भन्सारमा आयातको लर्को, बजारमा रित्तो सिलिन्डरको लाइनः आपूर्ति शृङ्खलामै चलखेलको आशंका

काठमाण्डौ । राजधानी काठमाण्डौसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला पछिल्ला दुई दिनमै भारतबाट करिब साढे ३ लाख सिलिन्डरबराबर ग्यास नेपाल भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

बिजशालालाई प्राप्त विवरणअनुसार भदौ २५ र २६ गते विभिन्न भन्सार नाकाबाट कुल ४ हजार ९००.२ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ। यो परिमाण १४.२ किलो क्षमताका करिब ३ लाख ४५ हजार ८६ वटा भरिएका सिलिन्डरबराबर हो।

यति ठूलो परिमाणमा ग्यास आयात हुँदा पनि राजधानीका उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन सकेका छैनन्। उल्टै सरकारी अनुगमनका क्रममा विभिन्न व्यवसायीले ठूलो संख्यामा भरिएका सिलिन्डर लुकाएर राखेको फेला पर्न थालेपछि अहिलेको अभाव आयातमै सीमित समस्या हो कि वितरण प्रणालीमा भइरहेको चलखेल हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार भदौ २५ गते एकै दिन ३ हजार ७७.९ मेट्रिक टन ग्यास नेपाल भित्रिएको थियो। उक्त परिमाण करिब २ लाख १६ हजार ७५४ सिलिन्डरबराबर हुन्छ।

भदौ २६ गते थप १ हजार ८२२.३ मेट्रिक टन अर्थात् करिब १ लाख २८ हजार ३३२ सिलिन्डरबराबर ग्यास आयात भएको छ।

भदौ २५ गतेको तुलनामा भदौ २६ गते आयात करिब ४०.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। यद्यपि, दोस्रो दिन मात्रै भित्रिएको ग्यास पनि १ लाख २८ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर भर्न पुग्ने परिमाण हो।

वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै २ लाखभन्दा बढी सिलिन्डरबराबर ग्यास

दुई दिनको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी ग्यास वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिएको छ। वीरगञ्जबाट कुल २ हजार ९२६.११ मेट्रिक टन अर्थात् करिब २ लाख ६ हजार ६४ सिलिन्डरबराबर ग्यास आयात भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, भैरहवाबाट ७०२.५९ मेट्रिक टन, विराटनगरबाट ६५१.६३ मेट्रिक टन, नेपालगञ्जबाट ५३०.८३ मेट्रिक टन र मेचीबाट ८९.०४ मेट्रिक टन ग्यास भित्रिएको छ।

भदौ २६ गते धनगढी नाकाबाट भने कुनै पनि ग्यास बुलेट प्रवेश नगरेको विवरणमा उल्लेख छ।

आयात पर्याप्त, उपभोक्ताको चुलो किन निभ्दैछ ?

एलपी ग्यास उद्योग संघले काठमाण्डौ उपत्यकाको दैनिक माग करिब ४० हजार सिलिन्डर रहेको बताउँदै आएको छ। यस आधारमा दुई दिनमा देशभर भित्रिएको ग्यासको परिमाण उपत्यकाको साढे आठ दिनभन्दा बढीको मागबराबर हुन्छ।

तर, देशभर आयात भएको सबै ग्यास काठमाण्डौमा मात्रै आपूर्ति हुँदैन। आयातित ग्यास पहिले उद्योगका भण्डारण ट्यांकमा पुर्‍याउने, सिलिन्डरमा भर्ने र त्यसपछि विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भन्सारबाट ग्यास भित्रिएको समय र उपभोक्ताले सिलिन्डर पाउने समयबीच केही अन्तर स्वाभाविक हुन्छ।

तर आयात नियमित भइरहँदा पनि लामो समयसम्म बजारमा ग्यास नदेखिनु, उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्दा समेत सिलिन्डर नपाउनु र त्यही बेला व्यापारीका गोदाममा सयौँ भरिएका सिलिन्डर भेटिनुले स्वाभाविक ढुवानी समयको तर्कले मात्रै अहिलेको हाहाकारलाई पुष्टि गर्न सक्दैन।

यसले भन्सारबाट भित्रिएको ग्यास कुन उद्योगमा पुग्यो, उद्योगले कति सिलिन्डर भर्‍यो, कुन वितरकलाई कति पठायो र विक्रेताले कति सिलिन्डर उपभोक्तालाई बिक्री गर्‍यो भन्ने सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

व्यापारीका गोदाममा सयौँ भरिएका सिलिन्डर

बजारमा ग्यास नपाएर उपभोक्ता भौँतारिइरहेका बेला सरकारी टोलीले गरेको अनुगमनमा व्यवसायीका गोदामबाट ठूलो संख्यामा सिलिन्डर फेला पर्न थालेका छन्।

तीनकुने क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनमा लुकाएर राखिएका ७०५ ग्यास सिलिन्डर बरामद गरी कालोबजारीको आरोपमा सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, काठमाण्डौ उपत्यकामा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री गरिएको घटनामा ४६१ सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिइएको अर्को विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यी घटनाले अभावको मौका छोपेर ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति सक्रिय भएको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ।

आयातदेखि खुद्रा बिक्रीसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्न माग

अहिले सरकारसँग भन्सार नाकाबाट भित्रिएको ग्यासको तथ्यांक भए पनि त्यो ग्यास उद्योग, वितरक र खुद्रा विक्रेतामार्फत कहाँ र कति परिमाणमा पुग्यो भन्ने विवरण सर्वसाधारणले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।

आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी बनाउन सरकारले प्रत्येक उद्योगले दैनिक प्राप्त गरेको ग्यास, भरेको सिलिन्डर, पठाएको जिल्ला, वितरकको नाम तथा सिलिन्डर संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। खुद्रा विक्रेताले प्राप्त गरेको र बिक्री गरेको सिलिन्डरको अभिलेखसमेत अनलाइन प्रणालीमा राख्न सके लुकाउने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

दुई दिनमै साढे ३ लाख सिलिन्डरबराबर ग्यास आयात भएको तथ्यांकले मुलुकमा ग्यास प्रवेश नै नगरेका कारण मात्र अभाव भएको भन्ने बुझाइलाई कमजोर बनाएको छ। अब प्रश्न आयात कति भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन-भित्रिएको ग्यास कहाँ पुग्यो, कसले रोक्यो र उपभोक्ताको चुलोसम्म किन पुगेन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।