम तीव्र बनाएको छ। क्षतिग्रस्त २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ६ वटाको मर्मत आगामी १० दिनभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

बाढीले ती पुलमा प्रयोग भएका फलामे लठ्ठाहरूमा ठूलो क्षति नपुर्‍याए पनि मानिस हिँड्ने भाग अर्थात् ‘डेक’ भने बगाएको थियो। लठ्ठाहरू सुरक्षित रहेकाले नयाँ डेक जडान गरेर छोटो समयमै पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सरकारी प्राविधिकहरूको निष्कर्ष छ।

नयाँ डेक उत्पादन तथा खरिदका लागि सरकारले भदौ २२ गते नै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले आगामी १० दिनभित्र डेक उत्पादन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्। डेक प्राप्त भएलगत्तै जडान सम्पन्न गरी ती पुलबाट आवतजावत खुलाउने तयारी गरिएको छ।

हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका प्राविधिकहरू प्रभावित क्षेत्रमै खटिएका छन्। उनीहरूले पुलका फलामे लठ्ठा तान्ने, मिलाउने तथा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन्। डेक आइपुग्नुअघि नै आधारभूत तयारी पूरा गरेर पुल सञ्चालनमा ल्याउने समय छोट्याउने सरकारको योजना छ।

पहिलो चरणमा ६ वटा पुल सञ्चालनमा ल्याइएपछि क्षतिग्रस्त बाँकी १४ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मतलाई पनि तीव्रता दिइनेछ। सरकारले ती पुललाई आगामी एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त हुँदा त्रिशूली–मुग्लिन करिडोरका विभिन्न बस्तीबीचको सम्पर्क टुटेको छ। स्थानीयवासीलाई दैनिक आवतजावत, खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र विद्यालयसम्म पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ। पुलहरू पुनः सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित बस्तीको आवागमनसँगै राहत तथा पुनर्निर्माण सामग्री ढुवानी पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

३३ पुल पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने

करिडोरमा क्षति पुगेका सबै पुल भने मर्मतबाट मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छैनन्। बाढीबाट गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त थप ३३ वटा झोलुङ्गे पुलको पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

ती पुल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने फलामे लठ्ठा, ‘बुलडग ग्रिप्स’ लगायतका विशेष सामग्री खरिद गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। उक्त बोलपत्र आगामी असोज ५ गते खोलिनेछ।

बोलपत्र मूल्यांकन गरी आपूर्तिकर्ता छनोट भएपछि आवश्यक सामग्री खरिद र पुल पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या ठूलो भएकाले सामग्री आपूर्ति, ढुवानी र निर्माण व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

सरकारले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ अनुसार बाढी आउनुअघि रसुवादेखि मुग्लिनसम्मको प्रभावित क्षेत्रमा कुल ६४ वटा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा थिए। तीमध्ये २० वटा मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् भने ३३ वटा पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यसरी प्रभावित क्षेत्रका ६४ मध्ये कम्तीमा ५३ वटा झोलुङ्गे पुलमा बाढीले मर्मत वा पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने स्तरको क्षति पुर्‍याएको छ। यसले त्रिशूली–मुग्लिन करिडोरको ग्रामीण आवागमन पूर्वाधारमा विपद्ले पारेको क्षतिको भयावह अवस्था देखाएको छ।